दुई वर्षअघि नै स्वीकार नगर्ने निर्णय भइसकेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम अहिले फेरि चर्चामा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओलीले सरकार टिकाउन एसपीपी पारित गर्नसक्ने आशंका गरेको छ । विवादित बनेको एसपीपी फेरि पारित हुनसक्छ त ?
दुई वर्षअघि नै अगाडि नबढाउने निर्णय भएको एसपीपी सम्झौता फेरि चर्चामा छ । अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने र नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि क्याम्प बनाएर अनिश्चितकालसम्मका लागि बस्न सक्ने वातावरण मिलाउने यो सम्झौता ग्रहण नगर्ने निर्णय २०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै यो बिषय फेरि उछाल्दै सरकार जोगाउनका लागि केपी शर्मा ओलीले फेरि एसपीपी सम्झौता गर्नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
नेपालले स्वीकार नगर्ने निर्णय गरे पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन र विकसित केही घटनाक्रमले समेत यसको संकेत गर्दा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यो आशंकालाई थप बलियो बनाइदिएको छ । किन कि ट्रम्प अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति भएकै समय हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत भारतको सहयोगमा चीनलाई घेर्ने र आफ्नो प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने नीति अन्र्तगत एमसीसी र एसपीपीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफक स्ट्रेटेजी) अन्र्तगतका योजना अघि सारेका थिए । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी भएकाले चीनलाई पन्छाउनु पर्ने नीति लिएका ट्रम्पले यसपटक पनि चीनप्रति आक्रामक नीति लिने विश्लेषण भइरहेको छ ।
हिन्द प्रशान्त रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बलियो साथ पाएका ट्रम्प नेपालमा अमेरिकी सैनिक बल राखेर चीन तर्साउने योजनामा लाग्न सक्ने तथा अमेरिका–चीन द्वन्द्वको हतियार नेपाल बन्ने सक्ने जोखिम बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । जुन एसपीपी र एमसीसीजस्ता योजनाबाट मात्रै अमेरिकालाई सहज हुुनेछ ।
यसबाहेक एमसीसीलाई यो सैन्य रणनीति अन्र्तगत नरहेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको क्यानडा भ्रमणका क्रममा त्यहाँकी विदेशमन्त्री मेलानी जेलीसँग भएको भेटमा यही सैन्य रणनीतिबारे कुरा भएको थियो । यसबारे मन्त्री जेलीले सेयर गरेको ट्वीटलाई राणाले पनि रिट्वीट गरेकी छन् ।
यस्तै ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएलगत्तै अमेरिकी सेनाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका उपकमान्डर अशुआ एम. रुड नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । शुक्रबार मात्रै काठमाडौं आएका उनले नेपाल सरकारका अधिकारीहरु र नेपाली सेनाका अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । केही समय अघि मात्रै बंगलादेशबाट लखेटिएपछि राष्ट्रपति शेख हसिनाले ‘सेन्ट मार्टिन टापु’मा अमेरिकी सेनाको क्याम्प राख्न नदिएका कारण आफ्नो सत्ता ढालिएकोसम्म भन्न भ्याएकी थिइन् । त्यस लगत्तै सरकार ढलेर बिरक्तिएका प्रचण्डले पनि अमेरिकाकै कारण आफ्नो सरकार ढलेको बताएका थिए । यसबाट विदेशी शक्तिले नेपालको सरकार टिकाइदिन्छ भन्ने पुष्टि गर्दा सरकार जोगाउन एसपीपी फेरि ब्यूँतिन सक्ने प्रचण्डको आशंकालाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, दुई देशको स्वार्थमा नेपाल प्रयोग हुने र सुरक्षा चुनौती थपिने जोखिम बढेको छ ।
एसपीपीमा सहभागिताका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाले सन् २०१५ मै पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१७ मा पनि अर्को फलोअप स्वरुप सोही व्यहोराको पत्र नेपाली सेनाले पठाएको थियो । तत्कालीन सैनिक प्रवक्ता नवराज सिलवालले भूकम्पका लागि मात्रै अमेरिकी सेनालाई सहयोग मागेको स्पष्ट पारेका थिए । चर्को विरोध भएपछि निवर्तमान प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले समेत नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, एसपीपी नस्वीकार्ने तथा १० बुँदे भनिएको सहमतिसमेत नक्कली भएकोसम्म दाबी गरेका थिए ।
एसपीपी सम्झौतामा अमेरिकी सेनाले यातायातका साधन ल्याउनेदेखि सञ्चार उपकरण जडान तथा परिचालन गर्न पाउने र बस्नका लागि नेपालले भूमि उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने उल्लेख गरिएका छन् । यो सम्झौता चीनविरुद्धको कदम भएकाले नेपालले स्वीकार गर्ने निर्णय गरे अर्को राष्ट्रघात हुुने निश्चित छ । तर, अहिले ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएसँगै ओली सरकार जोगाउन एसपीपी पारित हुन सक्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीकै आशंकालाई सामान्य आँक्न भने सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया