त्रिविको नीति सम्मेलनमै लफडा, ओलीकै अगाडि पदाधिकारी उफ्रिए

मुलुककै पुरानो र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डाका कारण थिलथिलो अवस्थामा पुगेको छ । त्रिविको अवस्था कति नाजुक र दयनीय छ ? राजनीतिक रुपमा कति गिजोलिएको छ ? बिहीबार भएको नीति अधिवेशनले यसलाई छरपष्ट पारेको छ ।

देशकै अग्रणी शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ कम, राजनीति धेरै हुने कुरा नौलो होइन । बौद्धिक व्यक्ति उत्पादनको थलो त्रिवि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत भएपछि शैक्षिकस्तर मात्र खस्किएको छैन, बौद्धिक बहस भन्दा पनि भिड्ने थलो नै बनेको छ । विहीवार त्रिवि प्राङगणको यो दृश्यले यो तर्कलाई थप प्रमाणित गरिदिएको छ ।

विहीवार भित्र सभा हलमा नीति अधिवेशन चल्दै थियो भने बाहिर कर्मचारीहरु रिले अनशनमा थिए । त्रिविको सभा (सिनेट) मा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पदाधिकारीहरुबीच दोहोरी चलिरहेको रहँदा बाहिर भने कर्मचारीहरुको नाराबाजीले हंगामा मच्चिएको थियो । जसोतसो सभाबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सेवा सुविधाको माग राख्दै कर्मचारीहरूले नाराबाजी नै गरे । नीति अधिवेशनमा आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई न्यायको माग गर्दै स्ववियु नेताहरु रिले अनशनमा थिए ।

प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटमा परेकालाई डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रक्रियामा सत्तारुढ एमालेले विरोध जनाउँदै भागबन्डाका लागि दबाब दिँदै आएको बुझिएको छ । त्रिविको नियुक्तिमा एमालेले भागबन्डा खोजेको र त्यसका लागि दबाब दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिमा आफूले हस्तक्षेप नगरेको प्रष्टीकरण नै दिनुप¥यो । यसका बाबजुद उनी त्रिवि प्राङगणमै घेराबन्दीमा परेको बुझ्न कठिन छैन ।

खासगरी बहुदलपछि दलगत राजनीतिको चपेटामा परेको त्रिविलाई सुधार्न विभिन्न अभ्यास र प्रयासमध्ये मेरिटोक्रेसीका आधारमा पहिलो पटक डिन नियुक्त गरियो । कथित मेरिटोक्रेसीमा डिन नियुक्त भएपछि समास्या समाधान हुने भन्दा पनि त्रिविमा थप संकट मडारिएको छ । डिन नियुक्त भएयता आमनेसामाने हुँदै आएका एमाले माओवादीको झगडा थप झाँगिएको छ । एमालेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको प्रतिस्पर्धाको आधारमा माथिल्लो योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने प्रणाली (मेरिटोक्रेसी)को विरोध गर्दै आएको छ ।

केही दिनअघि मात्र एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त्रिविका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको आलोचना मात्र गरेनन्, विश्वविद्यालयमा निश्चित वैचारिक समूहलाई निषेध गर्न मेरिटोक्रेसी प्रणाली लागू भएको टिप्पणी नै गरेका थिए । लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको जवाफ दिएका थिए ।

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण त्रिविको दुरावस्थाप्रति सचेत वर्ग चिन्तित बनेको छ । विद्यार्थीहरू झन विकर्षित भइरहेका छन् । कतिपय शंकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी नै नहुँदा विजोग छ । जसले त्रिविको भविष्य संकटमा पर्दै गएको शंकालाई थप बल मिलेको छ । अझै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप रहिरहने र राजनीतिबाट मुक्त नगरिने हो भने त्रिविको अस्तित्वमाथि नै कालो बादल मडारिने दिन धरै टाढा देखिँदैन ।