सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएसँगै उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्न विपक्षीका साथै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले दबाब दिएका थिए भने अमेरिकाले समेत चासो व्यक्त गरेको थियो ।
यससँगै सरकारले मंगलबार सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । तर, सो सम्झौतामा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना सञ्चालन ऋण वा अनुदान केमा हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म उत्तरी छिमेकी चीनको राजकीय भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्री पद सम्हाले पछिको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका रुपमा ओलीले चीनको यात्रा गरेका हुन् । यसक्रममा सात वर्षदेखि अड्किएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपाल चीनबीच द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको केन्द्रबिन्दु नै बीआरआई बन्दा भ्रमण र अन्य एजेन्डाले कम प्राथमिकता पाए ।
बीआरआई अघि बढाउने सवालमा चिनियाँ चासोका साथै मुलुकको विदेश नीतिमा सत्तारुढ दलहरुकै सत्ता स्वार्थ बाझिन पुग्दा उच्चस्तरीय भ्रमणमासमेत दलीय छक्कापञ्जा देखियो ।
त्यसैको उपज स्वरुप उच्चस्तरीय भेटघाट तथा संयुक्त वक्तव्य नै सार्वजनिक भइसकेपछि रातारात बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने परिस्थिति बन्यो । नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा सर्वाधिक चासोमा रहेको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा अकस्मात भएको हस्ताक्षरले आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिसमेत तरंगित बन्न पुग्यो । सत्तारुढ दल एमाले–कांग्रेसभित्रै फरक फरक मत मात्र आएन कि खटपट नै चुलियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कहिकतै ऋणको कुरै नभएको प्रष्टीकरण नै दिए । ऋणसम्बन्धी कुरै नउठेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा सम्झौता भएको साता दिन नबित्दै बोली फेरेका छन् । अहिले उनले ऋण वा अनुदान जुनमा भए पनि बीआरआई अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
यता, परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा देउवाले भने एड लेखिनुलाई ऋण भन्न नमिल्ने भन्दै फरक रुपमा अथ्र्याएकी छन् । यसले सरकारमै भएका कांग्रेस र एमालेकै बोलीमा एकरुपता नभएको प्रष्ट पारेको छ । त्यसो त भ्रमणपछि सम्झौता सार्वजनिक हुने सत्तारुढ दलकै नेताहरुको विश्वासका बीच केही दिन गुपचुप राख्ने प्रयास सरकारले गरेको थियो । अन्ततः मंगलबार सरकारले सम्झौताको दस्तावेज सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न शंका उपशंका गर्ने ठाउँ बन्द भएको छ ।
सम्झौताको दस्तावेज सार्वजनिक हुनुलाई विदेशी शक्तिको दबाबलाई पनि जोडेर विश्लेषण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बीआरआई फ्रेमवर्कको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्छ । उनले घुमाउरो भाषामा सम्झौताको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न दवाव नै दिएको कतिपयको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सकिएको ५ दिनपछि सरकारले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ को पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यसअघि जुन खालको प्रचार र तर्कहरु आएका थिए, त्यसअनुसार भने केही देखिएन । फ्रेमवर्क फर बेल्ट एण्ड रोड कोअपरेशन सम्झौतामा पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, छलफलका लागि तय परियोजना र सहकार्यका संयन्त्रबारे अलग–अलग व्याख्या गरिएको छ । बाहिरी रुपमा जुन ढंगले बहस चलेको थियो, त्यसअनुसार बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना निर्माण लागि चीन सरकारले ऋण वा पूर्ण अनुदान के दिने भन्ने कुनै कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
अनुदान कि ऋण भन्ने बहस भइरहेका बेला सम्झौतामा भने आवश्यकताअनुसार परियोजनाहरूको वित्तीय मोडालिटी तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ । एड फाइन्नसिङका सवालमा दुवै पक्षको आवश्यकता र परियोजनाको मागलाई उपयुक्त हुने प्राविधिक सहयोग र वित्तीय सहायता एड फानासिन्सङको प्रारुपलाई सुनिश्चत गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । छुट्टै सम्झौता गर्न आर्थिक लगानी ऋण वा अनुदान के गर्ने त्यहि बेला आपसी समझदारीमा तय हुने भनिएको छ । चौथो बुँदामा सहयोगको प्राथमिकता शीर्षकमा बीआरआई अन्तर्गत संयुक्त रुपमा निर्माण गरिने परियोजनामा चीनले नेपाललाई प्राविधिक र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
परियोजना अनुसार ऋण वा पूर्ण अनुदान सहयोग दुवैका लागि बाटो खुला गरिएको छ । भ्रमण अघि ऋणका रुपमा स्वीकार नगर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीन पुगेपछि भने कांग्रेसलाई धोका दिएको आरोप लागिरहेको छ । फलतः कांग्रेसभित्र सो सम्झौताले असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
बीआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक आयोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र किमाथांका पुल तथा एकीकृत जाँच चौकी आयोजना, चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको नेपाली खण्ड, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ (केरुङ)–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर विद्युत् प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, काठमाडौं वैज्ञानिक केन्द्र र विज्ञान संग्रहालय, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा खेलकुद तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्सलाई समावेश गरिएको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको विकास तीव्र रुपमा अघि बढाएर व्यापार, पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी सहकार्यलाई नयाँ गति दिने पनि समझदारी भएको छ । यद्यपि, ७ वर्षपछि बीआरआईमा प्रधानमन्त्री ओलीले ब्रेक थ्रु गरे पनि यसको कार्यान्वयन चरण कहिले सुरु हुन्छ र कुन मोडालिटीबाट अगाडि बढ्छ ? भन्ने विषय अझै पनि अन्योलमै देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया