ठूला नेता जेलै पुगे पनि पीडितको बचत फिर्ता असम्भव

सरकारले सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार रहेका व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । हाईप्रोफाइलका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा त आएका छन् । तर, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन ।

अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा एक पछि अर्का भीआईपी, नेता, व्यापारीहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, पूर्वडीएसपी तथा व्यापारी छविलाल जोशीलगायतमाथि अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राज्यको प्रमुख विषय नै सहकारीको हिनामिना भएको रकम असुल गरी पीडितलाई न्याय दिने रहेको देखिन्छ । प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान जारी राखेको त छ, तर सहकारी पीडितहरूको मुख्य सरोकार आफ्नो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेमा छ । सरकारले अनुसन्धान गर्नु सकारात्मक पाटो भएपनि आफूहरूको बचत छिटो फिर्ता हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरिरहेका छन् । सहकारीको रकम हिनामिनामा जिम्मेवार रहेकाहरूलाई सरकारले कानुनी दायरमा ल्याए पनि पीडितहरू भने अझै न्यायका लागि सडकबाट हारगुहार गरिरहेका छन् ।

राज्यले सहकारी ठगीमा घोटाला गर्नेहरूलाई हिरासतमा राख्ने मात्रै काम गर्दा अदालतले पनि पीडितको बचत फिर्ताबारे अनुसन्धानकर्तालाई सचेत गराइरहेको अवस्था छ । कात्तिक २ गते पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई चौथो पटक म्याद थपका लागि गत आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

त्यसक्रममा प्रहरीले सहकारी ठगीमा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामा नै राख्ने वा छाड्नेबारे अदालतमा पक्ष–विपक्षबीच बहस हुँदा न्यायाधीश नवराज दाहालले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने र थुन्नेमात्रै हो कि बचतकर्ताले पैसा पनि फिर्ता पाउँछन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । सहकारीका मुद्दामा रकम दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सजाय भए पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेकोतर्फ इंगित गरेका न्यायाशीध दाहालले मुद्दा चलाएर थुन्नेतिर मात्र नभई बिगो भराउन सम्पत्ति रोक्का गर्ने, पीडितले पैसा फिर्ता पाउने स्थिति बनाउनु पनि अनुसन्धानकर्ताकै जिम्मेवारी भएको बताएका थिए । तीन पटकसम्म सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका सहकारी पीडितहरू नै तीन सय ५७ सहकारीका १४ लाख बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने स्थिति नरहेको बताउँछन् ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार आठ ९९ रकम फिर्ता गरिसकेको छ । ६२ हजार सात सय ६० सदस्यले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको मागदाबी गरेकामा हालसम्म ६ हजार ५ सय ९३ जनाको डेढ अर्ब फिर्ता गर्दा अझै ५६ हजार ६ सय ५ बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ फिर्ता हुन बाँकी छ । जसलाई राज्यले समस्याग्रस्त सहकारी र तिनका सञ्चालकको जायजेथाबाट असुल गरेर बचत फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका सबैको बैंक खाता, शेयर, जग्गा–जमिनलगायत सम्पत्तिको कारोबार गर्न नमिल्ने गरि रोक्काका लागि पत्राचार गरिएको छ । उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का हुने भए पनि त्यसबाटै पीडितको रकम असुलउपर गर्न कानुन नै बाधक रहेको जानकारहरु बताउँछन् । रकम अपचलन गर्नेले पैसा तिर्नु पर्ने भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना सरकारले उनीहरूको सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

सहकारीको रकम अपचलनमा नाम जोडिएकालाई राज्यले कानुनी प्रक्रियामा त ल्याएको छ । तर, पीडितले आफ्नो बचत फिर्ता हुने आधार नदेखिँदा समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । जसका कारण उनीहरूलाई कोको पक्राउ परे भन्ने विषयले खास्से अर्थ राखेको छैन । जसरी हुन्छ, आफ्नो रकम फिर्ता हुनु पर्ने मागमा उनीहरु अडिग छन् । तर, राज्यले पीडितको पैसा फिर्ता हुन्छ भत्रे सुनिश्चितता अझै दिन सकेको छैन । पक्राउ गर्नु, मुद्दा चलाउनु, दोषीले सजाय पाउनु र बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुलाई फरक हिसाबले हेरेर अनुसन्धान गर्नु नै अहिलेको अवश्यकता देखिन्छ ।