चीन–ओलीको दोस्तीमा भारतको आपत्ति ?

चीनको चार दिने भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएसँगै भ्रमणको उपलब्धिबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट औपचारिक विदेश भ्रमण गर्ने प्रचलनका बीच चीन पुगेका ओलीले सात वर्षदेखि अड्किएको बीआरआई परियोजनामा ब्रेक थ्रू गर्न सफल भएका छन् । तर बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको फ्रेमवर्कमा नेपालले हस्ताक्षर गरेसँगै त्यसले आन्तरिक एवं भूराजनीतिमा पार्ने प्रभाव र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन यात्राबारे चासो बढेको छ । र्

प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतबाट औपचारिक विदेश भ्रमणको सुरुवात गर्ने चाहना पूरा नभएपछि बेइजिङ उडेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल–चीनबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा संशय बढाई रहेको बीआरआई परियोजनालाई दुईपक्षीय सहमतिमै व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छन् । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री रहेका ओली कै चीन भ्रमणमा बीआरआई अन्तर्गतका ठुला परियोजनाहरु अघि बढाउने विषय उठान भएको थियो ।

पछि सन् २०१७ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सात वर्षअघि नै बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीकै यसपटकको चीन भ्रमणमा बीआरआईले पहिलो खुड्किलो पार गरेको छ ।

नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० वटा परियोजनामा सहमति गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको बाटो खुला राखी बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको छ । संयोग नै मान्नु पर्छ त्यसबेला बीआरआई समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा कांग्रेसका प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री थिए भने अहिले कांग्रेसकै डाक्टर आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री छिन् । अर्को संयोग, २०७२ सालमा नेपालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गरेपछि त्यसबाट असन्तुष्ट भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विकल्प स्वरुप उत्तरी नाका खोलेर चीनसँग हिमचिम बढाएका थिए । भारत चिढिएकै बेला ओली चीन पुगेर बीआरआई अन्तर्गतका ठुला परियोजनाहरु अघि बढाउने इच्छा प्रकट गरेका थिए । अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतको बेवास्तामा परेको झोकमा चीन पुगेर बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी फ्रेमवर्कमा सम्झौता अघि बढाएका हुन् ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतप्रति केही उदार देखिएका ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नकै लागि भारत निकट कांग्रेस नेतृ डाक्टर आरजु राणालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका थिए । भारत भ्रमण गर्ने इच्छासहित आरजुलाई विशेष दूत नै बनाएर दिल्ली पठाएका थिए ।

तर आरजुको बलमा भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ओलीको चाल सफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना बित्दासमेत भारतले नपत्याएपछि ओली चीन भ्रमण गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । जुन भ्रमणले सात वर्षदेखि रोकिएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलाइदिएको छ । बीआरआई अनुदानमा हुनु पर्ने रटान लगाएको कांग्रेसलाई चीन पुगेपछि सहुलियतपूर्ण ऋणको बाटो खुला राखी बीआरआईमा सहमति गराउन ओली सफल भए । चीन पुगेपछि कांग्रेसलाई बीआरआई स्वीकार गर्न बाध्य पारे पनि कांग्रेससँगको अनबन चीनमै छोडेर उनी काठमाडौं ओर्लिएका छन् । यससँगैँ बीआरआई फ्रेमवर्कमा ओलीले कांग्रेसकै भाषा बोल्न थालेका छन् ।

विभिन्न ९ वटा सहमति र समझदारीसहित बीआरआई अन्तर्गत १० वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ । भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न असहयोग गरेको र चीन भ्रमणको मुखैमा बीआरआईलाई लिएर बखेडा झिकेको सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई समेत चीनमा लगेर घुँडा टेकाउन सफल भए ।

नेपालको सिंगो कम्युनिष्ट पंक्तिमा चीनको विश्वास पात्र ओली नै भएको सन्देशसमेत दिएका छन् । ओली अब भारत फकाउनुभन्दा चीन रिझाउने रणनीतितर्फ लाग्ने सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । चीन भ्रमणपछि हौसिएका ओली भारतविरुद्ध थप कट्टर रुपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यससँगै ओलीको सत्ता र सत्ता गठबन्धनको आयुलाई लिएर पनि अनेक विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । बीआरआईमा जुटेको सहमतिसँगै ओलीले तत्काल बीआरआईको व्यवस्थापन मात्र नगरी सत्तासमेत जोगाउन सफल भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि आन्तरिक सत्ता राजनीतिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । चीन र प्रधानमन्त्रीकै दवावले बीआरआईमा लम्पसार परेको कांग्रेसले यस विषयमा कस्तो धारण बनाउँला ? अहिले भएकै फ्रेमवर्कलाई कांग्रेसले सदर गर्छ वा सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु हुन्छ ? सर्वत्र चासो सुरु भएको छ । यद्यपि, राजनीतिक सौदाबाजी र स्वार्थले दुईपक्षीय रुपमा भएको सम्झौताहरु क्षणिक प्रचारमा सीमित हुँदै आएका छन् ।

नेपाल चीनबीच सहमति भएका कम बजेट र साना परियोजनाहरुको कार्यान्वयन पाटोसमेत सुखद छैन । जसले गर्दा ठूला परियोजनाका लागि भएका सम्झौता कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका ९ बुँदे सहमति र समझदारीदेखि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा अटाएका सबै परियोजनाहरु यसअघि नै पटक पटक सहमति भएका तर कार्यान्वयन शून्य रहेका योजनाहरु हुन् ।

केही नयाँ योजना थप भए पनि ९ बुँदे सहमतिमा समेटिएका र बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक लगायतका योजनाहरु अघि बढाउन यसअघि पनि पटक पटक सहमति भएका थिए । तर अगाडि बढ्न नसकेका तिनै विकास आयोजनाहरुलाई समेटेर बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको कार्यान्वयन नतिजा कस्तो हुनेछ, त्यो भने कुर्नै पर्नेहुन्छ ।