दक्षिण कोरियामा अप्रत्याशित रूपमा राष्ट्रपतिले सैन्य शासन ‘मार्शल ल’ घोषणा गरेपछि अहिले तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ । मार्शल ल लागू गर्ने घोषणापछि प्रहरीले राष्ट्रपति युन सुक योलमाथि राजद्रोहको अभियोगमासमेत छानबिन थालेको छ ।
पूरै देश र विश्वलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक–योलले मङ्गलवार राति सङ्कटकालीन ‘मार्शल ल’ अर्थात सैन्य शासन घोषणा गरे । तर यो ‘मार्शल ल केही घण्टामै फिर्ता गर्न उनी बाध्य भए । अहिले यही विषयलाई लिएर दक्षिण कोरियामा तनावको स्थिति सिर्जना भएको छ । विपक्षी दलले राष्ट्रपति र अन्य केही व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेपछि प्रहरीले उनीहरुमाथि छानबिन सुरु गरेको छ । दक्षिण कोरियाको कानुनअनुसार विद्रोहको अपराधमा राष्ट्रपतिलाई पनि उन्मुक्ति हुँदैन । उक्त अभियोगमा दोषी ठहर भए मृत्युदण्डसम्म हुन सक्छ । विपक्षी दलका सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रिया थालेका छन् । त्यसका लागि एउटा प्रस्ताव संसद्मा पेस भइसकेको छ ।
महाभियोगको प्रस्तावमा शनिवार मतदान हुने सम्भावना छ । पूरै प्रकरणबारे राष्ट्रपति यूनले अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । सैन्य कानुन लागु गराउने काममा आफ्नो भूमिकाका लागि क्षमायाचना गर्दै रक्षा मन्त्री किम योङ–ह्युनले राजीनामा दिइसकेका छन् । संसद्मा भएको सोधपुछका क्रममा सैन्य कानुन लागु गर्ने योजनाबारे धेरै कम व्यक्तिलाई जानकारी भएको खुलेको छ । उपरक्षामन्त्रीका अनुसार सैन्य कानुन लागु भएको कुरा उनले समाचारबाट मात्र थाहा पाएका थिए । यता सांसदहरूले गरेको सोधपुछका क्रममा ‘मार्शल ल’ लागु गराउने जिम्मेवारी पाएका सैन्य कमान्डर पार्क अन–सुले मङ्गलवार राति जारी भएको आदेशमा आफ्नो न्यून संलग्नता भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले आफूले उक्त आदेशको मस्यौदा पठाइएको सूचना स्वीकृत मात्रै गरेको दाबी गरे ।
यसैबीच सैन्य शासन लागु भएको घोषणालगत्तै राष्ट्रपति युनले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सांसदहरुलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएको एक शीर्ष गुप्तचर अधिकारीले खुलासा गरेका छन् । दक्षिण कोरियाको नेसनल इन्टेलिजेन्स सर्भिसका प्रथम उपनिर्देशक होङ जाङ वोनले नेसनल एसेम्बलीामा गुप्तचर समितिका अध्यक्षसँगको वार्तामा उक्त खुलासा गरेका हुन् । प्रतिपक्षी दल डीपीकेका नेता ली जे म्युङले सत्तारुढ दलका नेता हान डोङ हुन, नेसनल एसेम्बलीाका सभामुख वू वोन शिक, डीपीकेका नेता पार्क चान डे लगायतका नेता तथा राजनीतिज्ञको नाम गिरफ्तार गरिनेहरुको सूचीमा समावेश रहेको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । तर हङले गरेको दाबीबारे छलफल गर्न गुप्तचर समितिले आपतकालीन बैठक बोलाएको दक्षिण कोरियाली समाचार संस्था द कोरिया टाइम्सले जनाएको छ ।
त्यसो भए महाभियोग पारित हुन्छ त ?
डेमोक्र्याटिक पार्टी सहितका विपक्षी दलहरूसँग १९० जना सांसद छन् । संसद्मा बहुमत भए पनि यूनविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न विपक्षी दलसँग आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन । उनीहरूलाई सत्तारूढ पार्टीका ११० मध्ये कम्तीमा आठ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने छ । दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन त्यहाँको संसद ‘नेसनल एसेम्ब्ली’ का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ । राष्ट्रपति यूनको दल पिपुल्स् पावर पार्टीले महाभियोग प्रस्तावमा समर्थन नजनाउने सङ्केत गरेको छ ।
तर उनकै पार्टीका केही नेताले भने पार्टीबाट राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको यसअघि पनि इतिहास छ । सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो । त्यहाँ महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट छ । राष्ट्रपतिको यो कदमले अहिले दक्षिण कोरिया र विश्वलाई नै चकित पारेको छ । यसैबीच शनिबार महाभियोग प्रस्तावमा हुने भनिएको मतदान अगाडि राजधानी सियोलमा विसाल जुलुस निकाल्ने तयारी गरिएको छ ।
राष्ट्रपति युनले लागु गर्न खोजेको सैन्य शासन तथा उनको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन हुन लागेको कोरियाली सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । नेसनल एसेम्बलीा नजिकै विसाल जनप्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । यसले राष्ट्रपति युनलाई अब पद छाड्नु पर्ने दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । संसदबाट राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित नभए प्रदर्शनकारीहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाईसमेत घेराउ गर्ने योजना बनाएका छन् । दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको अप्रत्याशित निर्णायले उनी आफैँलाई ब्याक फायर गरेको अवस्था छ भने सत्तामा लामो समय टिक्न उनका लागि समस्या पर्ने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया