नेपालको संविधानले निजी, सार्वजनिक र सहकारी गरी तीन खम्बे नीति कल्पना गरे पनिएक खम्बा सहकारी भने धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले संसदबाट विशेष छानविन समिति बनाई प्रतिवेदन नै तयार गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा सहकारी पीडित निरन्तर १८ महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छन् ।
सरकारको कमजोर नीतिका कारण अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र उठ्न नसक्ने गरी धरासायीबनेको छ । सरकारले नियमन र अनुगमन नै नगरी धमाधम सहकारी खोल्न र कारोबार गर्न अनुमति दिँदासहकारीको अवस्था विकराल बनेको अर्थविदहरुको तर्क छ । देशैभरी रहेका करिब ३१ हजार सहकारीमध्ये आधा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहुन् । जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त छन् ।
ती सहकारीमा बचत गरेका झण्डै ५० हजार बचतकर्ताहरु आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने आशामा विगत १८ महिनादेखि सडक संघर्षमा छन् । उनीहरु आफूले दुःख गरी बचत गरेको रकम फिर्ता पाउने मागसहित आन्दोलनरत छन । तर सरकारले उनीहरुसंग पटक पटक छलफल, वार्ता र सम्झौताहरु गरे पनि कार्यान्वयन नगर्दा निराश देखिन्छन् ।
सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदबाट विशेष छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले करिबसय दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन हाल मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको देखिन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सहकारी समस्या समाधान गरी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । बरु सहकारी प्रकरणको आरोपमा प्रतिपक्षमा रहेका नेता र विरोधीलाई थुन्न सरकार उद्यत देखिन्छ । यही विषयलाई टेकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आएको छ । रास्वपा नेताहरुले एघार सय पानाको प्रतिवेदनको एउटा पानामा मात्र सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै सरकारले राजनीतिक दाउपेजका लागि सहकारी प्रकरणलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
जीबी राईसहित विदेशमा फरार रहेका २९ जनामध्ये एक जना बाग्लुङका मेयर देवकुमार नेपालीबाहेक अन्यलाई सरकारले अझै पक्राउ गर्न सकेको छैन ।पछिल्लो समय ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङमाथि रेड नोटिस जारी गरिएको छ । तर हालसम्म उनी पक्राउ पर्न सकेकी छैनन् । धनराजलाई भने सीआईबीले एक पटक बयान लिए पनि सो सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी सुवास हमाललाई सरुवा गरेर धनराजले आफ्नो पावर देखाएका छन् ।सरकारले सहकारी छानविनका लागि समिति बनाई प्रतिवेदन तयार पारे पनि यो कार्यान्वयनमा जानेमै शंका रहेको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । विभिन्न समयमा यस्ता प्रतिवेदनहरु धेरै बनेको र सबै सम्बन्धित मन्त्रालयको दराजमा थन्किएर बसेको उनीहरुको तर्क छ ।
सहकारी क्षेत्रको अनुगमन, नियमन कमजोर हुनु नै सहकारीमा देखिएको संकटको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ ।नियामक निकायसँग विश्वसनीय तथ्यांकसमेत भेटिँदैन । साथै नियामक निकायमा जनशक्ति अभाव हुनु र आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी मान्नु पर्छ । सहकारी दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनै तहको शासकीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएकाले पनि झनै समस्या भयावह बन्दै गएको देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरुमा कारोबार अपारदर्शी छ भन्ने कुरामा नियामक निकाय बेखबर थिएन । सहकारीमा जुनसुकै बेला ठूलो वित्तीय समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने कुरामा सहकारी विभाग जानकार थियो । आवश्यकताको पहिचान नै नगरी रातारात नयाँ संस्था दर्ता गर्ने, बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई देशभर कार्यक्षेत्र स्वीकृति दिने, अनुचित लाभ लिएर संस्थाका सेवाकेन्द्र स्वीकृत गर्ने, सहकारीका साधारणसभामा गएर सहकारीका सबै अनियमितताको साक्षी बन्ने काम नियामक निकायबाटै हुँदा हाल यो समस्या भोग्नु परेको जानकारहरु बताउँछन् । जुन समस्या निराकरणका लागि सरकारले कुनै पनि भूमिका खेल्न नसकेको आरोपको पुष्टि हुँदै गएको छ । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने झै सहकारी पीडितहरु सडकमा न्याय माग्दै नारा लगाइरहेका छन् तर सरकार भने सत्ता राजनीतिमै रमाइरहेको देखिन्छ । यसले सहकारी पीडितले आफ्नो फसेकोबचत रकम फिर्ता पाउनेमा शंशय पैदा हुँदै गएको छ ।
प्रतिक्रिया