राजनीतिक दलहरुलाई मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनकोसरगर्मीले छपक्कै छोपेको छ । उनीहरुको जनमत परीक्षणको रुपमा रहेको यो उपनिर्वाचन गठबन्धन नगर्ने काँग्रेसदेखि सभापति थुनिएका रास्वपासम्मलाई उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै माओवादीदेखि एमालेसम्मलाई आफ्नै हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा उपनिर्वाचनमा दलहरुको हालत के छ त ?
गठबन्धन नगर्ने निर्णयका कारण दलहरुको वास्तविक जनमत परीक्षणको आधार बनेको उपनिर्वाचनमा दलहरु होमिएका छन् । मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनसहजीकरण गर्न कांग्रेसका १० नेतालाई जिम्मेवारी तोकेको छ भने उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्न सुरू गरिसकेको छ।गठबन्धन नगर्ने निर्णयका कारण उसका लागि यो उपनिर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय बन्दा यसअघि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसलाई आफूले पाएको मत जोगाउने चुनौती छ ।
उपनिर्वाचन हुन लागेका ४४ स्थानमध्ये २७ स्थानमा यसअघि कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो । कांग्रेसले दुई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, एक नगरपालिकाका मेयर, एक उपमेयर, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई गाउँपालिका उपाध्यक्ष, १९ वडाध्यक्ष जितेको थियो । फलतः अहिले यी स्थान जोगाएर साख जोगाउने बाध्यतामा रहेको काँग्रेसले आफू एक्लै लड्न सक्ने मात्र नभएर निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय सही थियो भन्ने प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने छ । फलतः केन्द्रबाटै रणनीति बनाउने र नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्ने बाटोमा काँग्रेस देखिँदात्यसको कमाण्डरको जिम्मेवारी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै लिएका छन् ।
यता प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँगै सत्ता सहकार्य गरेर मुलुकै ठूलो पार्टी बन्ने लक्ष्य राखेको एमालेका लागि समेत यो उपनिर्वाचन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ‘मिसन ०८४’ लक्षित तयारी अभियान सुरु गरेको एमालेले यो उपनिर्वाचनलाई ‘मिनी जनमत’का रूपमा लिएर सिट थप्ने दाउमा छ । विगतको मत नै हेर्ने हो भने आठजना वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थालाई त्यो काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको परिणाम भएको प्रमाणित गर्नु पर्ने अवस्थामा एमाले छ ।
यही कारण एकल उम्मेद्वार सिफारिसमा एमाले सफल रहँदाएमाले काठमाडौंले जिल्लाभित्र उपचुनाव हुन लागेका चारवटै सिटमा सर्वसम्मत उम्मेदवार टुंग्याएको छ ।जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने अहिले रानो हराएको मौरीकै हालतमा देखिन्छ । सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी ठगीमा पक्राउ परेपछि अलमलमा रहेको रास्वपाका लागि यो निर्वाचन अझ महत्वपूर्ण हुनेछ । तल्लो तहसम्म आफ्नो अवस्था परीक्षण गनुपर्ने बाध्यतामा रास्वपा रहँदा इलाम २ मा मतदाताले दिएको झड्काको समेत उत्तर खोज्नुपर्ने दवावमा रास्वपा छ ।
यद्यपिकेन्द्रीय निर्वाचन संयोजक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सात नेतालाई प्रदेशगत जिम्मेवारी तोकेको छ । यता माओवादीदेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्म रास्वपालाई फकाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । अर्कातर्फ पहिलो निर्वाचनमैगठबन्धन गरेर जाने सन्देशबाट बच्नुपर्ने बाध्यतमानेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहँदा रास्वपाले सभापति जेलमै भएका बेला वास्तविक शक्ति देखाउनु छ ।
अहिले सबैभन्दा पीडामा नेकपा माओवादी केन्द्र देखिन्छ । न विपक्ष मोर्चाको नेतृत्व गर्न सक्ने न त ठूला दलसँग भिड्न सक्ने अवस्था छ । यही कारण आफूले एक्लै जित्ने निश्चित नभएका पालिकामा सहकार्य गर्ने माओवादीले जनाएको छ । गएको संघ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतसँग गठबन्धन गरेर अनुभव लिइसकेको उसका लागि आफू निर्णायक शक्ति हो कि होइन भन्ने देखाउने अवसरसमेत यही उपनिर्वाचन हो । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि अन्य साना दलहरुसमेत मोर्चा नसके रसातलमा पुग्ने अवस्था देखिँदा देशमा दुई दलको राजनीति सुरु भएको सन्देश यही उपनिर्वाचनले नदेला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया