नेपालले अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने सभा सम्मलेनहरू प्राय सबैमा भाग लिइरहेको हुन्छ । त्यस्ता सभा सम्मेलनमा भाग लिनका लागि मन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा प्रतिनिधि जाने गरेका छन् । तर, यस्ता विश्व मञ्चमा हुने सम्मेलनहरूमा नेपालको बाक्लो उपस्थिति हुने भए पनि त्यसको नतिजा भने शून्यकै हाराहारीमा छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा भाग लिन अजरबैजानको बाकुमा छन् । अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आइतबार नेपालबाट प्रस्थान गरेर अजरबैजानको बाकु पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले मङ्गलबार सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका छन् ।
सम्मेलनमा ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानी तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकसमेत हुँदैछ । नेपालले पनि आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलकै नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्दै छ । विश्वमै जलवायुको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकमध्ये एक नेपालले यस्ता सम्मेलनमा धेरै उपस्थिति जनाइसकेको छ । र नेपालले भोगिरहेका यस्ता समस्याबारे ध्यानाकर्षण पनि गराउँदै आएको छ । तर, नेपालको आवाज त्यस्ता सम्मलेनमै मात्र सीमित हुँदा त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन ।
कांग्रेस एमाले नयाँ समीकरणको सरकार बनेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदै प्रहरी प्रमुखसम्मले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनीहरू एक्लै होइन, पुरै प्रतिनिधिमण्डल नै बोकेर सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ औं महासभामा भाग लिन असोज ४ गते नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित अमेरिका उडे । त्यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विश्व बैंक समूह र अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा भाग लिन कात्तिक ६ अमेरिकाको वासिङ्टन डिसी पुगेका थिए । त्यसअघि असोज ७ गते चीनका उपप्रधानमन्त्री हि लिफेङको निमन्त्रणामा चीन पुगेका उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भ्रमणका क्रममा चीन सरकार र ग्लोबल सस्टेनबल ट्रान्सपोर्ट इनोभेसन एण्ड नलेज सेन्टरले बेइजिङमा आयोजना गरेको ग्लोबल सस्टेनबल ट्रान्सपोर्ट फोरमलाई सम्बोधन पनि गरेका थिए ।
अर्का उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल पनि इजिप्टको कायरोमा भएको वल्र्ड अर्बान फोरममा सहभागी भएर गत शनिबार मात्रै स्वदेश फर्किएको थियो । उनको भ्रमणको उपलब्धि भनेको नेपालले शहरीकरणमा भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने मात्र रह्यो ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले त राष्ट्र सङ्घको महासभासहित क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठक र कतारको दोहामा भएको एसिया कोअपरेसन डायलोग (एसीडी) को तेस्रो सम्मेलनमा भाग लिएकी थिइन् । उनले मध्य एसियाको द्वन्द्वका क्रममा नेपाली नागरिक विपीन जोशी बेपत्ता भएका बारेमा कुरा उठाए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । उर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाईं मन्त्री दीपक खड्का भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको साताँै महासभामा भाग लिएर कात्तिक २१ गते स्वदेश फर्किएका थिए । उनको तीन दिने उक्त भ्रमण पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्नु नै उपलब्धि बन्यो ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर पनि संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न इन्टरपोलको ९२ औं महासभामा सहभागी भई गत आइतबार स्वदेश फर्किए । यस्ता विश्वका विभित्र मञ्चहरूमा राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखका साथै सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको उपस्थिति निकै बाक्लिने गरेको छ । नेपालका मुद्दा विश्वसामु पु¥याउन उपयोगी हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हाम्रा नेतृत्वहरूले आफ्नो मुद्दा जोडदार रुपमा उठान गर्न सकेको देखिँदैन । यदि गरिहाले भने पनि त्यसले खास्सै महत्व नै राख्न सकेको छैन ।
विश्व मञ्चमा दमदार उपस्थिति जनाउने नेपालले सुनाउने आफ्ना एजेण्डाहरू स्थापित गर्नै सकेको छैन । अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूले नेपालले उठान गरेका मुद्दाहरूलाई वास्ता नै गर्दैनन् । यद्यपि, परिणाम शून्य जस्तै देखिँदा आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउन चुकेको नेपालले त्यस्ता सभा सम्मलेनमा भाग लिन गएको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न असमर्थ हुनुले भने कही न कही समस्या रहेको संकेत गर्छ । जुन कुराको सुधारका लागि सरकारले थप कसरत गर्नु पर्नेमा दुई मत नहोला ।।
प्रतिक्रिया