साना दल सक्ने देउवा–ओलीको रणनीति सफल हुँदै

सदनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि जनजीविकाको मुद्दामा साना दलहरू एक जुट भएर लाग्ने आशा थियो । तर, सबै साना दलहरू आ–आफ्नै समस्यामा फस्दा भएकै एजेण्डाहरू पनि उठाउन सकेका छैनन् ।

मंसिर ७ गते राजनीतिमा विरलै देखिने घटनाहरूमध्येको एक घटना काठमाडौंको दरबारमार्गमा देखियो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको पार्टी नेकपा एमालेले सडकमा मान्छे उता¥यो । सामान्यतः सरकारको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट भएपछि त्यसको विरोधमा प्रतिपक्षीले सडक रोज्ने पुरानै परम्परा भए पनि उक्त दिन भने सत्तारुढ दल नै सडकमा उत्रिएपछि अपवाद नै मान्नु प¥यो भन्दा फरक पर्दैन । सत्ता पक्षले सदन र सडक दुवै कब्जा गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरु भने हराएका छन् ।

प्रतिपक्षीको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन वा मोर्चा बनाएर सरकारलाई दबाव दिन सकेको छैन । सत्ताबाट बाहिरिएपछि अब जबरजस्त रुपमा जनताको मुद्दा उठाउने अवसर मिलेको भन्दै हिँडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रफ्तार बाढी पहिरोसम्म देखिए पनि त्यसपछि आएका चाडपर्वको उल्लाससँगै सेलाएर गएको छ । आउँदै गरेको स्थानीय उपनिर्वाचनमा सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन नसकेको माओवादीले आधिकारिक रुपमा न गठबन्धन गरेको छ न त एक्लै लड्न सकेको छ । दल फुटाउने अध्यादेशमा प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा गुहारेपछि प्रतिपक्षी साना दलको आशा बनेको माओवादी उल्टै कांग्रेस गुहारेर बस्नु परेको छ । सहकारीमा फसेको रकम फिर्ता नपाएसम्म सडक तताउने भन्दै आन्दोलित पीडितको जति पनि सामथ्र्य माओवादीले राख्न सकेको छैन । एक दिन सडकमा मान्छे जम्मा गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चुकेको माओवादीको राजनीतिक एजेण्डा नै अरुको आन्दोलनमा मिसिनु बत्र पुगेको छ ।

त्यस्तै सदनको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा पनि सभापतिभन्दा माथि उठ्न नसक्दा अन्य एजेण्डामा छलफल गर्ने समय नै छैन । सहकारी ठगीको आरोपसँगै साङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तानिएका सभापति रवि लामिछाने नै हिरासतमुक्त हुने टुङ्गो छैन । सत्तापक्षकै नेताहरूको नामसमेत सहकारी ठगी मुद्दामा जोडिदा उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्थामा लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गराउने मुद्दामात्र रास्वपाले बोक्दा अन्य एजेण्डामा पार्टी अलमलमा परेको देखिन्छ ।

दिनदिनै सरकार र अहिलेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढिरहँदा अहिले सबैभन्दा पहिले अघि आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यसको मौका छोप्नु पर्ने हो । तर, राजनीतिक रुपमा यो व्यवस्थाको कट्टर विरोधी राप्रपाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तिगत उचाई जति पनि हैसियत देखाउन सकेको छैन । सदनका दुई ठूला दल सत्ताको चास्नीमा भुलिरहँदा राप्रपा सुदूरपश्चिम यात्रामा निस्किएको छ । सत्ता मेकर हुँ भन्दै गर्जिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अहिले आफ्नै पार्टीभित्र निरीह देखिएका छन् । कीर्तिपुरको उपनिर्वाचनमा माओवादीलाई सहयोग गर्न केन्द्रले सर्कुलर नै जारी गरे पनि त्यसलाई लत्याएर कलमबाट उम्मेदवार बनेका भानु रिजाल भोट माग्दै हिडिँरहेका छन् । अध्यक्षको निर्देशन नै लत्याएर उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि केन्द्रको निर्देशन नै स्थानीय तहले नमान्ने अवस्थामा एकीकृत समाजवादी छ ।

यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, टुक्रिएर झन् सानो बन्दा न सत्ता, न त प्रतिपक्ष, अलमलमा देखिन्छ । समाजवादी मोर्चाबाट पनि बाहिरिसकेका उपेन्द्र अहिले एजेण्डाविहीन छन् । सैद्धान्तिक रुपमा फरक विचार, फरक सिद्धान्त र कार्यशैली भए पनि सत्तामा भने देउवा–ओलीकै रजगज छ । अङ्क गणितको हिसाबमा शक्तिशाली देखिएको कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रतिपक्षीको सामना गर्नु परेको छैन । कुलमान घिसिङलाई हटाउन अख्तिायारको क्षेत्राधिकार नै खोसेर मन्त्रिपरिषद्बाट छानविन समिति बनाउँदा पनि प्रतिपक्षीहरु मौन छन् । सहकारीको मुद्दामा पीडितहरू पैसा फिर्ता गरिदिन भन्दै दिनहुँ जसो सडकमा आउँदा राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई अझै आफ्नो एजेण्डा बनाउन सकेका छैनन् । यस्ता विषयमा उनीहरु चुकेका हुन् वा बेवास्ता गरेका हुन् ? बुझ्न कठिन छ । जनजीविकासँग जोडिएका दर्जनौँ एजेण्डा हुँदा पनि प्रतिपक्षीको काम भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गर्नु मात्रै बनेको छ ।