थुनामा पूर्वमन्त्री लीला, मानव तस्करीमा कसरी हुँदैछ अनुसन्धान ?

मानव तस्करीको अभियोगमा कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई आइतबार आफ्नै निवास विराटनगरबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो । काठमाडौं प्रहरी परिसरको हिरासतमा रहेका अधिकारीलाई दुई दिनथुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

जनताको सेवा गर्नु पर्ने मन्त्रीनेपाली युवालाई विदेश पठाउने मेनपावरको काममा लागे पछि मानव तस्करीको अभियोगमा प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । कात्तिक १४ गतेप्रहरीको विशेष सुरक्षामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भीआईपी कक्षहुँदै तीन जना युवा लिएर जापान उडेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । आइतबार आफ्नै निवास विराटनगरबाट पक्राउ परी काठमाडौं ल्याइएका उनी विमानस्थलबाट भिजेको मुसो जस्तो प्रहरीको भ्यानमा कोचिनु प¥यो ।

ठाउँ त्यही प्रहरी त्यही तर परिवेश फरक । कि नाम होस कि बद्नाम होस् तर गुमनाम नहोस भने झै एमालेका कोशी प्रदेश सांसद लिलावल्लभ अधिकारी जापान काण्ड बाहिरिएसंगै एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगे । उनको चर्चा देश र जनताका लागि राम्रो काम गरेर होइन केही युवालाई रकम लिएर जापान पु¥याउन भूमिका खेलेको अर्थात मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोपका कारण हो । मोरङ क्षेत्र नम्बर २(ख)बाट निर्वाचित एमालेका सांसद एवं पूर्वमन्त्री अधिकारी समय समयमा विवादमा आइरहने पात्र हुन् ।

अधिकारी २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको संयुक्त गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दै सोही क्षेत्रबाट १८ हजार ३८६ मत ल्याएर विजयी बनेका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव लडेका उनले १७ हजार ७५२ मत ल्याएर पुनः निर्वाचित बनेका हुन् ।

२०७१–०७२ सालमा उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत बनेका थिए । उनी एमाले पार्टीको पूर्व जिल्ला समिति सदस्य पनि हुन् ।उनले टिकट पाउनुको प्रमुख कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको निकट सम्बन्ध रहेको छ । पछिल्लो समयत मानव तस्करीको आरोप लागेसंगै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका उनलाई एमालेले पार्टीको कुनै पनि तहमा रहन नपाउने गरी कारबाही गरेको छ । अधिकारीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद तथा संगठित सदस्यबाट समेत निलम्बन गरिएको छ । पूर्वमन्त्री अधिकारीसँगै जापान जाने युवाको बयानबाट उनले ‘प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ लिएको खुलासा भएको छ ।

२०७५ सालमा चर्चामा रहेको ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा प्रदेशसभा सदस्यहुँदा अभियुक्तहरूको पक्षमा बहस गरेको भन्दै अधिकारीमाथि प्रदेशसभामै प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशसभामा सांसदहरूले सुनकाण्डमा बहस गरेर आफ्नो मर्यादा बिर्सेको र त्यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको भन्दै उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका थिए ।संसदमै प्रश्न उठेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सांसद अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

सुन तस्करको पक्षमा अदालतमा बहस गर्दा सांसदको मर्यादा र पार्टीमाथि नकारात्मक टिप्पणी भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ अधिकारीले करिब एक वर्षपछि २०७६ वैशाख ११ गते दिएका थिए ।अधिकारीले स्पष्टीकरणमा विद्यमान संविधान र कानुनहरूले सांसदलाई अदालतमा दायर भएको मुद्दाको पक्ष विपक्षमा बहस गर्न बाधा नगरेको जिकिर गरेका थिए ।

उनले सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएका प्रहरी नायव निरीक्षक बालकृष्ण सञ्जेलको बचाउमा बहस गरेका थिए ।तर, अन्य सांसदहरूले भने प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा नियमावलीको समेत उल्लङ्घन गरेको कारण गम्भीर अपराधमा मुछिएका अभियुक्तको पक्षमा बहस गरेको विषयमा चर्को आलोचना गरेका थिए ।यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा अधिकारीले विराटनगरमै घर हुँदा पनि प्रदेशसभाबाट घर भाडा लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै सरकारी कागजात कीर्ते अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएकी पहिलो प्रदेशसभाकी सांसद गुलेफुन खातुनको पक्षमा पनि अधिकारीले वकालत गरेका थिए ।

उनको विगतलाई हेर्दा विवादैविवादले घेरिएको देखिन्छ ।कोशी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउ परेको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सभालाई दिनुपर्छ। बैठक नचलेको अवस्थामा त्यस्तो सूचनालाई सूचनापाटीमा टाँस्ने र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। उक्त नियमावलीको नियम १९० मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।

’साथै कुनै सदस्यउपर प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर, कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । पूर्वमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी मानवतस्करी अभियोगमा दोषी ठहर भएउनको सांसद पद स्वत जाने देखिन्छ ।
योहो टेलिभिजनका लागि ध्रुवजंग थापा, काठमाडौं ।।