देउवा–ओलीको जबरजस्त गठबन्धन

काँग्रेस एमाले मिलन अन्तिम विकल्प भएको भाष्यकाबीच वर्तमान सरकार देखिने गरी काम गर्न लागिपरेको छ । आशा जगाउने काम नभएको तथा सत्तारुढ दलहरुबीच असन्तुष्टि चुलिएको चर्चाकाबीच त्यसलाई चिर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । फलतः बलियो सरकारको छनक दिने केही कामसमेत भएका छन् ।

दुई ठूला दल मिल्दा पनि सरकार भएको अनुभूति दिन नसकेको भन्दै आलोचना बढेपछि सत्तारुढ दलहरु देखिने गरी काम गर्ने बाध्यतामा छन् । हुन पनि अंक गणितीय दृष्टिमा बलियो यो सरकार एमाले वा काँग्रेस आफैँले नचाहेसम्म ढल्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ यो नै अन्तिम विकल्प भएको भाष्य निर्माण गरिँदा सरकार चलाउनेमात्र काम गर्ने छुट नभएको यसअघिबाटै विश्लेषण हुँदै आएको छ । फलतः कसका कारण सरकार प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्न उब्जिदा कांग्रेस–एमालेले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन बेग्लै संयन्त्र नै बनाएका छन् ।

७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन दुई दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको हो । जुन संयन्त्र केन्द्रमा मात्रै नभई प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि गठन गरिँदै छ । यतिमात्र नभएर ओलीले आफ्नो पार्टीको सचिवालय वैठकमै पनि सरकार ‘कम्फर्टेबल’ अवस्थामा भएको प्रष्टाएका थिए ।

शनिबार एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा विगतभन्दा सरकार सञ्चालन सहज भएको बताएका उनले यो चार महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्णय गर्न समस्या नभएको ओलीले बैठकमा सुनाएका थिए । जसलाई अझ सहज बनाउन संयन्त्र बनाइएको उनको भनाइरहँदा विपक्षीले सरकार ढल्ने भन्दै चलाएको बहस सत्ताविहीन हुनुपरेको छटपटी मात्रै भएको टिप्पणी गर्न भ्याए ।

संयन्त्र बनेपछिकै दिनमा एमालेका नेता लिलाबल्लव अधिकारी मानव तस्करी आरोपमा पक्राउ परे । यसले सुशासनका पक्षमा सरकार कटिबद्ध रहेको भाष्यलाई बल पुग्दा आधा दर्जन बढी ठूला माछा हिरासत मै छन् । एमालेकै देवकुमार नेपाली हुन् कि रवि र छवि पक्राउको विषय होस् सहकारी ठगीविरुद्ध रहेको मुद्दालाई सरकारले बलियो बनाएको छ । यता बारम्बार दुःख दिएर मनमौजी चल्न थालेका दीपक मनाङेलाई जेलको यात्रा गराउँदा २५ दिनमा ३ भीभीआईपी कारबाहीको दायरमा आए । त्यस्तै देश तथा विदेशबाट अराजकता मच्चाउनेहरुलाई सचेत बनाउने कामसमेत भएको छ ।

यसैको उदाहरण युट्युब भ्लगर रतन कार्कीले माफी नै माग्दा दुर्गा प्रसाईं पनि अहिले अभिव्यक्तिमा सचेत हुन थालेका छन् । त्यस्तै अर्को मुद्दा बनेको विषय भैरहवा र पोखरा विमानस्थल चलाउन समेत सरकार केही सफल भएको छ । अहिले हवाई रुटका कारण समस्या देखिए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका कारण पोखरा र भैरहवामा देखिएको समस्या कम नगरी सुखै छैन ।

त्यस्तै कुलमान घिसिङकै विषयमासमेत एमाले काँग्रेस फरक सुनिँदै आएकोमा अब एक स्वर भएका छन् । उद्योगमा विद्युत जडान गर्नेविरुद्ध कर्मचारीको आन्दोलमा खरो उत्रिएको सरकारले अब राजनीति गर्नेभन्दा प्रक्रिया पुर्याएरै कुलमानलाई विदाई गर्ने बाटो लिएको छ । यसले सरकारले गरेका काम निर्णायक हुनेमात्र नभएर एमाले काँग्रेस भिडेरै सरकार ढल्ने हल्ला चलाउनेमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

हुन त एसपीपीको विषय होस् या प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको विषय होस यसमा विपक्षी दलले फाइदा देखिरहेका छन् । यहि कारण माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसपीपीको बेमौसी बाजा बजाँउदा ओलीले एसपीपी पास नहुने प्रष्टीकरण नै दिइसकेका छन् ।

उता बीआरआई एमाले काँग्रेसको मतभेदको विषय बन्न सक्ने खतराकाबीच चीनका राजदूतले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेटेका छन् । दुई दलिय संयन्त्रले ओलीको चीन भ्रमणको तयारी गर्ने जिम्मा नै परराष्ट्रमन्त्री राणालाई दिएको अहिलेको अवस्थाले समेत उनीहरुको एकता देखाइरहेको छ ।

यता विपक्षी भने एजेण्डाविहीन मात्रै नभएर खण्डितसमेत भएका छन् । तलमाथि गरे आफ्नै पालो आउने खतराकाबीच रविको पक्षमा आन्दोलन गर्ने रास्वपाका नेताहरुविरुद्ध त सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गर्न आदेश नै गरेको छ । यसको अर्थ सरकार अब अझ आक्रमक नबन्ला भन्न सकिँदैन । यसबाट सरकारले सुशासनको नारालाई कार्यान्वयनसँगै स्थापित गर्न सफल हुन्छ वा अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुन्छ ? त्यो भने निकट भविष्यले प्रष्ट पार्ने नै छ ।