सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउपरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले देखाएको व्यवहार प्रश्नको घेरामा परेको छ । उनीमाथि छानविन हुनु स्वभाविक भएपनि दुव्र्यवहार गर्ने,तनाव दिने र अनावश्यक दवाव सिर्जना गर्ने प्रहरी हर्कतको उनका नेता कार्यकताले आलोचना गर्दै आएका छन् । अहिले अरु दलका नेताहरुले समेत यसमा प्रश्न उठाँउदा किन पेचिलो बन्दै छ त यो विषय ?
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउमाप्रशस्त बहाना भएपनि सरकारले पूर्वाग्राह साँधेको शुरुदेखि नै आरोप लाग्दै आएको छ । जसमा पछिल्लो समय प्रहरीले देखाएको हर्कतले अझ यसमाबल पुग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता, कार्यकर्ता मात्र नभई अन्य दलका नेताले समेत आलोचना गरेका छन् । अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट चितवन पु¥याइएका लामिछानेलाईबुधबार राति ‘अस्वभाविक’ शैलीमा चितवनबाट मध्यराति पोखरा लगिएको थियो ।बुधबार दिनभरि चितवन सरकारी वकिलको कार्यालयमा रविको बयान लिइएको थियो । बयान कक्षमा नै बिहान–बेलुकाको खाना खुवाएर १२ घन्टासम्म उनसँग सोधपुछ गरियो भने राति साढे नौ बजेतिर उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा फर्काइयो ।
दिनभरिको थकाइले गर्दा चाँडै सुतेका उनलाई प्रहरीले राम्रोसँग निद्रा पुर्याउनसमेत दिएन । अर्थात राति निदाइसकेका रविलाई झांगलझुंगल पार्दै उठाएर अपहरण शैलीमा चितवनबाट पोखरा लगिएको भन्दै रास्वपा नेताहरुले आरोपलगाउँदा प्रहरीले भने यसलाई बाध्यता भएको बताएको छ । बुधबार पनि चितवनमा लामिछानेका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएपछि तनाव बढ्न सक्ने आकलन गरेर राति नै उनलाई पोखरा लगिएको प्रहरीले संकेत गर्दै आएको छ ।
जसलाई रास्वपा नेता, कार्यकर्ताले मानवअधिकार हननको मुद्दा बनाउँदा कास्की प्रहरीले आफ्नो ‘हिरासत डायरी’ समेत जफत गरेको रविले बताएको रास्वपा नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । जहाँ वरिष्ठ पत्रकार विजयकुमार पाण्डेदेखि राप्रपाका नेताहरुलेसमेत यसमा प्रश्न उठाँउदा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई त रवि भेट्न पोखरा नै पुगे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा पुगेर लामिछानेलाई भेट गरेपछि उनले राज्यबाट एकपछि अर्को ढंगमा रविमाथि दुःख दिने काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । साथै, उनले राज्यबाट अस्वभाविक र अन्यायपूर्ण काम भएको भन्दै रास्वपाको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् ।
हुन त भट्टराई पछिल्लो समय रास्वपाप्रति लचक नै छन् । नयाँ शक्तिको आवश्यकता औल्याउने उनी उपनिर्वाचनका बेला इलाम २ मा रास्वपाबाटै उठ्ने चर्चासमेत चलेको थियो । तर रविले बोल्ने अवसर पाएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि नै प्रश्न गर्नेदेखि प्रहरीमाथि नै दवाव दिने सरकारी कदम प्रश्नरहित छैन ।
त्यस्तै कानुनी दृष्टिबाट हेर्दासमेत रवि अहिलेआरोप प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति होइनन् । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा नै ‘कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।
जहाँ धारा २२को उपधारा (१) मा ‘थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनेछैन’भन्ने पनि प्रष्ट पारिएको छ । त्यस्तो ब्यवहार कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेसमेत व्यवस्था छ । फलतःप्रहरीको पछिल्लो कदमले उनीविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साँधेको रवि समर्थकको तर्कलाई बल पुर्याएको छ ।
जसले अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा रविका विरुद्ध केही प्रमाण भेटिएपनि सहकारी ठगीकै कारणमात्र पक्राउ गरेको बहाना कमजोर बन्दै गएको छ । त्यस्तै मानव तस्करीको आरोप लागेका एमालेका नेता लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नै नचल्ने निर्णय तथा रविको मात्र पक्राउले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता नहुने अवस्थासमेत सरकारका लागि भारी पर्दै गएको छ ।
पछिल्लो अवस्था हेर्दा सरकार रविमाथि दवाव बढाउने र अनाश्यक तनाव दिने बाटोमा अग्रसर भएको पक्का छ । विभिन्न जिल्लाहरुमा बयानका लागि लैजाने अवस्थालाई नै हेर्ने हो भनेपनि जसरी हुन्छ उनलाई गलाउने सरकारको रणनीति भएको एकथरिको बुझाईकाबीच ९० दिन थुन्नकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको तर्कसमेत छ । तर त्यो समय सीमासमेत सकिँदै जाँदा रवि निस्किने अवस्था आए र सहकारी पीडित सडकमा आउने अवस्थाले के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया