रवि घेरिने प्रहरीका प्रमाण, वकिल भन्छन्–सबै झुठ

सहकारीको रकम अपचलनमा गत कात्तिक दुई गते पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई आज सातौं पटक पाँच दिनका लागि म्याद थप गरिएको छ । विभिन्न पाँच सहकारी संस्थाबाट अवैधानिक रुपमा गोर्खा मिडियामा रकम भित्रिएको आधारमा लामिछाने विगत ५६ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन् ।

६२ घण्टा १२ मिनेट निरन्तर टेलिभिजन टक शो गरेर विश्वकीर्तिमान राखेका पूर्वसञ्चारकर्मीएवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अर्को रेकर्ड बनाएका छन् ।सहकारी रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा विगत ५६ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछाने हिरासतमा रहेका बेला एक दिन पनि अस्पताल भर्ना नहुनेसम्भवतः पहिलो नेपाली नेता बनेका हुन् । बुधबार पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा पु¥याइएका लामिछानेको नियमित स्वास्थ्य जाँचका क्रममा ब्लड प्रेसर बढेकालेअस्पताल भर्ना हुन चिकित्सकले सुझाएका थिए । तर लामिछानेले ‘मेरो मुटु दह्रो छ, औषधि दिनुहोस्, औषधि खाएर हिरासतमै बसी अनुसन्धालाई निस्पक्ष रुपमा सघाउँछु ।’भनेका थिए ।

कात्तिक दुई गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई गत आइतबार छैठौँ पटक ४ दिनका लागि थप गरिएको म्यादसकिएपछि विहीबार सातौं पटक न्यायाधीस चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले पाँच दिनका लागि म्याद थपको आदेश गरेको हो । पहिलो पटक कात्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ गरिएको दिनदेखि गणना हुनेगरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि क्रमशःदोस्रोपटक कात्तिक ८ गतेसात दिन,तेस्रोपटक कात्तिक २० गते१० दिन, चौथोपटक कात्तिक २५ गते१३ दिन, पाँचौपटक मङ्सिर ९गते१५ दिन, छैठोँ पटक मंसिर २३ गते चार दिन रसातौँ पटक मंसिर २७ गते ५ दिन म्याद थप गरेको हो । सम्भवतः लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीका लागि यो अन्तिम म्याद मिलेको देखिन्छ । संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले ९० दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेकालेरवि–छविलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद पनि नजिकिएको छ । एउटै मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा पहिले पक्राउ परेको मितिबाट ९० दिन गणना गर्दा अब १० दिनभित्र लामिछानेविरुद्ध अभियोजन गर्नु पर्नेछ ।

लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणमा सबैभन्दा पहिले छविलाल जोशी असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए । सो मितिबाट गणना गर्दा मंसिर २७ सम्म आउँदा ८० दिन पूरा भइसकेको छ । अब १० दिनभित्र प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयले त्यसका लागि तयारी गरिरहेको छ । पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले हिरासतमा राखिएको र पूर्वाग्रह साँधिएको भन्दैसरकारको विरोध भइरहेको छ । मंगलवार चितवनमा भएको खवरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका थिए । लामिछानेलाई हिरासतभन्दा बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने व्यक्ति हुँदासमेत सरकारले नियोजित रुपमा विभिन्न जिल्लाहरु घुमाएर मानव अधिकार हनन् गरेको तथा लामिछानेलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

म्याद थपका लागि बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराइएका लामिछानेले न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलाशमा आफूलाई भित्र राख्दा कुन प्रमाण लोप हुन्छ ? त्यति भन्दिनुहोस् श्रीमान् ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । योजनाकारले बनाएको सबै कथा मध्यान्हसम्म मिलेको भन्दै लामिछानेले ‘मेरो मुद्दामा अदालत अहिलेसम्म साक्षी भएर बसेको छ’ भन्दै न्यायाधीशसमक्ष गुनासो राखेका थिए । लामिछाने पछिल्लो समय भने केही गलेका जस्तो देखिएका छन् । उनको पक्षमा रास्वपा र समर्थकले निरन्तर सडक आन्दोलन गरे पनि सरकारले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । उल्टै रास्वपाका सांसदहरुलाई अदालती पक्रियामा अवरोध गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेर तर्साउने काम भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो विषयमा अहिले मानव अधिकारकर्मीहरुले पनि मुख खोल्न थालेका छन् । दुई तिहाइको सरकार मनमौजी र तानासाही बन्दै गएको उनीहरुको तर्क छ ।

लामिछानेमाथि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पाँच सहकारीबाट अनियमित रुपमा ६५ करोड ५४ लाख भित्र्याएको आरोप छ । कास्कीको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, रुपन्देहीको सुप्रिम र पर्साको सानोपाइला सहकारीको रकम गैरकानूनी तवरले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको आरोपमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका पाँचै जिल्लामा लामिछानेको बयान सकिएको छ ।अब सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरे पश्चात अदालतले थुनछेक बहस गरीउनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिने, साधारण तारेखमा छोड्ने वा धरौटीमा छोड्ने निर्णय लिन सक्ने छ ।