जापान काण्ड : पक्रिँदा भेटिएको प्रमाण मुद्दा चलाउँदा भेटिएन

सत्तारुढ एमालेका प्रदेश सांसद एवंकोशी प्रदेशको पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयलेमुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै यसप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।उनीसंगै जापान पुगेका र नक्कली कागजात बनाउन सहयोग गर्नेहरुमाथि भने मुद्दा चल्ने भएको छ । एउटै घटनामा संलग्न कसैमाथि मुद्दा चल्ने र कसैलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात कीर्ते अभियोग लागेकासत्तारूढ दल एमालेका कोशी प्रदेश सांसदएवं पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारले शक्तिको आडमासुनपानी छर्केर चोख्याउने काम गरेको छ । गत कात्तिक११गते दुई नेपाली युवालाई मन्त्रालयको सचिवालय सहायक र एक जनालाई वडा सदस्यको नक्कली कागजात बनाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको एक कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दैअधिकारीसहित तीन युवा जापान पुगेका थिए । तर, जापानस्थित अध्यागमनले कागजात र प्रक्रिया नक्कली भएको भन्दै प्रवेश अनुमति नदिई ‘डिपोर्ट’ गरिदिएको थियो । डिपोर्ट पश्चात उनीहरु चारैजना कात्तिक १४ गते नेपाल फर्किएका थिए ।

पूर्वमन्त्री अधिकारी नेपालदेखि जापानको टोकियोस्थितनारिताइन्टरनेसनल एयरपोर्ट पुग्दासम्मको घटनाक्रमलाई हेर्दा नै शंकास्पद देखिन्छ । अधिकारी कुनै पनि सरकारी प्रक्रिया र अनुमति नै नलिई सुटुक्कतीन जना युवा बोकेर जापान उडेका थिए । जापानमा सहभागी हुने भनिएको इन्टरनेसनल कन्फ्रेन्स अन ओपन एक्सेस टू कल्चर–२०२४’ नामको कार्यक्रमको नक्कली निमन्त्रणा बनाएको पनि देखिएको छ । उनको टिकट बुकिङदेखि होटेलको व्यवस्थासम्म तस्करीमा संलग्न समूहले नै गरिदिएको भेटिएको थियो ।यसले के स्पष्ट पार्छ भने पूर्वमन्त्री अधिकारी तीन जना युवालाई जापान छोडेर नेपाल फर्किने योजनामा थिए ।तथ्य र प्रमाणहरु अधिकारी तिर तेर्सिए पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जापान जान पैसा तिरेका पीडितसहित ११ जनाविरुद्धमात्रै मुद्दा चलाइएको छ । तर एमाले प्रदेश सांसद अधिकारीलाई भने प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमै मानव तस्करीमा अधिकारीको भूमिका देखिएको भन्दै गत कात्तिक २५ गते विराटनगरस्थित निवासबाटै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तीन साता लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीले अनुसन्धानमा सघाएको लगायतहल्का विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । विशेष सूत्रका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै निर्देशनमा अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो ।गृहमन्त्री अन्तर्गतको निकाय नेपाल प्रहरीले अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको सरकारी वकिल कार्यालयले भने उन्मुक्ति दिएकोछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माले पूर्वमन्त्री अधिकारी मुछिएको मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात कीर्ते कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको रअधिकारी बाहेक अन्य ११ जनाविरुद्ध मात्रै अभियोग लगाइएको जानकारी दिएका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अधिकारी सोमबार साँझ नै रिहा भएका छन् । प्रहरीले उनकी श्रीमतीलाई जिम्मा लगाएको थियो । सोमबार हिरासतमुक्त भएका अधिकारी रिहा भएको भोलिपल्टै मंगलबार बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न पुगेका थिए ।

उनीसँगै जापानको राजधानी टोकियोस्थित नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म पुगेका खोटाङका कोपिलासगढी गाउँपालिका– ४ का जनक राई र रसुवा कालिका गाउँपालिका– ५ का कञ्चन देवकोटाको साथबाट कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्र फेला परेको थियो । प्रहरीका अनुसार उक्त परिचयपत्र तत्कालीन मन्त्री अधिकारीकै सहमतिमा बनाइएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने उक्त परिचयपत्र बनाउने कार्यमा अधिकारीको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि, अधिकारीकै मन्त्रालयको नाममा परिचयपत्र बन्नुले यसमा उनकोसमेत संलग्नता रहेको शंकालाई भने थप पुष्टि गर्छ ।यस प्रयोजनका लागि विचौलिया महेश पाण्डेले जनक, कञ्चन र खोटाङका दाबाशेर्पाबाट जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँ असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसरी पैसा बुझाएर जानेहरूलाई समेत प्रहरीले थुनामा राखेर मुद्दा चलाउँदा मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सघाउनमन्त्री पदको दुरुपयोग गरेका अधिकारीलाई भने उन्मुक्ति दिइएपछि सरकारी वकिलको निर्णय विवादमा परेको छ ।

जापान काण्ड संगठित अपराधसँग जोडिएको देखिए पनि प्रहरीले यसतर्फ अनुसन्धान गर्न चासो नै दिएन भने राज्य संयन्त्र नै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई चोख्याउन लागिपरेको प्रष्ट भएको छ ।शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राज्य सत्ताबाटै सुनपानी छर्किएका अधिकारीले उन्मुक्ति पाउँदा सत्ता र शक्तिको पहुँचमा हुनेहरु अपराध गर्दा पनि निर्दोष हुने रहेछन् भन्ने सावित भएको छ । हाम्रा बुढापाकाले त्यसै भनेका रहेनछन्, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ ।।