प्रश्न उठाउने र भिड्नेविरुद्ध आक्रामक देखिएको सरकार विपक्षी सकाउने बाटोमा अघि बढेको छ । त्यसैको मारमा केहि अंशदुर्गा प्रसाईंदेखि रवि लामिछानेसम्ममा देखिँदा कुलमान घिसिङ अर्को तारो बन्दै छन् । त्यसबाहेक अहिले सरकारविरुद्ध भिड्ने बालेन मात्र देखिँदाअरु सबैलाई सरकारले साइजमासमेत ल्याइसकेको छ ।
प्रश्न गर्ने र भिड्नेलाई जेलको हावा खुवाउने बाटोमा रहेको सरकार विभिन्न बहानामा विरोधीलाई लपेटिरहेको छ । जसको मारमा रवि लामिछानेदेखि दुर्गा प्रसाईंसम्म बन्दा काठमाडौँको महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह अर्को पात्र हुन् । अहिले विशेषत एमाले र पुराना पार्टीविरुद्ध भिड्ने एकमात्र पात्रका रुपमा बालेन देखिएका छन् ।
सामाजिक सन्जालमा राम्रो फलोर भएका र काम गरेर देखाएका उनलाई यसअघि नै पक्राउको तयारीसमेत भएको खुलासा डा.सीके राउतले नै गरेका थिए । तर व्यापक जनसमर्थनका कारण तत्कालीन सरकारले त्यो आँट गर्न नसक्दा वर्तमान सरकारकोसमेत उनी आँखाको तारो नै बनेका छन् । त्यसको अभ्यास एमालेले यसअघिबाटै वडाध्यक्षमार्फत शुरु गर्दा नदी किनाराको मापदण्डमासमेत अर्को रणनीतिक प्रहार गरेको थियो ।
जसले बालेनविरुद्ध काठमाडौँबासीकै एक तप्काले आन्दोलन थाल्दा त्यसमा समेत एमालेले आशा देखेको छ । त्यसपछि फेरि महानगरले एमालेको जागरण सभाले फोहोर गरेकोे भन्दै एक लाख जरिवाना गराउने भएपछि एमाले अझ आक्रामक बनेको छ । फलतः उनलाई एमालेविरुद्ध परिचालितकै संज्ञा एमालेले दिएको छ भने जरिवाना नतिर्ने अडान लिएको छ । उक्त निर्णयबारेको पत्र बुझाउन महानगरको प्रहरी टोली आइतबार दिउँसो एमाले पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेको थियो । जहाँ उक्त कार्य नगरेको भन्दै पत्र बुझ्न नमिल्ने जवाफ एमाले कार्यालय सचिवले दिएका थिए । यसको अर्थ सरकारविरुद्ध उभिएका एकमात्र पात्र बालेनसँग भिडेरै जाने मनस्थितिमा एमालेदेखिन्छ ।
हुन तबालेनमाथि पनि स्टण्ड नै गर्न थालेको केही आरोपसमेत छन् । अवैध संरचना भत्काउन कसिने तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, बजेट नै खर्च गर्न नसकेकोदेखि सनकका भरमा निर्णय गर्ने आरोप उनीमाथि लाग्दै आएका छन् । त्यसबाहेक महानगर कार्यपालिका नै राम्रोसँग चलाउन नसकेको आक्षेपकाबीच उनीमाथि वैकल्पिक शक्तिको आशा गर्न नहुने तर्क गर्नेहरुसमेत छन् । यसको उदाहरण यो उपनिर्वाचनमा उनले संगठन निर्माणको प्रयास नगरेको कार्यसम्मलाई लिइँदा उनको बाटो समाधान गर्नेभन्दा लोकप्रियता मात्रै भएको धेरैको विश्लेषण छ । जहाँ एमालेले त उनलाई माओवादीले उचालेको आरोप लगाउँदा अरु पार्टीप्रति उनी किन नरम छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरु भने यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारको उपज मान्छन् ।
अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै क्षेत्राधिकार मिचेर समिति बनाउँदै कुलमान तह लगाउन सरकार लागि परेको छ । यसको अर्थ बालेन बच्नुलाई भने उनलाई फसाउने बाटो नभेटिएको रुपमा बुझ्न गाह्रो छैन । तर निल्नु न ओकल्नु बनेका उनीमाथि सरकार सधैँ चुप बस्ने भन्ने आशा गर्न सकिने ठाँउ भने देखिँदैन । यसले बालेनलाई संयमित भएर काम गर्नुपर्ने दवाव बढ्दा उनले लिएको उल्टो बाटो आफँैलाई भारी नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया