२० मिटर मापदण्डको फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौँ— काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरु डा। कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अनि संघीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब उक्त मुद्दा बिहीबारको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश बाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले बाग्मतीलगायत काठमाडौं उपत्यकाका नदि र खोलानाला वरपरका २५ मिटर क्षेत्रमा कुनै निर्माण अनुमति नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकूल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

२४ भदौ २०८१ मा भएको भेलामा काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाएको थियो । सर्वोच्चले ३ पुस, २०८० मा बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरुलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा बाग्मती र त्यसका सहायक नदीमा हाल कायम खुला क्षेत्रमा थप २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै सीमा अतिक्रमण गरी कुनै संरचना बनेको भए त्यसलाई पनि हटाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा र राज्यका निकायहरु भित्र रहेका ठाउँहरुलाई खुला क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता खुला जग्गा अरुलाई प्रयोग गर्न दिनसमेत रोक लगाएको थियो ।

त्यहाँ सरकार, कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा प्रयोग गर्न दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता जग्गा अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी खुला राख्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत असारमा सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको थियो, ‘यस अदालतबाट भएका पूर्वनिर्णयहरुको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी देखिएबाट रिट निवेदकले जिकिर गरेका मागहरु कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिएको छ ।’

त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बाग्मतीलगायतका नदी संरक्षणको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । संयुक्त इजलासले नदी अतिक्रमण गरेर बसेका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

काठमाडौंका नदी र खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै उसले २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो । उक्त समितिले त्यतिबेला उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणवारे अध्ययन गरेको थियो ।

१३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ‘घर निर्माणपछि संरचना बनाउँदा मापदण्ड पालना भएरनभएको प्रभावकारी अनुगमन गराउन’ आदेश जारी गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि खोला तथा नजिकको २० मिटर क्षेत्रभित्रका जग्गाधनीहरुले विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो जग्गाको उपादेयता सकिएको भन्दै फैसला पुनरावलोकन गर्न दवाव दिएका थिए ।