सुशासनको नारा घन्काउँदै सत्ताको स्वाद चाख्ने र आफ्ना नेता विवादमा मुछिएपछि अनेकन हतकण्डा अपनाउने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा पुरानै हो । यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति यसपटकको सत्ताले पनि देखाएको छ । प्रमाण नै संकलन नगरी बोलेकै भरमा केहीलाई पक्राउ गर्दा प्रमाण नै सार्वजनिक भएका केही आरोपितहरुलाई भने खुलमखुल्ला जोगाइएको छ ।
आरोप लागेपछि रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईंले कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धानमा सहजीकरण गरिरहेका छन । तर, केही यस्ता पत्रहरु छन् जसले सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सम्भवतः उनीहरुलाई सबैभन्दा पहिले अनुसन्धानमै नतान्ने प्रयत्न हुन्छ, अनुसन्धानमा तानिहाले सरकारी वकिलको प्रयोग गरेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइन्छ । मुद्दा चलिहाले पुनरावलोकनको विकल्प हुँदाहुँदै पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि त्यसको खण्डन सरकारले काममार्फत गरेको थियो ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको एकाएक बयान लिइएको थियो । मानव तस्करीमा मुछिएपछि कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सबै जिम्मेवारी खोसेर हिरासतको यात्रा गराइयो । तर, तीनै पात्रहरुमाथि अहिले अनुसन्धानमा प्रहरीले गरेको मिहनेतलाई समेत माटोमा मिलाउँदै सत्ताको प्रयोग भएको छ । यसको गतिलो उदाहरण हुन्, उनै पूर्वमन्त्री अधिकारी । प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले भने मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गरिदियो । यसमा सरासर सत्ताको छायाँ देखिन्छ ।
यस्तै अर्को घटना पनि छ । जहाँ कांग्रेसका बालकृष्ण खाणलाई सत्ताकै आशीर्वादमा हाकाहाकी छुट दिइएको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने राज्य संरक्षित मानव तस्करीमा खाँण गृहमन्त्री भएका समय जोडिएका थिए । सोही आरोपमा हिरासत पुगेका खाँण गत मंसिर २७ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । फौजदारी न्यायको प्रकृयाअनुसार यो निर्णयविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने हो । तर, सत्ताको बलमा महान्यायधीवक्तामार्फत उनीविरुद्ध पुनरावदन नजाने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिइएको छ ।
यही सूचीमा पर्छन् कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि । ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका गुरुङको तीव्र दबाबपछि केन्द्रीय अनुस्न्धान ब्यूूरो (सीआईबी)ले कात्तिक २८ गते कागजी बयान गराएको थियो । तर, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कागजी वयान गराएर उन्मुक्ति दिइयो । धनराजको यो बयानसमेत छानविनलाई सघाउनुभन्दा छानविनको बाटोबाट हटाउने साजिसको रुपमा विगतका नजिरहरुले देखाउँछ ।
सत्ताको दबाबमा प्रहरी कसरी पर्छ र सरकारी वकिलको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने अर्को तथ्य रवि लामिछाने प्रहरण पनि हो । उनी गृहमन्त्री हुँदा प्रहरी महानीरिक्षक बसन्तबहादुुर कुँवरले कुनै संलग्नताको प्रमाण नदेखिएको बताएका थिए । तर, सरकार फेरिएपछि उनकै नेतृत्वमा रहेको प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी जिल्ला–जिल्लाको चक्कर कटाइरहेको छ । यसले समेत विपक्षीका गल्ती खोज्दै खोरमा हाल्ने र सत्तापक्षलाई सुनपानी छर्कन सत्ताले प्रहरीको दुरुपयोगको हद देखाउँछ ।
तिमात्र नभइ सहकारी प्रकरणमै जोडिएका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलमाथि सामान्य सोधपुछ समेत गरिएको छैन । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्य जोडिएको बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान तुहिँदैछ । सिआइबीले गत जेठमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको पनि अहिले यो प्रकरण नै सेलाएको छ । गैरकानुनी रुपमा घरेलु कारदार राखेको विषयमा लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्धको अनुसन्धान पनि सत्तको दबाबकै कारण अलपत्र छ ।
गैरकानुनी रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा राखिएकी बालिकालाई यातना दिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो । जसमाअदालतले समेत अनुस्न्धानको बाटो खोलिदिएको छ । तर, छानविन गर्ने जागर सरकारले चलाएको छैन । यसबाहेक हत्या, बलात्कार मुद्दामा जोडिने नेताका सन्तानहरुलाई सरकारी वकिलको प्रयोग गरेर उन्मुक्ति दिएका घटनाहरु छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गिरिबन्धु र कम्बोडिया काण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणामाथि भुटानी शरणार्थीमा छानविन हुनुपर्ने हो । तर, सत्ताको हालिमुहालीमा रहेका उनीहरुलाई सत्ता र प्रहरीले छुने कुरै भएन । यसले पनि विपक्षीलाई ताकीताकी प्रहार गर्ने र सत्तापक्षलाई पक्राउ गरिहाने पनि घुमाउरो बाटोबाटा उन्मुीक्त दिने प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि धावा बोलिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया