सामाजिक सुरक्षा दिँदै ओली, कोही टुहुरो हुँदैन

आज मंसिर ११ गते अर्थात् सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवस सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ । प्रत्येक वर्ष झै यसवर्ष पनि सरकारले दिवसको अवसरमा विभिन्न तथ्यांकहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

सात वर्षअघि स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म १९ हजार सात ६६ रोजगारदाता र १७ लाख ९७ हजार छ सय ४० योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । जसमा औपचारिकतर्फ पाँच लाख ४३ हजार तीन सय ८८ जना छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको संख्या करिब ७० प्रतिशत अर्थात १२ लाख ५२ हजार छ सय १५ रहेको छ । यसैगरी स्वरोजगारतर्फ दुई सय २७ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन सय ७ जना आबद्ध भएका छन् ।

कोषमा अहिलेसम्म ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । अहिलेसम्म श्रमिक बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको, अशक्त भएको, ज्येष्ठ नागरिक र मृत्यु दाबी बापत कोषले ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ योगदानकर्ता र निजका परिवारलाई भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा मात्रै सबैभन्दा बढी नौ अर्ब ८० करोड खर्च भएको कोषले जनाएको छ भने औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृ सुरक्षा योजनामा तीन लाख ७४ हजार एक सय ५२ वटा दाबी बापत एक अर्ब ४१ करोड १९ लाख आठ हजार भुक्तान गरिएको छ ।

त्यस्तै दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत सात हजार एक सय १७ दाबी बापत १५ करोड २० लाख र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा पाँच सय ८७ श्रमिकका परिवारलाई १८ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । हालसम्म योगदानकर्ता दम्पतीले मात्रै स्वास्थ्य सुविधा पाउँदै आएकोमा अबदेखि भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका १८ वर्षमुनिका सन्तानलाई पनि समेटिने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत ७ गते भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको औपचारिक शुभारम्भ भने २०७५ मंसिर ११ गते भएको थियो । ०७६ साउन १ देखि रोजगारदातासँग सम्बन्ध जोडिएका श्रमिकलाई रोजगारदाताले कोषमा सहभागी गराउनुपर्ने नियम छ ।

नगराए कोषले ब्याजसहित पछि रोजगारदातालाई सहभागी गर्ने र नगरे रोजगारदातासँग असुल उपर पनि गर्न सक्छ । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान जम्मा हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत श्रमिकको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाईपाई आएको तलबसुबिधाबाट नभई न्यूनतम तलबबाट कट्टी हुने हो । कोषमा समावेश भएपछि श्रमिकले पहिल्यैदेखि खाईपाई आएको सुबिधा र तलबमा कुनै कटौती हुँदैन ।

कोषमा आबद्ध भएकाले वार्षिक एक लाखसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउने छन् । २ वर्ष योगदान गरेकालाई घातक रोग लागेमा १० लाखसम्म उपचार खर्चको शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ भने व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्छ । कामको सिलसिलामा दुर्घटना भएमा त्यसको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने र अन्य दुर्घटनाको उपचारको ७ लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना हुने व्यवस्था छ ।

दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोग लागेर काममा नफर्किएसम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पाइन्छ भने स्थायी रुपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातको आधारमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन पेन्सन पाइने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले दिवसको अवसरमा अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका छन् । केही दिन मात्र काम गरेको भए पनि अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने नियम लागु हुने प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डबमोजिम औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायतालगायत कार्यक्रम समावेश छन् । घर र शैक्षिक कर्जासमेत रहेको यसमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा कोषले बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएको छ । अहिले कूल जीडीपीको ४.५ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको १४.२ प्रतिशत खर्च हुँदै आइरहेको छ । यही अनुपातमा जाने हो भने यो ४० वर्षपछि क्रमशः १५ र २८ प्रतिशत हुने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । छरिएर रहेको समाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्नु पर्ने छ । यसले प्रशासनिक खर्च घट्ने र सरकारको दक्षता बढ्ने छ । लक्षित तीनै तहका सरकारको स्रोत एकै ठाउँमा राखेर लक्षित वर्गलाई छुट्याउने हो भने अहिले नै थप सुविधा दिन सकिन्छ ।

समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय हो । त्यसैले नागरिकले सबैभन्दा धेरै खोज्ने पनि सामाजिक सुरक्षा नै हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा सुरु भएको यसको दायरा सोचे अनुरुप अझै बढाउन सकिएको छैन । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख लेखिएको र देशका अधिकांश दलको उद्देश्य नै समाजवाद बनाउने रहे पनि जनताले भने समाजवादको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।