संकटमा दक्षिण कोरिया, राष्ट्रपतिको कू असफल

काठमाडौँ – देशमा सैन्य शासन (मार्सल ल) लागु गर्ने असफल प्रयासपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल अफ्ठ्यारोमा परेका छन् । सैन्य शासन लागु भएको घोषणालगत्तै विपक्षी र सत्तारुढ सांसदका साथै नागरिक विरोधमा उत्रिएपछि केही घण्टापछि नै उक्त निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रपति युन बाध्य भएका थिए । देशमा सैन्य शासन लागु गर्न खोजेका उनले अब महाअभियोगको सामना गर्नु पर्ने भएको छ ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदका साथै नागरिक स्तरबाट व्यापक विरोधपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति योन सुक योलले देशमा सैन्य शासन लागु गर्ने घोषणा केही घण्टापछि नै फिर्ता भएको छ । व्यापक विरोध र दबाबपछि उनी आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । मंगलबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देशको सुरक्षाका लागि मार्सल ल (सैन्य शासन) लागु गर्नु परेको राष्ट्रपति युनको तर्क थियो ।

‘उत्तरकोरियाको कम्युनिष्ट शक्तिबाट देशको सुरक्षाका लागि र देश विरोधी तत्वलाई अन्त्य गर्नका लागि मार्सल ल लागु गर्नु परेको छ,’ उनले भनेका थिए । उनले देशमा मार्शल ल कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेका थिएनन् ।

यो घोषणा लगत्तै सेना संसद भवन र वरपरका क्षेत्रमा तैनाथ भएका थिए । उनीहरुले संसद भवनमा कसैलाई पनि प्रवेश दिएका थिएनन् । तर राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लागु भएको घोषणा गरेको २ घण्टा पनि टिक्न सकेन । दक्षिण कोरियाको संसदले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि उनी सो निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य भए । संसद्ले त्यसलाई गलत ठहर गर्दै उल्ट्याउन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर प्रतिपक्षीका साथै आम नागरिक सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

उत्तर कोरियालाई देखाएर देशमा सैन्य शासन लाउन खोजेका राष्ट्रपति युन अहिले आफैँ संकटमा परेका छन् । दक्षिण कोरियाका विपक्षी दलका सांसदहरुले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी डीपीकेसहित ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपति युनविरुछ महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेको द कोरिया टाइम्सले जनाएको छ । शुक्रबार बिहानै अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै सैन्य शासन घोषणाको प्रस्ताव गरेको भन्दै रक्षामन्त्री किम योङ्ग ह्युनको राजीनामा माग गरिएको छ भने उनीमाथि देशद्रोहको आरोप लगाइएको छ । यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी र सबै वरिष्ठ सचिवहरुले राजीनामाको प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसअघि सन् २०१६ मा दक्षिण कोरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो । आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोपमा उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको थियो । त्यसबेला २३४ सांसदले महाअभियोगको प्रस्तावमा मत दिएका थिए ।

त्यहाँको नेसनल एसेम्बलीका कुल ३ सय सदस्यमध्ये दुई तिहाइ अर्थात २०१ जनाको मत आवश्यक हुन्छ । यस्तै सन् २००४ मा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रोह मू ह्युनविरुद्ध महाअभियोग लागेको थियो । दुई महिना निलम्बनमा परेका उनी संवैधानिक अदालतको निर्णयपछि फेरि पदमा फर्किएको इतिहास छ ।
के हो मार्सल ल ?

मार्सल कुनै पनि देशको सरकारले घोषणा गर्ने एउटा न्यायिक व्यवस्था हो । यसमा सैन्य बललाई एक क्षेत्रमा शासन र नियन्त्रणको अधिकार दिइन्छ । मार्शल ल पूरै देशमा लागू गर्न जरुरी छैन । यो देशको कुनै पनि सानो हिस्सामा लगाउन सकिन्छ । यो सैनिक कानुन हो ।

युद्ध वा सार्वजनिक सुरक्षामा ठूलै खतरा उत्पन्न भएको स्थितिमा यसलाई लागू गरिन्छ । सरकारले व्यापक नागरिक अशान्ति, प्राकृतिक विपद् वा आक्रमणको खतराको सामना गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि मार्सल ल लगाइन्छ । यो कानुन लागू भएपछि सांसदहरूलाई संसद् भवनमा छिर्नबाट समेत रोकिन्छ । यसबाहेक अन्य सबै खालका राजनीतिक गतिविधिमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यो कानुन लागू भएपछि राजनीतिक प्रकृतिका विरोध प्रदर्शन र सार्वजनिक समारोहमा पनि रोक लाग्छ । मिडिया र प्रशासन सबै सेनाको नियन्त्रणमा रहन्छ । हड्ताल र विरोध प्रदर्शनमा पनि रोक लाग्छ ।

देशभित्र आवागमन सीमित पार्न यात्रामा पनि रोक लाग्न सक्छ । दक्षिण कोरियामा यसअघि अन्तिम पटक सन् १९७९ मा मार्सल ल लगाइएको थियो । त्यतिबेला दक्षिण कोरियाका तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुङ–हीको कूको क्रममा हत्या भएको थियो । सन् १९८७ मा दक्षिण कोरियामा संसदीय लोकतन्त्र आएपछि भने त्यहाँ कहिल्यै मार्शल ल लागू भएको थिएन । तर मंगलबार युनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै दक्षिण कोरियालाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्ति’बाट बचाउन आफू लागिपरेको भन्दै मार्शल ल लागू गरे ।

‘मार्शल ल लगाउने युनको घोषणा कानुनको अतिक्रमण र राजनीतिक गल्तीको प्रतीक भएको विश्लेषण भइरहेको छ । यसले दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई खतरामा पार्नेसमेत टिप्पणी भएका छन् ।

राजनीतिमा कमै चिनिएका उनी सन् २०२२ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । गत अप्रिलमा भएको संसदीय निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले फराकिलो जित हासिल गरे पछि उनी दबाबमा थिए । सरकारले चाहेअनुसारको कानुन संसदबाट पारित गर्न सकिरहेका थिएनन् । जसले गर्दा उदारवादी विपक्षीहरुले पारित गरेका विधेयकहरुमा भिटो लगाउने अवस्थामा सीमित भएको थियो । संसदमा विपक्षीको बहुमत हुँदा दबाबमा रहेका उनले देशमा सैन्य शासन लागु गर्ने निर्णयमा पुगेको भनेर विश्लेषण भइरहेको छ ।