बालेनलाई माला लगाउने बाटो खुल्यो, अदालतको साथ

काठमाडौं महानगरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको छ । उत्प्रेषण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार महानगरलाई सर्तसहित प्रतिस्पर्धाबाट फोहोर ढुवानी र संकलन गर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमाबालेन्द्र शाह (बालेन) निर्वाचित भएदेखि चुनौतीका रुपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको विषय अन्ततः महानगरपालिका कै मातहतमा आएको छ । फोहोर व्यवस्थापन नगरेसम्म खादा माला नलगाउँने भनेर अड्डी कसेका मेयर बालेनलाई अदालतको आदेशले केही मात्रामा राहत दिएको छ । काठमाडौं महानगरलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको हो । उत्प्रेषण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले बिहीबार महानगरलाई सर्तसहित प्रतिस्पर्धाबाट फोहोर ढुवानी र संकलन गर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा फोहोरमैलाको संकलन एवं व्यवस्थापनको संवेदनशीलतासमेतका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको बोलपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ । यससँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर संकलन र ढुवानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा आह्वान गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया नरोकिने बताउँदै महानगरका सहप्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले फोहोर व्यवस्थापनको पूर्ण स्वामित्व अब काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको र त्यसका लागि काम अगाडी बढेको जानकारी दिए । उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दुई वटा टेन्डरसमेत आह्वान भइसकेको बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण, संकलित शुल्कको विद्युतीय अभिलेख, सफाइकर्मीको सुरक्षा, पारिश्रमिक र स्वास्थ्य व्यवस्थालगायत सर्तसहित ठेक्का दिने तयारी थालेको छ । महानगरपालिकाले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाबमोजिम शुक्रबार मध्याह्न १२ सम्म प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि छ ।

नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा गएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा सहजता हुने र ढुवानीमा विगतमा हुँदै आएको समस्यासमेत नहुने महानगरको दाबी छ ।महानगरपालिकालाई ६ वटा क्षेत्र (क्लस्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्महरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यो सूचनाविरुद्ध नेपवेस्ट प्रालिले उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट हालेको थियो ।

तर उच्च अदालतले भने नेपवेस्टको आदेश मागको विपक्षमा फैसाला गरेको हो । जसलेस्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकारहरूको प्रयोग गर्न यस आदेशबाट थप सफलता मिलेको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा सुरुको दिनदेखि लागेका मेयर बालेन शाहले २०७९ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै साउन १ देखि स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप र पुरानो फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका कम्पनीहरुको कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । महानगरले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, ०७७ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ को हवाला दिँदै स्रोतमै फोहोर पृथकीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । घर वा कार्यालयमै फोहोर नछुट्याए वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, ०७७ र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ अनुसार कसुर मानी प्रत्येकपटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने जनाएको थियो ।

जुन विषय हाल कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छ । अदालतले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरकै भएको ठहर गरेसँगै मेयर बालेन साहले आफूले निर्वाचन ताका नै गरेको बाचा पूरा हुने अवस्था आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखेका छन् । उनले काठमाडौंको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाका कारण सफल हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिल्यै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लाग्दा पनि आफूहरुले त्यसलाई वैधानिकरुपमा नै तोड्न क्रियाशील रहेको र फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको जनाएका छन् । उनले सबै किसिमको दाउपेच छाडेर राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

तर, राजनीतिक दल र महानगरबीच पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनमा विवाद चर्किरहँदा यसको समाधान खोज्न र आ–आफ्ना योजना प्रस्तुत गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भने निक्लन सकेको छैन । महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चासो राख्दै आएका र त्यसको जिम्मा लिनसमेत तयार रहेको बताउँदै आएका एमाले नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले बालेनको नेतृत्वमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुनेमा आशंक व्यक्त गर्छन् ।फोहोर व्यवस्थापनमा मेयर बालेन नै जिम्मेवार बन्न नसकेको उनको आरोप छ ।

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन दशकौंदेखि समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । यसको समाधानतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक र विभिन्न समूहको स्वार्थका कारण गिजोलिँदै आएको छ । अदालतको आदेशले महानगर तथा मेयर बालेन हौसिएका त छन् तर दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगरले चाल्ने आगामी कदम कति प्रभावकारी रहन्छ ? त्यसलाई काठमाडौंबासीले नजिकबाट नियाल्ने नै छन् ।।