प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीको चार दिने चीन भ्रमण सकिए पनि भ्रमणमाथिको बहस अझै सकिएको छैन । बीआरआई सहकार्य फ्रेममा हस्ताक्षर भएपछि यसको बहस झनै झाँगिएको हो ।
भारतले रोटीबेटीको रिस्ता भूलेर २०७२ सालमा नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि सबैभन्दा चर्को स्वर केपी ओलीको सुनियो । फलतः राष्ट्रबादी नेताको छबि बनाएर ओलीले राजनीतिमा राम्रै लाभ उठाए ।,तर देशभित्र ओलीलाई त्यही विद्रोहले राष्ट्रबादी नायक बनाउदा भारतसम्मको परस्पर सम्वन्धमा भने दरार आयो ।
अहिले सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले दिल खोलेर एक अर्कालाई स्वागत गर्न सकेका छैनन् । अझ भनौ ओलीप्रति मोदीको माया जागेको छैन । भारत विरोधी राष्ट्रवाद भजाइ रहेका ओलीलाई अहिले भने, यो महंगो परेको छ।
विगतमा बाहिर चुच्चेनक्सा सार्वजनिक गर्ने, भारत चिढिने अभिव्यक्ति दिने तर भित्र भित्र संवादमा रहने ओली यो पटक चुपचाप छन । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बाहिर भारतको विरोध गर्ने तर भित्र बालुवाटारमै भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग भेटवार्ता गरेको विषय ओपन सेक्रेट जस्तै छ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री वनेयताको पछिल्लो चार महिनाको अवस्था नियाल्ने हो भने भारतले ओलीलाई पूर्णत वेवास्ता गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उग्र राष्ट्रवादको उपज भारत र ओलीबीचको दुई पक्षीय सम्बन्ध अझै सुध्रिएको छैन । चिसिएको दुईपक्षीय सम्बन्धका कारण कुटनीतिक संवादहिनताको अवस्था छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न इच्छुक ओलीलाई भारतले वेवास्ता गर्दा सम्बन्ध सुध्रिनुको सट्टा थप बिग्रिने डर बढेको छ । भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नकै लागि भारत निटक कांग्रेस नेतृ आरजु राणालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए, पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नै गर्ने चाहाना र रणनीति सहित आरजुलाई विशेषत दुत बनाएर समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको सन्देश सहित भारत पठाए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला साइडलाइन वैठकमा पनि मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए । तर मोदीले ओलीको निम्तोलाई स्वीकार गर्नु त धेरै परको कुरा भारत भ्रमणको निम्तो कुरेर बसेका उनलाई
निम्तो दिन समेत जरुरी ठानेन ।
भारतले वेवास्ता गरेकै झोकमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्ने निधो गरे । भारतको निम्तोको पखाईको बाँध टुटेपछि भारतलाई सन्देश दिनकै लागि ओली चीन हानिएको चर्चा छ।
भारत थप नबिच्कियोस् भनेर भ्रमणको कमाण्डर आरजुलाई बनाए । मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म बेइजिङको भ्रमण गरे । दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा विभिन्न योजनाहरुमा दुईपक्षीय सहमति समझदारी अनुदान स्वीकार गरेका ओलीले सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई धोका नै दिएर अन्तिम समयमा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरे ।
सत्ता जोगाउन मात्र होइन भारत थप नचिढियोस् भनेर चीनबाट फर्केलगत्तै दक्षिण र बाँकी अन्यलाई प्रस्टीकरण दिन भ्याए । आफ्नो भ्रमण कुनै देशविरुद्ध नभएको बताएका प्रधानमन्त्रले, चीनबाट ऋण लिने सम्झौता कहीँकतै नभएको दोहो¥याए । जुन परिदृश्यले चीनबाट फर्किएपछि भारत भ्रमण गर्न ओली कति आतुर छन् भन्ने उनको अभिव्यक्तिबाट लख काट्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना वित्दा समेत भारतले निम्तो नदिएपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण चीन, ओलीको रोजाइभन्दा पनि बाध्याता थियो भन्दा फरक नपर्ला । तथापी भारतलाई ढाडस दिने मनशाय सहित चीन गएका प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपक्षीय भेट र संयुक्त वक्तव्य नै सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङकै दवावमा सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई झुक्काएर सहुलियत ऋण लिने समेत विकल्प खुला राखेर १९ मंसिरमा बेइजिङमा बिआरआई सहकार्यको प्रारूप मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेपछि राजनीतिक रुपम यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।
भारत बिआरआईप्रति सकरात्मक छैन । अझ ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमले जसरी चीन समर्थक नेता’ भनेर टिकाटिप्पणी गरे भारतले पनि त्यसरी नै बुझे नेपाल–भारत सम्बन्ध थप गिजोलिने पक्का छ।
अर्को तर्फभने एमालेका नेताहरु प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत जाने परम्परा ओलीले तोडेकोमा दंग छन । बिआरआई अघि बढेपछि हौसिएका नेताहरु बिआरआई अघि बढ्दैमा भारत चिढिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् ।
यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण लगत्तै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल यात्राले झस्काएको छ । सत्ता राजनीतिलाई लिएर बहस छेडिएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरु राजनीतिक एवंम कुटनीतिक गतिविधिमा नेपाल पहिला जस्तो आश्रित नरहेको विश्लेषण गर्छन् ।
कुटनीतिक हिसावले यस्ता भ्रमण सार्वभौम मुलुकको विदेश सम्बन्ध सञ्चालन र कुटनीतिक गतिविधिलाई अर्को देशले के सोच्छ भन्नु गलत हो । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण गर्दैमा भारत चिढिनु पर्ने तुक छैन । यसो भनिरहँदा दुईपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा दुईपक्षीय पहल भने उत्तिकै जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया