सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकार रवि लामिछाने सबैथोक भए जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ । उनलाई छोडे राजनीतिक क्षति हुने देखेको सत्तारुढ दलहरु रविलाई कसै गरी थुनामै सडाई राख्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । फलतः सम्पत्तिशुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्ने र सहकारी ठगी प्रकरणमा पाँचओटै जिल्ला पुर्याउने बाटोमा प्रहरी देखिँदा के रविको हिरासत बसाईबाटै सरकारलेसहकारी ठगीको निकास निकाल्छ त ?
अनुसन्धान गर्नै नपाइने होर ? भन्ने प्रश्नलाई आधार बनाउँदै रवि लामिछाने पक्राउलाई सामान्यीकरण गरेको सरकार उनको हिरासत बसाई लम्बाउन लागिपरेको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न पाउने दिन सकिन लाग्दा सरकार नयाँ रणनीतिमा लागेको हो ।
फलतः सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत उनीमाथि छानविन जारी छ भने गोरखा मिडियामा पैसा आएको भनिएको सहकारी रहेका पाँच जिल्लामै उनलाई प्रहरीले घुमाउन सक्छ । अहिले रास्वपाकै नेताहरुका कारण रवि छुट्न नहुने सरकारी तर्क बलियो बनेपनि प्रमाण पनि नपुग्ने अनि छुट्न पनि दिन नहुने दोहोरोमारमा प्रहरी छ । जहाँ रवि बाहिर आए उनी पक्राउ पर्दैमा सहकारी समस्या समाधान हुने सरकारले बनाएको भाष्य समेत टुट्ने खतरा छ ।
यसले उनलाई चोख्याउने काममात्र हुने सत्तारुढ दलहरुलाई अवगत नै रहँदा लामिछानेको हकमा ठगी गर्ने मनसायसमेत नदेखिएको तथा सहकारीमा हुने हिसाब–किताब, ऋण लेनदेन कुनै पनि कार्यमा उनको संलग्नता पुष्टि गर्न नसकिएको अवस्था छ । त्यस्तै एक महिनाअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयल गरेको परिपत्र नै हेर्ने हो भनेपनि सहकारी ठगीका मुद्दामा सकेसम्म मिलापत्र गर्न सकिने अवस्था छ ।
त्यस्तै ठगी मुद्दा मात्र दायर भएको अवस्थामा अदालतमा समेत मिलापत्र गर्न मिल्ने प्रावधान छ । संगठित अपराध मुद्दासमेत जोडिएपछि भने मिलापत्र गर्न मिल्दैन, अन्त्यका लागि फैसलाको प्रक्रियामै पुग्नुपर्छ। यही कारण सरकारले संगठित अपराधसमेत जोड्न खोज्नुमा समेत मिलापत्र गरी बीचैमा मुद्दा टुंग्याउने कानुनी सुविधाको प्रयोग हुन नदिने नै रणनीति भएको बुझ्न गाह्रो छैन । यही कारण वास्तविक सहकारीपीडितले न्याय नपाउने स्थिति देखिएको भन्दै रविले अदालतको इजलासमै बताउँदा रास्वपा नेताहरुले यही कुरा सहकारी पीडित र नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।
हुन त रवि निस्किए सुन काण्डमा कृष्णबहादुर महरा पक्राउ गरिएको जस्तै हुने छ । जसले रवि बलियो मात्र हुने छैनन् कि सहकारी पीडितहरुको आक्रोश सरकारतिर तेर्सिने छ । जहाँ पक्राउ पर्नासाथ कार्यकर्ता उचाल्ने र म्याद थप्ने दिनमा आन्दोलन गर्ने रास्वपा शैलीका कारण मात्रै अहिले रविले अनुसन्धान प्रभावित पार्न खोजेको भाष्य बनिरहेको छ । त्यस्तै गृहमन्त्री हुँदा मुद्दा दर्ता नै रोकेको र प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै आफ्नो पक्षमा बोल्न लाएको कदम भने रविलाई भारी परिरहेको छ । अर्थात कानुनी प्रक्रियालाई स्वीकारेर सहकारीको मुद्दा किनारा लगाएको भए सहकारी पीडितको साथ पाउने फाइदा उनले गुमाए । तर यसको अर्थ अहिले रवि थुनिँदैमा सबै समस्या समाधान हुने भन्ने भाष्य नै गलत छ । अहिलेपनि सहकारी पीडितले निक्षेप फिर्ता नगरीन्याय पाउने छैनन् भने रवि पक्राउ परेकै भरमा त्यो सबै पैसा फिर्ता हुने अवस्था पनि छैन । यद्यपि रविसमेत त्यसको हिस्सेदार हुन भन्ने पुष्टि गराउन सके पीडितको समस्या समाधान नभएपनि रविको राजनीतिक भविष्य सकिने आशा एमाले कांग्रेसको छ । तर कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने यसलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । रवि जतिको व्यक्ति नै कारबाहीमा पर्दा कोही पनि नबच्ने सन्देश जाने र भागेकाहरुले पनि सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने उनको तर्क छ ।
सहरकारी ठगी प्रकरणमा सरकारको परीक्षा भने अब शुरु हुँदै छ । यही बुझेका कारण पीडितहरुले समेत काँग्रेस एमालेमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । यही विषयलाई आफ्नो मुद्दा बनाउन रास्वपा चुक्दा केही फाइदामा भने पुरानै दल देखिन्छन् । तर यो पीडितको भन्दा राजनीतिक मुद्दा बनाएको विषय छर्लङ हुन धेरै समय लाग्ने अवस्था छैन । जुन समय कहिले आउँछ भन्ने विषयसँगै रास्वपाका नेताहरुले कसरी रविलाई बचाँउ भन्ने भन्दा पनि सहकारी पीडितको पक्षमा छौँ भन्ने विश्वास दिलाउँछन् भन्नेमा समेत निहीत रहने छ ।
प्रतिक्रिया