प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् । भ्रमणको अन्तिम समयमा मुख्य एजेन्डा तथा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको बीआरआई फ्रेमवर्कमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएसँगै बहसको विषय बनेको छ । यता विदेश भ्रमण र भ्रमणको एजेन्डामासमेत सत्ता सौदाबाजीको अस्त्र बनाएका कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको आयुमाथिसमेत फेरि एकपटक आशंका चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चिनियाँ सकमक्षी लि छ्याङसँगको बेग्लाबेग्लै दुईपक्षीय भेटवार्ता र सन् २०१७ मै नेपाल र चीनले सहमति गरिसकेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतालाई लिएर जबरजस्त चर्चामा रहेको छ । सोमबार साँझ बेइजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको दुईपक्षीय भ्रमण बीआरआईका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत चासोको विषय बन्यो ।
एकातिर बीआरआईलाई नै कुटनीतिक ढाल बनाएर अघि बढेको चीन कसै गरी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने पक्षमा थियो भने अर्कोतिर बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सवालमा नेपालका सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको मतभेद ।
सत्तारुढ एमाले सके अनुदानमा नभए सफ्ट लोन वा ऋणमा नै बीआरआई अघि बढाउन तयार भए पनि सत्ता साझेदार कांग्रेसले अनुदानको अडान छोडेन । कांग्रेसको अडानले सत्ता नै ढल्ने डरले गठबन्धन संयन्त्रले बनाएको मोडालिटीमा समझदारी जुटाइएको थियो । बीआरआईबारे कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिको सन्देश बोकेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि परराष्ट्रमन्त्री डाक्टर आरजु राणा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलाई भेट्न चीन पुगेकी थिइन् । नेपालको अडान वाङ यीमार्फत चीन सरकार समक्ष पेश गरेर आरजु स्वदेश फर्किएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन उड्नु अघि नै चीन पुगेर फर्किएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले बीआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गतका योजनाहरु अनुदानका रुपमा अघि बढाउन चीन सकारात्मक रहेको सन्देश दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि सम्भवतः पहिलो पटक विभागीय मन्त्रीलाई भ्रमणको तयारी स्वरुप भ्रमण गर्न लागेको मुलुक पठाएका ओली आरजुको सन्देश र सत्ता गठबन्धनमा जुटेको सहमतिले हौसिएर चीन उडेका थिए ।
बालुवाटारमा भएको सहमति, विभागीय मन्त्री आरजु र कांग्रेसको भरमा ओली चीन पुगे । चीन पुगेपछि सकमक्षी लि छ्याङले भेट दिनै आनाकानी गर्नुका साथै बीआरआईको प्रस्ताव जब अस्वीकार गरे तब ओली झस्किए । अन्तमा बीआरआईको बुँदा हटाएर ओली र लि छ्याङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । काठमाडौं–हेटौंडा पोड–वे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव हटाइएपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसअघि आरजु स्वदेश फर्किएपछि बीआरआई ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी’ अन्तर्गत रहने उल्लेख गर्दै बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क प्रस्ताव चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको थियो । ऋणमै जोड दिइरहेको चिनियाँ पक्षले उक्त मस्यौदालाई केरमेट गर्दै ‘असिस्टेन्स फाइनान्सिङ मोडल’ राखेर फिर्ता पठाएको थियो । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट लिँदै आएको ऋण सरह व्याख्या गर्दै नेपालले एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ राखेर त्यसमा समझदारी गर्न जोड दियो । आवश्यकता परे पछि थप सहजीकरण र प्रष्टता ल्याउन सकिने सुविधाले मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि मुख्य भेटवार्ता नै सकेर संयुक्त वक्तव्य समेत सार्वजनिक भइसके पनि अन्तिम समयमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । बुधबार भ्रमणको अन्तिम समयमा भएको फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसनमा १० वटा परियोजना परेका छन् । नेपालले प्रस्ताव गरेका १२ मध्ये २ वटा हटाएर १० परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको हो । काठमाडौं हेटौंडा पोड वे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव हटाइएको छ ।
बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत टोखा–छहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरूङ–काठमाडौं ट्रान्सबोर्डर रेल्वे, जिलोङ–केरूङ–चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको काम अघि बढ्ने छ । यस्तै, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एण्ड साइन्स म्युजियम, झापाको दमकमा रहेको चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, दमकमै बन्ने झापा स्पोर्ट्स एकेडेमी र डडेल्धुराको अमरगढी सिटीहल पनि बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत अघि बढ्ने भएका छन् । चीनले फ्रेमवर्कबाट बीआरआई अन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव हटाएकोमा फेरि थपिएको हो । मंगलबार भएको दुईपक्षीय सम्झौता पनि बीआरआई अन्तर्गत नै गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर सर्वाधिक चासोमा रहेको बीआरआईमा अन्ततः चिनियाँ दवावपछि अघि बढेको छ । कांग्रेसको अनेक चाललाई छिचोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो लाज जोगाएका छन् । विगत सात बर्षदेखि राजनीतिक खिचातानी र सत्ता सौदाबाजीको अस्त्र बन्दै आएको अन्ततः बीआरआई अघि बढ्ने भएको छ । सत्ता जोगाउन चीन चिढ्याउन तयार भएका प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई अघि बढेपछि हौसिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारत निकट आरजु राणालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर विशेष दूतको रुपमा दिल्ली पठाए पनि भारतले निम्तो नदिएपछि चिढिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बलमा पहिलो विदेश भ्रमण बेइजिङ बनाएका थिए । आरजु र कांग्रेसले पहल नगरेकै कारण भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेका ओली चीन भ्रमणमा आरजुको भूमिकालाई लिएर दुरी बढ्ने त होइन ? आम चासो सुरु भएको छ । आरजुका कारण चीनमा अप्ठ्यारोमा परेका ओली स्वदेश फर्किएपछि के गर्लान् ? सत्तामा असर पर्ला कि नपर्ला ? यी प्रश्नहरु उठिरहेका बेला विश्लेषकहरुले भने सत्ता गठबन्धन जोगाउँदै ओलीले बीआरआईमा पनि सफलता हात पारेको तर्क गरेका छन् ।
चीनका अघि सत्ता रोजेका ओली चीनबाट फर्किएपछि के गर्लान् भन्ने जिज्ञाशालाई कम्युनिस्ट एकढिक्का हुने अड्कलबाजी समेत भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बैला पूर्व एमाले तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल चीनमै छन् । यसबीचमा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत बुधबार चीन उड्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया