प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर स्वदेश फर्किएसँगै विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावदेखि घरेलु राजनीतिमा देखिन सक्ने हलचलसम्मका विषयमा आ–आफ्नै तर्क र विश्लेषण भइरहेको हो । आखिर बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको सम्झौताले घरेलु राजनीतिमा तंरग ल्याउन लागेकै हो त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फिर्ताभएसँगै बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौताबारे विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । कतिपयले यसले अझ अस्पष्टता थपेको भन्दै टिप्पणी गर्दा कतिपयले भने अड्चनका बीचमा पनि बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क अघि बढ्नुलाई सकारात्मक मानेका छन् । यसका साथैयसले विकास गर्ने भूराजनीतिक प्रभावका बीच बढ्दो कुटनीतिक दौडधुपले सत्ता नै तलमाथि पर्ने त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । अर्थात बीआरआईलाई ऋणको पासोका रुपमा व्याख्या गर्ने काँग्रेसले फ्रेमवर्कलाई कसरी लिन्छ भन्ने चासो अहिले बढेको हो ।
चीनले अनुदान (ग्रान्ट) भन्ने शब्द नै सम्झौतापत्रबाट हटाएको छ । जसका कारण बीआरआई अनुदानमा हो कि ऋण भन्ने यकिन हुन नसक्दा कतै काँग्रेसले फरक कदम त चाल्ने होइन भन्ने विश्लेषणसमेत छ । जहाँ ओलीले भने यसलाई उपलब्धिकै रुपमा अथ्र्याएका छन् ।बजारमा चलेको हल्लाको जवाफ दिँदै उनले विमानस्थलबाटै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास स्वरुपअबको १८ महिनापछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दोहो¥याएका छन् ।
हुन त ओलीले चीनबाट फर्किए लगत्तै अब भारतको भ्रमण मिलाउनेसमेत बताएका छन् । तर बीआरआईमा भएको प्रगतिले भारतसँगको उनको सम्बन्ध नसुध्रिने संकेत गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसले व्यक्तिगत रुपमा चीनप्रतिको झुकावउनका लागि फाइदाजनक नै हुने भए पनि कुटनीतिक दवावमा भने काँग्रेस पर्ने प्रष्ट छ । यता भूराजनीतिका जानकार कमलदेव भट्टराई भने यो सबैका लागि जितको अवस्था भएको तर्क गर्छन् ।
लामो समयसम्म पूरा नहुने खालका वा यसअघिबाटै कार्यान्वयमा गएका योजनाहरु नै फ्रेमवर्कमा समेटिनु यसको उदाहरण भएको उनको तर्क छ । यसले सबैलाई आआफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने छुट भएको बताउँदै भट्टराई भूराजनीतिक चलखेलको केन्द्र नहोस भनेर सोच्ने बेला बल्ल सुरु भएको तर्क गर्छन् । तर यसको अर्थ सरकार नै ढल्ने खालको अवस्था नरहेको तथा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने भनेर काँग्रेसले चालेको कदम नै स्वीकृति भएको उनको बुझाइ छ ।
अमेरिकाले बीआरआईको सहमतिमा प्रश्न गर्ने गरेको छैन । यद्यपि ऋणमा नजान सचेत गराउँदै आएको उसले सम्झौता अघि आफ्नो राय लिन सुझाउने गरेको छ । यसको अर्थ बीआरआईले कसैलाई प्रभाव परेको छ भने त्यो भारत नै हो । तर भारतसँग दूरी भएरै प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई यसले कति प्रभाव पार्छ भन्ने राम्रैसँग थाहा छ ।
यसको अर्थ लेखाजोखा गरेरै उनी अघि बढेको प्रष्ट हुँदा यो बीचमा भारतमा दूत पठाएर उसको धारण बुझ्ने कामसमेत ओलीले गरेका छन् । तर झलनाथ खनालदेखि नारायणकाजी श्रेष्ठ र विकल्पमा सीके राउतसम्म चीनमै रहँदा काँग्रेसलाई पनि झस्को नपर्ला भन्ने सकिँदैन । आफैँले उठाएको रवि लामिछानेको मुद्दामा भइरहेको प्रगति, नयाँँ समीकरणको संकेतको सम्भावना न्यून रहनुले भने काँग्रेसलाई ओली बोक्नुको बाध्यता छ ।
त्यसमा बीआरआईमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा डा.आरजु राणासमेत मुछिएकी छन् भने नयाँ समीकरण बनेको अवस्थामा हुनसक्ने वाम धु्रवीकरणसँग त देउवा पहिलेबाटै तर्सिदै आएका छन् । यता गगन थापालेसमेत मध्यमार्गी बाटोकै रुपमा यसलाई व्याख्या गरेका छन् ।
महत्वपूर्ण विषय त पछिल्लो बीआरआईमा विज्ञदेखि काँग्रेसकै नेतासमेत सकारात्मक थिए । तर विगतमा बोलेको बोली भारी पर्दा मात्रै नैतिकताको दवावमा देउवा रहँदा ओलीले त चीन नचाहिएको कि ऋण नचाहिएको भनेर प्रष्ट पार्न आग्रह नै गरेका थिए । यसको अर्थ भारत जतिसुकै तातिएपनि त्यसले घरेलु राजनीतिमा खासै प्रभाव नपार्ने सम्भावनाबलियो रहँदा फ्रेमवर्कमा सम्झौता हुनु र ऋण लिनु फरक कुरा भएको काँग्रेसकै नेताहरु बताउँछन् ।
हुन त ओलीको भारतभन्दा चीन भ्रमण पहिलो हुनुमै प्रश्न छ । तर त्यसमा समेत आरजुकै असफलतालाई कारण बनाइ दिएर ओली उम्किदा अहिले उनले चीनसँग सम्बन्ध बढाएर भारतलाई उत्तर दिएका हुन् ।
अर्थात नाकाबन्दीका बेला उत्तरी नाका खोल्नु उनका लागि राष्ट्रवादीको ट्याग बन्दा अहिलेको कदमसमेत कसैसँग नझुक्ने छवि केन्द्रित भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यद्यपि आफ्नै मुख्य प्रतिस्पर्धीको त्यो स्तरको भाष्य काँग्रेसले कसरी पचाँउछ यो प्रश्न भने बाँकी नै छ । यसलाई कपितपयले देउवासँग बढ्दो विश्वास र भारत स्वयम्ले देउवासँग राख्दै आएको दूरी कै कारण ओलीमा बढेको आत्मबलको प्रतिफल मानेको छन् । यो सन्दर्भमासमेत‘आफैँले ठाँउ नदिए छिमेकीले केही बिगार्न सक्दैन’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ ।
प्रतिक्रिया