भ्रष्ट नेतालाई छुटैछुट, प्रहरी र कानुनले पनि गरेन काम

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने दाबीगर्दै आए पनि मुलुकको भ्रष्टाचारको ग्राफ तल झर्न सकेको छैन । बरु एक पछि अर्को विभिन्न काण्डहरु बाहिरिएका छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुकै नाम विभिन्न प्रकरणमा जोडिँदा बोली र व्यवहार नै विरोधाभास देखिएको छ ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न काण्ड छताछुल्ल भएका छन् । भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टीइस्टेट प्रकरण सामसुम पार्न रातारात बनेको भनिएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको र आफू निकटका विवादित व्यक्तिलाई जोगाउन सक्रिय रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत मंसिर ३ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियामा एक टेलिकम कम्पनीमा अर्बौं लगानी रहेको दाबी गर्दै एक भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए ।

सो आरोपपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको खण्डन र स्पष्टीकरण दिनै चाहेनन् । बरु प्रसाईंको मुख थुन्न साइबर अपराधको आरोपमा उनलाई पक्राउ गर्ने काम भयो । जसका कारण हालसम्म पनि प्रसाईं प्रहरी हिरासतमै छन् । उक्त आरोपपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लागेको आरोपमा प्रहरीलाई प्रयोग गरेर दबाउन खोजेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको काम अनुसन्धान गर्ने भएको तर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको आरोपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आरोप लुकाउने मतियारका रुपमा प्रहरी प्रयोग भएको कतिपयको तर्क छ । यदिप्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध गलत आरोप लगाइएको र उनी निर्दोष नै हुन भने उनले आफूलाई छानविनको दायरामा ल्याउन दिनु पर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको दाबी गर्दै आए पनि मुलुकको भ्रष्टाचारको ग्राफ तल झर्न नसकेकोतथ्यांकले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रुपमा उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको मापन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा नेपालले गत वर्षको तुलनामा एक अंक बढी पाएको छ ।

२०७९ मा ३४ अंक पाएको नेपालले २०८० मा ३५ अंक पाएको थियो । एक अंक बढी ल्याएका कारण नेपाल सुशासन हुने मुलुकहरुको वरीयताक्रममा दुई अंक अगाडि आएको हो । २०७९ मा ११० औँ स्थानमा रहेको नेपाल २०८० मा १०८ औँ स्थानमा पुगेको थियो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख प्रगति गर्न चुकेको नेपालले सामान्य सुधार भने गरेको देखाउँछ । यस वर्षको सीपीआईसम्बन्धी विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नै देखिन्छ । देशमा लोकतन्त्र आए पनि यीनै राजनीतिक दलका कारण सुशासन आउन नसकेको र मुलुक कुशासन तथा भ्रष्टतन्त्रतर्फ अग्रसर भइरहेको विज्ञको तर्क छ । आफ्नो अपराध लुकाउन र ढापछोप गर्न कै लागि दलका नेताहरु सरकारमा जान तछाडमछाड गर्ने गरेको उनीहरु बताउँछन् । साथै अहिलेको सरकार अराजक र तानाशाही बन्दै गएको तर्क गर्छन् ।

सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मकै नाम विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ । तर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफू जोगिने–आफ्नालाई जोगाउनेतर्फ नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको छ । आफू निकटलाई संरक्षण गर्ने र विरोधीलाई सिध्याउने नीति कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले लिएको कतिपयको आरोप छ । त्यसो त सरकारमा रहेका र ठूला दलका नेताविरुद्ध उजुरी पर्दैमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने आँट प्रहरीले गर्न सकेको देखिँदैन । जुनसुकै अपराध अनुसन्धानमा छानबिन गर्न प्रहरी संगठनलाई कानुनीस्वतन्त्रतारहे पनि सत्ता र शक्तिको दबाबमा प्रहरीले त्यसो गर्न सकेको छैन । ठूला नेताविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परे प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपूर्व आदेश कुर्नु पर्ने विडम्बनारहेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

वर्तमान सरकारमाथि भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरीबन्धु टी इस्टेट, कम्बोडिया काण्ड, एनसेल काण्ड, विद्युत बक्यौता विवाद, टेरामक्स काण्ड, बाँसबारी काण्ड, यती–ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, मानव तस्कर हुँदै सहकारी काण्डसम्मका कुनै पनि विवादमा निष्पक्ष छानविन र अनुुसन्धान गर्न नसकेको आरोप छ । हाल सदन अवरोध हँुदा संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र बनेको छ । केही महिना अघि तत्कालीन सरकारले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हद म्याद लागु गर्ने प्रस्ताव संसदमा पेसगर्दा चौतर्फी आलोचना पछि सरकार पछिहटेको थियो ।

देशमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्नराजनीतिक व्यक्तिमाथि पनि भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानविन हुनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भए मात्र भ्रष्टाचार अन्त्यमा सुधारका संकेत देखिने विज्ञहरुको तर्क छ । तर जबसम्म सत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुगेकाहरु नै यसबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, तबसम्म सुशासनको नारा, नारामै सीमित हुने देखिन्छ भने नागरिकमा छाएको निराशा झनै बढ्ने निश्चित छ ।।