कसले उचाल्दैछ नेपालमा इजरायल–प्यालेस्टाइन मुद्दा ?

इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएको १४ महिना नाघेको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सुरु भएको इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन । इजरायली सेना र प्यालेस्टिनी लडाकु हमासबीचको हमला थप चर्किंदै गएको छ । प्यालेस्टाइनविरुद्ध इजरायल थप आक्रमक बनेको छ ।

इजरायली आक्रमणमा परी हजाराँै प्यालेस्टिानी नागरिकको मुत्यु भइसकेको छ । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनिरहेका बेला नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सडकमा उत्रिएर हस्ताक्षर संकलन थालेपछि देशको आन्तरिक राजनीतिसमेत तात्तिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई सोमबार एकाएक काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा जम्मा भए । मध्यपूर्वमा जारी नरसंहारको विरोध गर्दै प्यालेस्टाइनको पक्षमा आफूहरु रहेको सन्देश प्रवाह गर्न पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय शान्तिबाटिका पुगेका थिए ।

गत बुधवार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरेको हमलाविरुद्ध प्रस्तुत हुनुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका उनीहरुले सोमबार आफूहरु प्यालेस्टिनी नागरिकको पक्षमा रहेको सन्देश दिए । हस्ताक्षर अभियानमा सर्मथन जनाउँदै प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले सरकारको आलोचनासमेत गर्न भ्याए । नेपाल इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धबारे तटस्थ बस्नु भत्र्सनायोग्य रहेको उनीहरुले तर्क गरे । वर्तमान सरकारले प्यालेस्टाइन युद्धबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट नपारेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु हुँदा ताका आफू स्वयम् प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले समेत अभियानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । रोचक त के छ भने सन् २०२३ मा युद्धको सुरुवाती दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेर प्रचण्डले इजरायलमाथि प्यालेस्टिनी हमास समूहले गरेको हमलालाई आतंकवादी आक्रमण भन्दै निन्दा गरेका थिए । अहिले उनै प्रचण्ड इजरायलको विरोध र प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिएका छन् । इजरायलले अमानवीय ढंगले आक्रमण गरी सर्वसाधारण नागरिकको हत्या गरेको भन्दै सबैले आवाज उठाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँगै न्यायपूर्ण शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिँदै आएको नेपालले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरेको नरसंहारको विरोध गर्नु पर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको तर्कलाई स्वभाविक मान्न सकिएला । तर युद्ध सुरु भएको १४ महिनापछि एकाएक यो विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको ध्यान जानुले भने केही आशंका उब्जाएको छ ।

मध्यपूर्वमा शान्ति सेनाका रुपमा खटिएका आफ्ना मुलुकका योद्धाहरुको विषयमा चुप रहेका, द्वन्द्वको जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने सवालमा तै चुप मै चुपको अवस्था बनाएका, आफ्नै नागरिकको उद्धारमा उदासिन बनेका र हमासको कब्जामा रहेका बिपिन जोशीको उद्धारमा प्रभावकारी पहल गर्न चुकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नै अहिले एकाएक प्यालेस्टिनी नागरिकको पक्षमा उभिनुलाई मानवियता भन्ने कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्य मात्र भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । सार्वभौम मुलुक नेपालले इजरायल–प्यालेस्टाइन मामिलामा आवज उठाउनु पर्ने सुझावकाबीच कतिपयले यसलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको स्टन्टको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

युक्रेनविरुद्ध युद्ध लड्न नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ती हुँदा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड गम्भीर बन्न सकेनन् । रुसी सेनामा नेपालीको भर्तीलाई रोक्न उनी असफल भएका थिए । तर रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा उभिएको नेपालले चौतर्फी आलोचना र शक्ति राष्ट्रहरुको घेराबन्दीको सामना गर्नु प¥यो । मानवीयताको हिसाबले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश प्रस्तावहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन् । नेपालले पनि इजरायल–प्यालेस्टाइन मामिलामा असंलग्नताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरी निरन्तर एकै खालको धारणा राख्दै आएको छ । यद्यपि, कांग्रेस एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भने यसबारे कुनै धारण सार्वजनिक गरेको छैन । जुन मौनतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ भने सरकारसमेत आन्तरिक दबाबमा पर्दै गएको देखिन्छ ।