नेपालको भ्रष्टचार विदेशमा लेनदेन, वाइडबडीको डिल, मन्त्रीलाई छुट

नेपाल वायु सेवा निगम भष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ,जहाज खरिदमा भएको अनियमितताले समेत यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रीय ध्वाजाबहाकलाई धुमिल पार्न खोज्ने धमिराहरुको चित्र अब छर्लङ भएको छ। भलै यसमा कति नेपथ्यमा बसेर छम्मरुपी भेषमा साँठगाँठ गर्ने गिरोह सक्रियछन् । विशेष अदालतले जहाज खरिदमा ४ जना कर्मचारीलाई भ्रष्ट्रचारी ठहर गरेपछि निगमभित्रको व्यतिथि घामजतिकै छर्लङ भएको छ।

पाँच वर्ष लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको मुद्धा विशेष अदालतमा पु¥याएको थियो । अहिले विशेषले ४ जनालाई कैद र जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतले बिहीबार राति १० बजे संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगानालाई दोषी ठहर गरेको हो । यसैगरी ७ जना विदेशी नागरिक पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले महाप्रबन्धक कंसाकारलाई २ वर्ष ६ महिना, अध्यक्ष अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना र सदस्यहरु ढुंगाना र लामिछानेलाई समान १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकेको हो ।

अख्तियारले ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाए पनि अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित अन्यलाई भने सफाइ दिएको छ । कर्मचारीलाई कसुरदार ठहर गरेको न्यायलयले मन्त्रीलाई सफाईदिएपछि प्रश्न उठेको छ।

जहाज खरिदको सुरुवातबाटै चलखेल भएको तथ्य सरकारी कागजातबाटै पुष्टि भएपछि विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । अदालतले ठहर गरेको १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचारको रकम तेस्रो देशबाट घूसवापत कारोबार भएको नयाँ तथ्य बाहिरिएको छ ।

विषेश अदालतले बिहीबार वाइडबडी जहाज खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि उक्त रकम घूस लिनेहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको हो । २०७३ सालमा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै बदनियत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार समयमा जहाज नदिने आपूर्तिकर्ता एएआर कम्पनीले राखेको मूल्य अभिवृद्धि रकम स्वीकार गरेर ७४ करोड ५८ लाख र २ सय ३० टन कम भारवहन क्षमता भएको जहाजलाई २४२ टनको मूल्य दिएर थप ७२ करोड भ्रष्टाचार भएको अदालतबाटै ठहर भएको हो ।
स्रोतका अनुसार दूबई र सिंगापुरस्थित नेपाली व्यवसायीहरुको फर्म तथा कम्पनीबाटै घुसको कारोबार भएको देखिन्छ । जहाज खरिदको प्रस्ताव गर्ने एएआर इन्टरनेसनल हाइफ्लाई एयरलायन्स र जर्मन एभियसन क्यापिटलबीचको कारोबार नै शंकास्पद देखिएको छ ।

नेपाल ल्याउने भनिएको जहाज खरिद बिक्रीकै लागि स्थापना गरिएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड नामक कम्पनीको खाताबाट सबैभन्दा धेरै कारोबार भएकोे छ । नेपाल वायुसेवा निगमले हाइफ्लाई एयलायन्सको खातामार्फत् सम्झौता शुल्क भन्दै १ लाख डलर जम्मा गरेको भेटिएको हो । त्यसपछि २१ करोड ५३ लाख ८८ हजार डलर भने जहाज खरिदकर्ता र विक्रेताको लेनदेनको सर्त पुरा नभएसम्म पैसा राखिदिने एजेन्टका रुपमा जर्मन कम्पनी नरटन रोज फूलब्राइटलाई नियुक्त गरेर उसैको खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त रकम वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागि स्थापना गरिएको भनिएको हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डका प्रतिनिधि र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकको संयुक्त लिखित निर्देशनमा मात्रै एयरबस कम्पनीलाई दिने भनिएको थियो । बैनाका लागि भुक्तान दिनुपर्ने २० लाख डलर हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डको खाताबाट जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरको खातामा आएको तथ्य अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।

हाइफ्लाई एक्सले नै नेपाली व्यापारीको नाममा शेयर स्वामित्व रहेको दूवईस्थित फर्ममा जम्मा गरेको देखिएपछि घुसको करोबार विदेशमा भएको तथ्य खुलेको हो । त्यस्तै जर्मन एभिएसन क्यापिटल सिंगापुरको खाताबाट पनि ६ लाख डलर सिंगापुरमै रहेको नेपाली व्यवसायीको कम्पनीको खातामा गएको देखिएको छ । पैसा आएको कम्पनीमा सबै रकम निगमको तत्कालिन सञ्चालक समितिका परिवारको नाममा आएको देखिएको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड क्षति पुग्ने गरी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले गरेको दाबीलाई नै अदालतले पुष्टि गरेपछि विदेशबाट भएको ४० लाख डलरको घूस कारोबारमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेष अदालतले पनि दूवईमा रहेको नेपाली व्यवसायीको कम्पनीको खातामा ३० लाख डलर जम्मा गर्ने हाइफ्लाइ एक्स आएरल्याण्डका सञ्चालक समेत दोषी ठहर भएकाले अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो । जसले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा संलग्न अन्य पनि कारवाहीको दायरामा आउन सक्ने देखिन्छ ।