ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएसँगै पूर्वमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे उर्फ राजिव गुरुङ डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । आज काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका मनाङेलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेसँगै कारागार चलान गरिएको हो । ६ पटक मन्त्री बनेका मनाङेलाई २० वर्ष अघिको घटनाले फेरि जेलको बास कसरी गरायो त ?
६ वर्षअघि हातमा हतकडी । समय फेरियो, दुई महिना अघिसम्म पिर्के सलामी । अहिले ६ वर्षपछि फेरि त्यही सलामी लिने हातमा हतकडी । पात्र उही तर ठाउँ÷परिवेश फरक । उहिलेका गुण्डा नाइके दीपक मनाङे उर्फ अहिलेका राजनीतिज्ञ राजीव गुुरुङ । मन्त्रीको चुरीफुरी सकिएपछि सांसदमा बहाल रहेकै समय फेरि जेलयात्रा तय गरेका छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाँच वर्षको जेल सजायलाई सर्वोच्च अदालतलेसमेत सदर गरेपछि प्रहरीलाई छल्दै लुक्दै हिँडेका मनाङे कारागार चलान भएका छन् । योसँगै ६ वर्षपछि फेरि त्यही डिल्लीबजार कारागारको अँध्यारो कोठामा उनी पुगेका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आफैँ अदालतमा उपस्थित हुने भन्दै आफन्तको घरमा लुकेर बसेका मनाङे काठमाडौंको सानोभ¥याङस्थित कम्फर्ट हाउजिङबाट पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेपछि मनाङेले भात खानसमेत नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
हुन त मनाङेको गुनासो पनि स्वभाविक नै हो । सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै पत्रकारले फोन गरेर हैरान बनाएको भन्दै मोबाइल अफ गरेका उनले सिम फेरेर प्रहरीलाई पनि छक्याइरहेका थिए । पुरानो मोबाइल नम्बरलाई नै ट्र्याक गरेर बसेको प्रहरीले त्यही आधारमा पक्राउ गर्न पटक पटक प्रयास गरेको थियो । तर, मनाङे भने लोकेसन अन्तै देखाएर हाउजिङमा लुक्ने गरेका थिए । मंगलबार पनि खाना खाएर भाग्ने तरखरमा रहेका मनाङे पक्राउ परेपछि जिल खाए । योसँगै मनाङेको चुुरीफुरी अब लगभग सकिएको छ ।
के हो मनाङेको मुद्दा ?
२०६१ वैशाख ३१ गते मनाङेको समूहले काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित एक रेष्टुरेन्टमा अर्का डन चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेर हात छिनालिदिएको थियो । सोही मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने कसुरमा अघि बढेको थियो । अदालतले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन गएको थियो । पाटन अदालतले जिल्लाको फैसलामा केही उल्टी गर्दै मनाङेलाई पाँच वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो ।
कैद भुक्तानका लागि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका मनाङेले थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिए । यसबीचमा उनले २०७४ मा मनाङबाट प्रदेशसभाको चुनाव जिते । त्यस समयमा पनि उनी प्रहरीको फरार सूचीमै रहेकाले केही समय भूमिगत भए । पछि २०७५ वैशाख ७ गते जेल चलान भएका उनलाई सोही वर्ष पुस ६ गते २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि माननीय बनेका थिए । यसअघि एक पटक दुई वर्ष र अर्को पटक आठ महिना गरी ३२ महिनाको कैद भुक्तान गरिसकेकाले अब २८ महिनामात्रै जेलमा बसे पुग्नेछ । प्रतिपक्षी नेताहरुलाई छानीछानी जेल कोच्न लागेको आरोपपछि आफ्नै नेता पक्राउ गरी आक्रामक रुप देखाएको सरकारले मनाङेको पनि जेल यात्रा गराएको हो ।
मुद्दा जारी रहेको ६ वर्षमै ६ पटक मन्त्री
मनाङे यस्ता पात्र हुन् जसले नचाहँदा नचाहँदै पनि मन्त्री बन्नुप¥यो । मन्त्री बन्न नेताको खुट्टा ढोग्नुपर्ने देशमा गण्डकी प्रदेशको अस्थिर राजनीतिका कारण मुख्यमन्त्रीले मनाङेको खुट्टा ढोग्नु पर्ने अवस्था बनाइदियो । फलतः गण्डकी प्रदेश सरकारको सात वर्षको अवधिमै मनाङे ६ पटक मन्त्री बन्न पुगे ।
२०७८ वैशाख १६ गते– पृथ्वीसुब्बा गुरुङको कार्यकालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री
२०७९ वैशाख २९ गते– खेलकुद मन्त्रीमै दोहोरिए
२०७९ जेठ २९ गते– कृष्णचन्द्र नेपालीको कार्यकालमा फेरि खेलकुदमन्त्री
२०८० चैत ५ गते– खगराज अधिकारीको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
२०८१ जेठ २९ गते– सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
२०८१ भदौ १७ गते– सुरेन्द्र पाण्डेकै नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री
२०८१ जेठसम्म मालदार मन्त्रालय पाइरहँदासम्म मनाङेलाई २० पटकसम्म मन्त्री बनिरहने आत्मविश्वास थियो । तर, एकाएक केन्द्रमा फेरिएको नयाँ समीकरणले उनलाई वन मन्त्रालय सम्हाल्नु परेपछि वनमारा र तितेपाती हेर्न मात्र मन्त्री नबन्ने बरु यसै परे मन्त्रालय नै बेचिदिने भन्दै भागबन्डा र मन्त्रालय किनबेच हुने गरेको नेपाली राजनीतिप्रति तिखो व्यंग्य गरे । समसामयिक राजनीतिमाथि कठोर र तीतो यथार्थले भरिपूर्ण व्यंग्य मारेको दुई महिनापछि मनाङे फेरि जेल पुगेका छन् । अब उसैपरे मनाङे २० पटक मन्त्री होइन २०८९ सालसम्म चुनावसमेत लड्न पाउने छैनन् । किन भने अब उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्नेछ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ (ङ) अनुसार मनाङेले जेल सजाय भुक्तानी गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने दाबी एकथरीको छ । कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा यो दफा आकर्षित हुने भएकाले ज्यान मार्ने उद्योगमा यो आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अदालती व्याख्याको आवश्यकता देखिन्छ । यदि यो दफा लागु भएमा उनले ०८४ को चुनाव त गुमाउने छन् नै ०८९ को निर्वाचनसमेत गुमाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसरी हेर्दा अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै मन्त्री र ठूला दलको सहारामा अपराध छोप्ने मनाङेको सपना बिलिन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया