बीआरआईबारे कांग्रेस र एमालेबीच ‘कुरा मिल्न बाँकी’ रहँदा गठबन्धनकै भविष्यमाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् । विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा यही हुनु र कांग्रेसको फरक मत रहनु नै मुख्य समस्या बनेको छ । जहाँ ओलीले प्रधानमन्त्री नै छोडेर बीआरआई रोज्छन् त भन्ने अर्को प्रश्नसमेत रहँदा मध्यमार्गी बाटो के होला त ?सबैको चासो बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारे छलफल शुरु हुँदा बीआरआई समस्या बन्न थालेको छ । चिनियाँ पक्षले यही भ्रमणमा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिने बाटोमा छ । तर आफैँले ऋणको पासो भन्दै बनाएको भाष्य भारी पर्दा कांग्रेस यो इच्छा पूरा गर्दिने पक्षमा छैन । जहाँ ओली भने यसलाई कांग्रेसको अफ्ठ्यारो भएको मात्र संज्ञा दिएर बेइजिङ भ्रमणपूर्व नै समझदारी गर्ने तयारीमा छन् । तर नेपाली काँग्रेसका नेताहरु भने अनुदान बाहेक ऋणको रुपमा स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
जुन विषय ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाकै समयमासमेत कांग्रेस नेताहरुले उठाँउदा यो कुटनीतिक खिचातानीको विषय हुने उनीहरुको डर देखिन्छ । यसको अर्थ यो ऋण वा अनुदानको विषयभन्दा पनि भूराजनीतिक प्रभावको आधार भएको पक्का हुँदा पोखरा विमानस्थललाई समेत उनीहरुले उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यसको अर्थ एउटा सम्झौतालाई नै लिएर न त ओली न देउवा कोही पनि बीआरआईका लागि सत्ता नै छोड्ने पक्षमा नदेखिँदा मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयासमा उनीहरु रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
यता चीन कार्ड खेल्न लागको भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन् । यसबाहेक बीआरआईकै मुद्दाले सत्ता गठबन्धन फुट्ने सपना उनले देख्न थाल्दा यी दुवै अवस्थाले ओली देउवा दवावमै छन् । यही कारण साझा धारण नबने यसलाई एजेण्डा नै नबनाउने समेत एमालेकै नेताहरुले बताउन थालिसकेका छन् ।
जहाँ भूराजनीतिक मामिलाका जानकारहरु भने आफैँले सम्झौता गर्ने अनि आफैँ पछि हट्ने गर्दा कुटनीतिक सन्देश राम्रो नजाने बताउँछन् । ऋण कसरी चलाउने भन्ने विषय दिनेको भन्दा लिनेको विषय भएको बताउने उनीहरु दातालाई दानवीकरण गर्नु गलत आचरण भएको टिप्पणी गर्छन् । यसको अर्थ ओलीको भ्रमण बीआरआईका विषयमा निर्णायक बन्नुको विकल्प नै देखिँदैन ।
हुन त चीन भ्रमणको तयारी गर्ने जिम्मा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई दिनेदेखि भ्रमण अघि नै साझा धारणा तय गर्ने चतुर खेल ओलीले खेलिसकेका छन् । अर्थात काँग्रेसले भ्रमणको एजेण्डा केरमेरगर्ने डरमा उनी रहेको पक्का छ । फलतः बीआरआईको विषय टुङ्गो नलागी आफू चीन जानुको औचित्य नै नहुने बाध्यतासमेत ओलीले देउवासामु राखिसकेका छन् । यता कांग्रेसपनि अनुदान भएमात्र ल्याउने विषय पहिले नै बताएको भनेर ओलीलाई दवावमा पार्ने अवस्थामा नदेखिँदाओली वा देउवा दुवैका लागि सहकार्य कायम राख्नुको विकल्पसमेत छैन ।
यसका लागि पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाह गर्ने प्रस्ताव गरेर यो ऋणको पासो नभएको सन्देश दिन सकिने बाटो दुवै दलका लागि बाँकी नै छ । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजुले भ्रमण मै नगएर यसको बोझ ओलीलाई मात्र बोकाउने विकल्प कांग्रेससँग पनि बाँकी नै रहँदायही बेला सार्वजनिक ऋण बढेको खबर बाहिर आउनुलाई पनि संयोग मान्न सकिँदैन । यही कारण एमाले नेताहरु शंशकित नै देखिँदा बीआरआईलाई गिजोल्न नहुने भन्दै दवावसमेत बढाइरहेका छन् ।
चीनको कोणबाटै हेर्दासमेत पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाह गर्नुमा समस्या छैन । अन्य देशलेसमेत यही सुविधा माग्लान् भन्ने उसको डरलाई बीआरआई लागु हुनु अघि कै परियोजना भएको तर्क बहाना छ । तर विश्वबंैकदेखि एडीबीसम्मको ऋण लिएको नेपाललाई बीआरआई कायम भएका अन्य देशभन्दा किन भिन्न व्यवहार गर्ने भन्ने दम्भ चीनसँग हुनसक्छ । यसबाहेक दवाव नै दिएर पास गराउनसक्ने अवस्थामा आफू लचक किन हुने भन्ने अर्को प्रश्नसमेत चीनसँग छ । त्यो भन्दा मुख्य विषय त व्यापारी चीनले यसै उथलपुथल गराउनसक्ने देशमा अनुदान दिएर धेरै महत्व नदिने बहससमेत छन् । जुन पाटोले सत्ता गठबन्धनको फुटको आशामा बसेकाहरुलाई केही त्राण दिएपनि आफैँ बलियो हुन्जेल अरुले केही गर्न नसक्ने बाटोमा देउवा ओली अघि बढ्ने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया