बीआरआई विवाद : मन्त्री छाड्ने आरजुको धम्की !

काठमाडौं । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाको भेट बाक्लिएको छ । सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरु भएकाले भेट्दैमा आश्चर्य मानिहाल्नु पर्ने अवस्था नभए पनि पछिल्ला केही भेटले सत्ता समीकरणमै उथलपुथलको जोखिम बढाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । यही भ्रमणको एक एजेण्डा नै गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने निणर्ायक बनिरहेको छ । सरकारले संयन्त्र नै बनाएर चीन भ्रमणका एजेण्डा निर्धारण गरिरहेको छ । तर, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा कांग्रेस र एमालेको कुरा मिल्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई ग्रहण गर्ने निणर्य मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउन चाहन्छन् । यसैकारण मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरेरै कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए ।

आसन्न चीन भ्रमणबाटै ओली बीआरआई टुुंग्याउन चाहन्छन् । तर, यो योजना पूरा गर्न कांग्रेस नचिढ्याउनु उनको अर्को प्राथमिकता हो । फलतः मंगलबार मध्यरातिसम्मै बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवासहित महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु रणा थिए भने एमालेका तर्फबाट ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए ।

तर, कांग्रेसले ऋण वा अनुदानका रुपमा बीआरआईमा सम्झौता गर्न नहुने आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदा कुुरा मिल्न सकेन । कांग्रेस चीनले दिने कुनै पनि ऋण वा अनुदान बीआरआईको नाममा लिन नहुने पक्षमा अडिक देखिएको छ ।

कहाँ छ फरक मत ?

खासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु अनुदान वा ऋण दुबै लिएर बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी सरकारमा रहेका समय सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआईसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सरकारलाई कांग्रेसलेसमेत समर्थन गरेको थियो ।

ओली अहिले आफूमा सबै भार नआउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै बीआरआई स्वीकार गर्ने निणर्य गराउन चाहन्छन् । तर, कांग्रेस भने चीनबाट बीआरआईमार्फत अनुदान वा ऋणभन्दा पनि अरु सहयोग चाहन्छ । बीआरआईमा हस्तक्षर नगरी पनि अरु देशले सुविधा लिइरहेको भन्दै त्यही मोडलमा जानुपर्ने तर अनुदान मात्रै दिए पनि बीआरआईमार्फत ल्याउन नसकिने स्पष्ट अडानमा कांग्रेस उभिएको छ ।

चीनले पहिले नै नेपाललाई दिने भनेका योजना माग्नुपर्ने, जारी योजना पूरा गर्ने बाटोमा जानु पर्ने बरु पोखरा विमानस्थलमा चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहामा बीआरआईबिनै जानुपर्ने लाइनमा कांग्रेस छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने,‘अहिले हामी बाहिर व्यापक चर्चा सुनिरहेका छौँ । केही समय पछि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदैछ । यो विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले बीचमा व्यापक रुपमा असहमती छ, व्यापक रुपमा मतभिन्नता छ । यो आगामी दिनमा हुँदै जाने छलफलहरु हो । यो एउटा पाटो हो, हामी गर्छौ । यो हामी सम्हाल्छौं।’

तर कम्युनिस्टहरु भने चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनको प्रयासमै देखिन्छन् । चीनले पनि कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरिरहेको छ । ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१९ मा नेपालका तर्फबाट ३५ योजना बीआरआई मातहत रहने गरी सूची तयार पारेको थियो । यसैको जगमा ओलीले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको सपनासमेत बाँडेका थिए । तर, चीनले ९ योजनामा मात्रै इच्छा देखाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एनपी साउँदको चीन भ्रमणमासमेत सम्झौता अघि बढाउने भनिए पनि पूरा हुन सकेन ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बीआरआईका उल्झन हटाउने भन्दै काम अघि बढाइएको थियो । श्रेष्ठले बीआरआई पारित गर्न खोजेकै कारण प्रचण्डको सरकार ढलेको चर्चा समेत हुने गरेको छ । अहिले ओली फेरि आफ्नै भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न चाहन्छन् ।

चिनियाँ राजदूतमार्फत कुनै चारवटा योजना भए पनि अहिलेको लटमा हस्ताक्षर गर्न दबाब आइरहेको छ । कांग्रेस सहमत नभएपछि एमालेले हस्ताक्षर गर्ने बेला गरेर अहिले गिजोल्ने ? भन्दै कांग्रेसप्रति नै ब्याक फायर गरिरहेको छ ।

बुधबार सम्पादकहरुसँगको छलफलमा एमाले महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने,‘वर्षौँ लगाएर कुनै एउटा देशसँग एउटा अन्डस्टयान्डिङमा पुगिन्छ । जब कार्यान्वयन गर्ने बेला हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई गिजल्छौँ । एमसीसी त्यस्तै भयो । ६ वर्ष, ७ वर्ष लगाएर नेगोशिएशनमा उहाँहरुले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो । पछि गिजोल्नेमा उहाँहरु नै लाग्नुभयो । बीआरआई पनि काँग्रेस माओवादी सरकारले नै एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको हो ।’

बीआरआईमा आरजुले ल्याप्चे लगाउनु परे के होला ?
कांग्रेस र एमालेका आ-आफ्नै अडान रहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री आरजुले नै बीआरआई सम्झौतामा ल्याप्चे लगाउनु परे के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसबारे मंगलबारको बैठकमा समेत वारपारको छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।

ओलीको भ्रमणको चाजोपाँजो मिलाउन आरजु १४ गते चीन जाँदैछिन् । तर, त्यसभन्दा अघि मंसिर १० गते उनी उपचारका लागि भन्दै जापान जाने तालिका तय भएको छ । उनी त्यहीबाट चीन उड्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यदि बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने अवस्था आउन लागेमा आरजु चीनको भ्रमण नै रद्द गर्ने मनस्थितिमा छिन् ।

यही अवस्थामा पेलेर अघि बढ्न खोजे मन्त्री पद छाड्नेसम्मको स्पष्ट अडानसमेत बैठकमा आरजुले लिएकी छन् ।

सरकार ढले के गर्ने ?
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ओलीका सल्लाहकार रिमाल भने कांग्रेस चिढ्याने काम गर्न नहुने र अहिले जुन अवस्थामा छ यही अनिश्चयकै अवस्थामा बीआरआई रहन दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

भारत र कांग्रेस रिझाए मात्रै सरकार टिक्ने उनीहरुको स्पष्ट लाइन छ । तर, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायत भने चीनलाई दिएको बाचाबाट पछि हट्न नहुने लाइनमा छन् । सरकार ढलिहाले पनि भारतका कारण ढल्यो भन्ने भाष्य बनाउन सकिने भएकाले एमाले फाइदामै रहने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

सरकार ढल्ने अवस्था आए एमाले मिसन ०८४ को तयारीमा लाग्नु पर्ने स्पष्ट लाइन छ । अहिले माओवादी सरकारमा आउन सक्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि अर्थपूणर् छ । कांग्रेसले साथ छाडेको अवस्थामा एमालेको बीआरआईको मुद्दा माओवादी कहाँ लिएर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यस्तो अवस्थामा अब कांग्रेसका लागि सकसपूणर् हुने देखिएको छ । किन कि भोलिका दिनमा अपजसको भार खेप्न ओली एकलौटी रुपमा जाने अवस्थामा छैनन् । उनी मन्त्रिपरिषद्बाटै सम्झौता अनुमोदन गर्ने निणर्य गराउन चाहन्छन् ।

यही कारण मन्त्रिपरिषद् रोकेरै भए पनि नेताहरुको छलफल बाक्लिएको हो । यो अनुमोदन गराउने निणर्य कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मै रोक्न सक्छ वा सक्दैन त्यो भने कांग्रेका लागि परीक्षाको विषय बनेको छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र चापागाईं भने बीआरआई अस्वीकार गर्ने नैतिक धरातल कांग्रेसँग नरहेको बताउँछन् । उनले भने,‘बीआरआई र एमसीसी नेपाललले सन् २०१७ मा नै सम्झौता गरेको हो । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने तर बीआरआई स्वीकार नगर्नु अमेरिकी कित्तातर्फको झुकावका रुपमा बुझ्नुपर्छ ।’

उनले थपे,‘ चीनको बीआरआई लिनै हुन्न भन्ने हठ कांग्रेसले लिनुहुन्न । किनभने उ सरकारमै भएका समय नेपाल बीआरआईको सदस्य बनेको हो ।’

चीन भ्रमणका एजेण्डामा दुवै दल सहमत रहेका मुद्दाहरु :

• कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह
• टोखा-छहरे सुरुङमार्ग
• रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनको काम सुरु गर्ने
• झापामा २२० बिगाह जग्गामा चाइना–नेपाल फ्रेन्डसीप पार्क