काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाईंको विषय नै कुलमान घिसिङ बनेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सरकारको निर्देशन भन्दा आफ्नो मुडमा चल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली घिसिङप्रति रुष्टछन् । सरकारले कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाउन अख्तियारको अधिकार नै मिचेर छानविन समिति गठन गरेपछि घिसिङमाथि सरकारले बक्रदृष्टि राखेको अर्थमा हेर्न थालिएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्राधिकरणभित्र भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने’ भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ । जबकि प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थानमा हुने अनियमिततालगायत विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार ठाडै छ ।
विभागीय मन्त्रालयलाई पनि समिति बनाएर छानविन गर्ने अख्तियारी हुँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यी सबैलाई बाईपास गरेर आफै अघि बढ्दा सरकारको नियत छर्लङ्ग भएको छ ।
(बाँकि भिडियोसहित)
प्रतिक्रिया