ओली क्याबिनेट : मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण चार महिनासम्म गोप्य, सुशासनकाे सुगा रटाई (भिडियाे)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सुशासनका नारा दिँदा बडो मिठो सुनिन्छ । तर व्यवहार हेर्दा कुरै गरी साध्य नहुनेखालका देखिएका छन् । अरु सरकारकै नियति दोहो¥याउँदै कांग्रेस–एमाले मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारलेसमेत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अत्यास लाग्दो ढिलाई गरेको छ ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको चार दिनपछि चार महिना पुग्दैछ । तर, ६० दिनभित्र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ ‘क’ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको जुनसुकै व्यक्तिको पनि सम्पत्ति विवरण नागरिकले जान्न पाउने अधिकार दिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा समेत पदमा बहाल भएको ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफूसहित परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा २ मा केही कारणबस गर्न नसके तीस दिन समय थप गर्न सकिने भनिएको छ । तर, सो समय गुज्रिएको एक महिना बित्नै लाग्दासमेत सुशासनको नाराधारी सरकारले मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने रुचीसम्म देखाएको छैन ।

यतिका समयसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमानमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत सरकारको दाहिने परेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अरुचीका कारण विवरण सार्वजनिक नभएको बुझिएको छ । ओलीले चाहे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्राप्त गरिसकेको विवरण सार्वजनिक गर्न समय लाग्दैन ।

तर, ओली नेतृत्वको अघिल्लो कार्यकालको तत्कालीन नेकपा सरकारमा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा केहीको हकमा विरोध नै भएपछि अहिले नचाहेको बुझिएको छ ।

प्रदेशको हालत पनि उस्तै

जब कि गण्डकी र कर्णली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । उनीहरुले प्रदेश सरकारको परदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता र मन्त्रीहरुको नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन् । कोशी, मधेश, बागमति, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने यो आँट गरेका छैनन् । सात वर्षमा लुम्बिनीका कुनै पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको विवरण भेटिँदैन ।

यता सुदूरपश्चिमको कथा अर्कै छ । विगतमा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई पत्राचार गरेरै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न ताकेता गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नै वेबसाइटमा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणको जानकारी राख्ने ठाउँसमेत अटाउन सकेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत यसमा चासो देखाएका छैनन् ।

पुरानै रोग

यो रोग नयाँ भने होइन । यसअघि चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुुर देउवा नेतृत्वको सरकारका ११ मन्त्री सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका थिए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् १६ पटकसम्म हेरफेर हुँदासमेत मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन । धेरै मन्त्रीहरु सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरीकनै बाहिरिएका थिए । पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरुले आफूहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेपछि बल्ल सबै मन्त्रीहरुको सम्पत्तिबारे थाहा पाइएको थियो ।

अहिलेको मन्त्रिमण्डलका कुनै पनि सदस्यले स्वस्फुर्त रुपमा आफ्नो विवरण सार्वजनिक गर्ने रुचि देखाएका छैनन् ।
मन्त्री बन्नु अघिसम्म परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले सांसदहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सबैले हेर्न पाउने गरी वेवसाइटमा राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, उनी आफैँ मन्त्री बनेपछि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न उदासिन देखिएकी छन् । अर्थात अरुको सम्पत्तिबारे चासो राख्ने राणा आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न हच्किएको देखिन्छ ।

कानुनी प्रावधान हेर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु बाध्यकारी व्यवस्था नै हो । यो गरिए सरकारकै सुशासनको अभियानलाई सघाउ पु¥याउने भए पनि मुखमा सुशासन र व्यवहार अरु नै देखाउँदा सरकारको पारदर्शिता र मन्त्रीहरुको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने ठूलो ठाउँ दिएको छ ।

यस्ता गतिविधिमा अख्तियारले आफ्नो भूमिका देखाउनु पर्ने भए पनि ऊ आफ्नै अधिकारबारेसमेत अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छ । सुशासनको नारा घन्काउने सरकारको यो प्रवित्तिलाई बिडम्बना नै मान्नु पर्छ ।