‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन’ भन्ने विचार स्थापित छ । एक समय केपी शर्मा ओलीकै औँला समाएर सत्ताको सयर गर्दै उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीसमेत बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हाल तिनै ओली नेतृत्वकै सरकारको समयमा हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट आज चौथोपटक म्याद थप भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परी हाल पोखरा प्रहरीको हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी न्वारानदेखिको बल लगाएर सडक संघर्षमा छ । कात्तिक २ गते पक्राउ परेदेखि नै सडक आन्दोलन गर्दै आएको रास्वपाले आइतबार चौथो पटक म्याद थपका लागि लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराइँदा पनि पोखरामा प्रदर्शन ग¥यो । आन्दोलनका क्रममा केही नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो ।
आइतबारको प्रदर्शनबाट दबाब दिँदै लामिछानेलाई हिरासतमुक्त गराइछाड्ने रास्वपाको योजना पनि खेर गएको छ । अर्थात जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई अनुसन्धानका लागि थप १३ दिन थुनामा राख्न अनुमति दियो । तेस्रो पटक कात्तिक १४ गते १० दिनका लागि थपिएको म्याद सकिएसंगै आज चौथो पटक म्याद थपका लागि लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । कात्तिक दुई गते पक्राउ परेका लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै २३ दिनदेखि निरन्तर रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तक सडक संघर्षमा छन् ।
तर रास्वपाको आन्दोलनले सरकारको दाल गल्नुको साटो झन अनुसन्धानलाई थप कडाइबनाएको देखिन्छ । सुरुमा सहकारीको रकम अपचलन र संगठित अपराधको मुद्दा मात्र चलाएको प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य सहकारीको रकम अपचलनमा पनि छानविन गर्ने तयारी थालेको छ । रास्वपाले सरकारले प्रतिशोध साँधेर सभापतिलाई फसाएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर अहिले यो मुद्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिष्ठाको विषय बनेको देखिन्छ । सहज तरिकाले रविलाई हिरासतमुक्त गरे सरकारको हार र रास्वपाको जित भएको सन्देश जान सक्ने भयमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् ।जसका कारण लामिछाने छिटै छुट्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । लामिछानेलाई सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान सकिएपछि बुटवलको सुप्रिम सहकारीको छानविनका लागि पठाइने लगभग तय भइसकेको छ । योसँगै रास्वपा हाँक्ने नेतृत्व नै थुनामा परेपछि पार्टी पंक्ति ढगमगाएको छ । फलतः उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले जिवित रहेसम्म रवि लामिछानेनै पार्टीको सभापति हुने जिकिर गरेका छन् ।
शनिवार रास्वपा उपसभापति अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, पार्टीको साङ्गठनिक गतिविधि, आगामी राजनीतिक सहकार्यका न्यूनतम मुद्दाहरू र सङ्घर्षका मोडालिटीबारे छलफल गरेको थियो । साथै बैठकमा मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबारे पनि छलफल भएको थियो । रास्वपा सभापति लामिछानेको २३ दिनदेखि हिरासत बसाईलेअब पार्टी कस्ले हाँक्ने भन्ने जिज्ञासा तमाम रास्वपाका नेता कार्यकतामा उब्जिएको छ ।
यसबीचमा रास्वपाले पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकार टसकोमस नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ।रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् । रास्वपाले लामिछानेलाई राज्यले प्रतिशोधका लागि पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कारबाही सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले रास्वपाको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउन गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ।’ विभिन्न पाँच वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम ल्याई अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ । सोही आरोपमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई पनि कास्की प्रहरीले असोज ६ गते पक्राउ गरेको थियो ।
छवि र रविको एउटै मुद्दा भएकाले आइतबार थप गरिएको १३ दिन जोड्दा ६० दिन पुग्छ । रवि लामिछाने छविलालभन्दा एक महिना पछाडि पक्राउ परे पनि सो मुद्दाको अनुसन्धान छविलाल पक्राउ परेको मितिदेखि नै गणना गरिएको छ । त्यस आधारमा संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न पाउने ६० दिनको अवधि सकिएकाले लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । यसले के देखाउँछ भने रास्वपाले जति नै सडक तताए पनि तत्कालै लामिछाने हिरासतमुक्त हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया