कीर्तिपुरमा स्वतन्त्रको दबदबा, कांग्रेस–एमालेलाई तह लाउने, बालेन–हर्क बन्न कति सहज ?

विभिन्न वाद र तन्त्र भोगेका नेपाली नागरिकमा दलीय व्यवस्थाप्रति निराशा छाउँदै गएको देखिन्छ । जसका कारण अब दल कि निर्दल भन्ने मोडमा उभिएका देखिन्छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र रुपमा उदाएका केही जनप्रतिनिधिहरुले जनअपेक्षा अनुसार सकारात्मक काम गर्दा नागरिकमा स्वतन्त्रप्रति आशा र भरोसा बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुकै कारण जनतामा निराशा छाउँदा दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ भने नागरिकमा स्वतन्त्रप्रति आकर्षण बढ्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

२४० वर्षे लामो शाहवंशीयराजतन्त्र समाप्ति पछि देशमा सबैभन्दा उन्नत र उत्कृष्ट मानिएको गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र आएको१५ वर्ष पुगिसक्दा पनि जनताको जनजीवनमा तात्विक परिवर्तन नआउँदा अब भने नागरिकमा दलीय व्यवस्थाप्रति निराशा छाउँदै गएको देखिन्छ भने स्वतन्त्रप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान र धनगढी लगायतका जनताले त्यसको प्रयोग गरी सकेका छन् । जसको परिणाम हालसम्म सुखद नै देखिन्छ । सिंगो देश राजनीतिक दलको दलदलमा फसेको समय स्वतन्त्र रुपमा स्थानीय तहमा उदाएका जनप्रतिनिधिले नागरिकमा आशा जगाउने काम गरेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्दा राजनीतिक दलप्रति भने असन्तुष्टि बढ्दो छ । जसले नागरिकमा दल र निर्दल भन्ने बहस सुरु भएको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मंसिर १६ मा हुने उपनिर्वाचनमा पनि परेको छ । विभिन्न कारणलेरिक्त ४४ सिटमध्ये प्रमुख पदको उपनिर्वाचन हुनेएक मात्र कीर्तिपुर नगरपालिका यो निर्वाचनमा ईपी सेन्टरको रुपमा रहेको छ । जहाँ यो उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका छन् । मेयर पदका लागि २० जनाको दावेदारी पर्दा ९ जना राजनीतिक दलका छन् भने ११ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलोपटक होमिएको रास्वपाले २६स्थानमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ । जनमत पार्टीले १६ स्थानमा उम्मेदवारी दिँदा अधिकांश स्थानमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसकै वर्चस्व छ । तर, कीर्तिपुरमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारको उत्साहले भने दलीय राजनीतिमा होमिएकाहरुलाई चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।
यसले अब देशको आकार र अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा दलीय व्यवस्थालाई छाडेर निर्दलीय व्यवस्थातर्फ जानु पर्ने कतिपय राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ । राजनीतिक दलको चंगुलमा देश फस्दा नागरिकमा निराशा छाएको र स्थानीय तहमा यसको एकमात्र निकास निर्दलीय व्यवस्था भएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

दलीय व्यवस्थाकै कारण देशको हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएको र ती सबैमा दलीय भागबन्डा हुने प्रवृत्ति हाबी हुँदा सर्वसाधारण नागरिक वाक्क बन्दै गएको देखिन्छ । पार्टीको झोला, झण्डा र नेताभन्दा माथि कार्यकर्ताहरु उठ्न नसक्दा देशले भोगेको यो नियतिलाई पार लगाउने आँटअब स्वतन्त्रमा रहेको भन्ने भाष्य नागरिकमा पर्दै गएको देखिन्छ । जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुसमेत हौसिएका देखिन्छन् । कीर्तिपुरमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका सफाइ अभियन्ता राजमान मानव महर्जनले कांग्रेस एमालेको जमनत जफत गरेर आफूले सानदार जित निकाल्ने दाबी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नयाँ र आफूलाई अरुभन्दा फरक स्थापित गर्न खोजेको रास्वपाले पनि स्वतन्त्रले उपनिर्वाचनमा दावेदारी दिएका क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार नउठाउने बरु स्वतन्त्रलाई नै सघाउने रणनीति लिएको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रास्वपाले आफूहरु परिवर्तनको पक्षधर भएका कारण स्वतन्त्र रुपमा अगाडि आउने उम्मेदवारलाई पार्टीको समर्थन रहेको जनाएको छ ।

दुईपटक संविधान सभा निर्वाचन, दुई पटक नै संसदीय निर्वाचनर पटकपटक सरकार फेरबदलको दुर्दशा भोगेका नेपाली जनताले दलहरुकै विकल्प खोज्न चाहेको देखिन्छ । नागरिकमा दल र तीनका नेताप्रति वितृष्णा जाग्नुको कारण तिनै दलहरुको गतिविधिलाई मान्नु पर्छ । निर्वाचनताका होस् वा अन्य कुनै अवसरमा दलका नेताहरुले नागरिकमाझ गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्नु र आफू निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेपछि तिनै मतदातालाई बेवास्ता गर्नुले पनि नागरिक असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । तर, दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विकल्प स्वतन्त्र हुनै नसक्ने र संविधानले समेत यस्तो कल्पना नगरेको भन्दै स्वतन्त्रमाथि नै दलका नेताहरुले प्रहार गर्ने गरेका छन् ।

नेपाली जनताले दल र वादभन्दा पनि जीवनस्तर उकास्ने र सुधार्ने संयन्त्रको खोजी गरेका छन् । नागरिकको मुख्य एजेन्डाबाट राजनीतिक दलहरु विमुख हुनु र स्वार्थको राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुनुले औँलो ठड्याउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको विषयलाई कतिपय दलका नेताले स्वीकार्दै पनि आएका छन् । तर पनि उनीहरुले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिमा विडम्बना बन्दै गएको छ । यद्यपि, मंसिर १६ मा ४४ स्थानमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा मतदातालाई बालेन, हर्क, गोपी जस्ता स्वतन्त्रलाई जन्माउने अवसर मिलेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार भनेको नियम बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले यसमा सकेसम्म काम गर्ने शंकल्प लिएका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्ने दृष्टान्त गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी केही जनप्रतिनिधिहरुले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । जसलाई साना ठूला जुनसुकै राजनीतिक दलहरुले नजर अन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।