आरजुको फड्कोमा चीनको अड्को, गगन र ओलीकै धोका !

नेपालमा सहमति भएको भनिएको बीआरआईमा चीन पुगेपछि कांग्रेस–एमाले खण्डित भएका छन् । अघिल्लो दिन अनुदान नदिने स्पष्ट भाषामा बोलेको चीनसँग भोलिपल्ट कसरी सम्झौता भयो भन्ने प्रश्न त छ नै । यसले घुमाउरो भाषामा ऋण लिने सम्झौता भएको आशंकाका बीच ऋण लिने सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबीले सम्झौतामै प्रश्न उठेको छ । हस्ताक्षर भएको सम्झौताबारे परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा नै जानकार नरहनुुले पनि सत्तारुढ कांग्रेस एमालेबीच अविश्वास बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए पनि कुटनीतिक सन्तुलन मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा मुख्य पात्र थिइन् । अर्थात, प्रधानमन्त्री हाबी हुनु पर्ने क्षेत्रमासमेत आरजुकै दबदबा रहन्थ्यो । तर, चीन भ्रमणका दौरान भने आरजुले नमज्जाको धक्का खानु परेको छ । अर्थात, नेपालमा बनेको बीआरआई सम्झौताको ड्राफ्ट चीन पुग्दा एकाएक फेरिएपछि आरजु आफैँ अलमलमा परेकी छन् ।

मन्त्री बनेलगत्तै भारत भ्रमणका दौरान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट पाएपछि एमालेकै मनमा चिसो पसाएकी आरजु, अमेरिका भ्रमणका क्रममा पनि सफल देखिइन् । त्यहाँ मोदीसँग ओलीको भेट पनि आरजुकै पहलमा भएको थियो । ओलीको अपेक्षा थियो– आरजुले नै सबैभन्दा पहिले भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाइदिउन् । तर, त्यो प्रयास असफल भएपछि ओली आफैँ चीन जाने निश्कर्षमा पुुगेका थिए । बीआरआईमा स्पष्ट मतभेदका बीच ‘फ्रेमवर्क’को शब्दजालमा सहमति भएको भन्दै चीन उडेका ओली कांग्रेसलाई छलेर बीआरआई सम्झौता गरेको भन्दै अविश्वास र कलहको भारी बोकेर फर्किएका छन् । छिमेकी भारत र अमेरिका भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउँदा सक्रिय देखिएकी आरजु चीनमा भने छायाँमा परिन् ।

बीआरआई सम्झौतापछि कांग्रेस–एमालेबीच देखिएको कलह र आरजु ओझेलमा परेको विषयलाई थप बुझ्न मंसिर १५ गतेमा फर्कनुपर्छ । ओलीको चीन भ्रमणका एजेण्डा टुंग्याएर नेपाल फर्किएपछि राणाले अनुदानमा नै यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न छलफल गरेको बताएकी थिइन् ।

तर, तीन दिन बित्न नपाउँदै आरजुको यो भनाइलाई बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरले खारेज गरिदिएको थियो । मंगलबार बेइजिङमा भएको उच्चस्तरीय भेटमा नेपालले १२ योजना प्रस्ताव गरेकामा चीनले बीआरआई अनुदानमा दिने बुँदामा सहमति जनाएको थिएन । अनुदानमा आधारित बीआरआईमा हस्ताक्षर हुन नसक्ने सन्देश चीनले दिएपछि अब ऋणमा लिनेबारे सम्झौता नहुनेमा कांग्रेस नेताहरु ढुक्क थिए ।

सम्झौता नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली भने दबाबमा परेका थिए । त्यही रात शब्दहरु साटफेर गरी सम्झौता गराउन ओली नै सक्रिय भएका थिए । यो कुरा थाहा पाएपछि आरजुले नेपालमा सम्पर्क गरी ओलीलाई रोक्न सुझाएकी थिइन् । तर कांग्रेस नेताहरुबाटै अपेक्षित सहयोग नपाएको आरजुको गुनासो छ । भोलिपल्टै ओलीले नेपालका परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईलाई खटाएर बीआरआई फ्रेमवर्कमा सचिव स्तरीय हस्ताक्षर गराएका थिए । अर्थात, नेपालमा गठबन्धन दलहरुबीच भएको सहमतिमा कैँची चलाउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए । भ्रमण टोलीमै रहेका सदस्यहरुसमेत सम्झौता भएको विषय मिडियाबाट थाहा पाएपछि चकित परेको बताउँछन् ।

कसरी फ्लप पारियो गगनको फ्रेमवर्क ?

प्रधानमन्त्री चीन उड्नुअघि कांग्रेस–एमालेबीच सहमति जुटाउन बनाइएको कार्यदलले अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने विषयमा सहमति जुटेको दाबी गरेको थियो । ओलीले समेत कुनै पनि ऋण सम्झौता नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए । तर, चीन भने अनुदानमा मात्रै हस्ताक्षर गर्न तयार भएन । नेपालबाट परियोजना ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ अर्थात अनुदान लिने सन्देश गए पनि नेपाल–चीनबीच भएको हस्ताक्षरमा भने ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी अर्थात प्राविधिक सहयोग र सहायता मोडलमा अघि बढ्ने नयाँ सहमति गरिएको छ ।

यसलाई कांग्रेसी नेताहरुले ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने गरी सम्झौता भएको रुपमा बुझेका छन् । एड फाइनान्सिङलाई ऋणको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अर्थात अहिले केही परियोजना अनुदानमा दिएर केही ऋणमा लिनेगरी बाटो खोलिएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो ।

अघिल्लो दिन अनुदान दिन इन्कार गरेको चीन भोलिपल्टै हस्ताक्षर गर्न कसरी राजी भयो ? र प्रधानमन्त्रीले ऋण लिने सम्झौता नभएको दाबी कसरी गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसमाथि हस्ताक्षर भएको सम्झौताबारे परराष्ट्रमन्त्री नै जानकार नहुनुले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि स्वभाविक आशंका बढेको छ । अहिलेसम्म अपारदर्शी रहेको सम्झौताले दक्षिणी छिमेकी चिढिने सम्भावना कायम रहँदा रणनीतिक रुपमा चीन भ्रमणमा असफल भएकी आरजु र कांग्रेसको आगामी कदम के हुन्छ ? त्यसमा सत्ता समीकरणको भविष्यसमेत अडिएको छ ।