रवि प्रकरण थप गिजोलिँदै, प्रश्न गर्नेलाई गृहमन्त्रीको कडा जवाफ

सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा विगत ५३ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पाचौं जिल्लाका रुपमा बयानका लागि पर्सा पु¥याइएको छ । सहकारीको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले लामिछानेमाथि ज्यादती गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

‘प्रहरीसंग न दुस्मनी राम्रो, न त दोस्ती नै’हिजो सलाम ठोक्ने प्रहरीले आज कठालो समात्न पछि नपर्दा यो भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ । दुई पटक गृहमन्त्री भइसकेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिएको चर्चा चलेको थियो । त्यस बेला पनि बसन्तबहादुर कुँवर नै प्रहरी प्रमुखथिए । तीनै कुँवरले लामिछाने गृहमन्त्रीभएका बेला सहकारीको रकम अपचलनमाउनलाई निर्दोष करार गरेका थिए । अहिले तिनै प्रहरी प्रमुख कुँवर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई रातारात अपहरण शैलीमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पु¥याउने काममा सक्रिय छन् ।

एआईजी कुँवर स्वतन्त्र र निष्पक्षसंगठनको प्रमुखभन्दा पनि सरकारको इसारामा चलिरहेको देखिन्छ । उनको कार्यशैली हेर्दा नेता रिझाउन प्रहरीका उच्चपदस्थहरु जुनसुकै हदसम्म तल झर्न पनि तयार हुन्छन् भन्ने आरोपमा थप बल मिलेको छ । कुँवर नेपाल प्रहरीको प्रमुखको कुर्सीमा विराजमान भएदेखि सिंगो प्रहरी संगठन नै विभिन्न विवादमा तानिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय रास्वपाका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणकोअनुसन्धानमाम्याद थप गर्दै ५३ दिनदेखि हिरासतमा राखिएको छ । जसले सिंगो प्रहरी संगठनमाथि नै सरकारको मतियार बन्दै प्रतिशोधको हिस्सा बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । गत मंसिर १९ गते मध्य राति चितवन प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई रातारात परिवारका सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई कास्की पु¥याइयो । जुन घटनालेप्रहरी संगठन पुनः एक पटक विवादमा तानिएको छ ।

लामिछानेको स्वास्थ्य खराब हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती अपहरण शैलीमा माद्यक पदार्थ सेवन गरेका प्रहरीले अड्डासार गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको थियो । लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले आयोगमा उक्त उजुरी दिएसँगै यो विवाद थप चर्किंदै गएको छ । पूर्वगृहमन्त्री माथिनै प्रहरीबाट भएको यो हदसम्मको व्यवहार शंकास्पद भएको भन्दै मानव अधिकार आयोगले विशेष चासोका साथ अनुसन्धान थालेको छ ।

सोमबार प्रहरी प्रमुख आईजीपी कँुवरलाईसोधपुछका लागि आयोगले पत्रचार गरे पनि कुँवरले आफू काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेको भन्दै प्रहरी प्रवक्ताएवम् डीआईजी दानबहादुर कार्की र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङलाई आयोगमा पठाएका थिए । आयोगले लामिछानेमाथि भएको मानव अधिकार हनन्को विषयमा मिहिन ढंगले अनुसन्धान गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि सरकारको मुख्य नेतृत्वसम्मै अनुसन्धान तेर्सिए पनि अनुसन्धान गरेर छाड्ने आयोगले उद्घोषगरेको छ ।

विवाद बढेपछि चितवन प्रहरीले लामिछानेमाथि कुनै पनि अमानवीय व्यवहार नगरिएको भन्दै सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको कानूनअनुसार सुरक्षा सतर्कता अपनाएर चितवनबाट पोखरा पु¥याइएको दाबी गरेका छन् ।

लामो समयको मौनता तोड्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार सुर्खेतमा पत्रकारहरूसँगप्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।उनले लामिछानेमाथि अभद्र व्यवहार भएको कुरामा सत्यता नभएको जिकिर गरेका छन् । सरकार प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने विषयमा गम्भीर रहेको गृहमन्त्री लेखकको जवाफ छ ।

सरकारले सक्ने भए लामिछानेलाई ‘तीन त्रिलोक, चौध भुवन’ घुमाउनेथियो तर गोर्खा मिडियामा मात्र पाँच सहकारीको रकम भित्रिएको देखिँदा ती सहकारी भएका पाँच जिल्लामा पु¥याइसकेको छ ।पाँचौँ जिल्लाका रुपमापर्सामा रहेको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा मंगलवार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसंग बयान लिएको छ ।

हवाई जहाजमार्फत पोखराबाट काठमाडौं र काठमाडौंबाट सिमरा विमानस्थल पु¥याइएका लामिछानेलाई वीरगन्ज पु¥याउन प्रहरीलाई हम्मेहम्मे नै परेको थियो । ठूलो संख्यामा भेला भएका समर्थक एवं कार्यकर्ताको भिडका कारण लामिछानेलाई वीरगन्ज पु¥याउन प्रहरीलाई निकै सकस परेको थियो ।

सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिनेभन्दै सरकारले देशैभरका समस्याग्रस्त सहकारीको अनुसन्धान र छानविन गर्न संसदीय विशेष छानविन समिति बनाएको थियो । सो समितिले करिब १०० दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेसँगै सरकारलाई बुझाएको थियो । तर सो प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका सबै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि सत्ता अनुकूलका पेजमा मात्र सरकार केन्द्रित बनेको आरोप लागिरहेको छ ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि विपक्षीलाई तह लगाउन सरकार उद्यत रहेको आरोपले कांग्रेस एमाले गठबन्धनको नियत छर्लङ्गिएको छ भने ‘आफ्नो खुट्टमा आफैँ बन्चरो हाने’ सरहको अवस्थाले सरकार दबाबमा पर्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।