कुलमान हटाउन नसक्ने मन्त्री खड्का, शेखरकै विरोध

उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा पनि मन्त्री दीपक खड्काले आफ्नो काम देखाउन सकेका छैनन् । स्वार्थ बाँझिने मन्त्रालय लिएको भनेर आरोप खेपेका खड्का चौतर्फी चेपुवामा परेका छन् । साथै दोहो¥याएर मन्त्रीको पदमा पुग्दा पनि क्षमता देखाउन उनी असमर्थ छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका दीपक खड्का आफ्नै मन्त्रालयभित्र दयनीय अवस्थामा छन् । मन्त्रीको कुर्सीमा उनी बसेका त छन्, तर उनी प्रधानमन्त्री, उद्योगी, कर्मचारी सबैको अघि निरीह छन् । व्यवसायिक पृष्ठभूमिका नेता खड्काको ‘हलो’ मन्त्री भएदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा अल्झिरहेको छ । जुन उनी विवादित हुनुको मुख्य जरोका रुपमा नै स्थापित भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेका उद्योगको लाइन काटिए पछि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा जोड्न दबावमा परेका उनीमाथि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाधक बने ।

जस गर्दा उनी थप रनभुल्लमा छन् । यता उद्योगीहरूले निरन्तर ज्ञापनपत्र बुझाएर हैरान पारेका खड्का आफैंले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ घिसिङबाट समयमै नपाउँदा झन् निरीह बने । १५ दिनको समय दिएर १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधे पनि महिना दिन बितिसक्दासमेत मन्त्री खड्काले घिसिङबाट जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

दशैंको बाहना पारेर कुलमानले थप १५ दिनको अवधि मागेको समय सकिँदा पनि मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरणको जवाफ पाएका छैनन् । माग गरेको विवरण पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भइरहेको र केही विवरणको तथ्याङ्क आउन समय लाग्ने भएका कारण स्पष्टीकरण बुझाउन अझै दुई÷चार दिन लाग्ने घिसिङ बताउँछन् । तर, कुनै पनि हालतमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने पक्षमा उनी देखिएका छैनन् ।

आफूले कुलमानलाई निकाल्न चाहेको अवस्थामा १० मिनेटको काम रहेको बताउने खड्का अदालत र पार्टीकै नेताहरूको पनि चेपुवामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि कुलमानलाई कारवाही गर्न नहुने भन्दै दबाव बदाउँदा सर्वाेच्चले पनि कुलमानकै पक्षमा निर्णय सुनाएको छ ।

बक्यौता विवादमा रिट दायर गरेका उद्योगीहरूको रिटमा दाबी प्रमाण नपुगेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएको छ । यद्यपि, सत्ता गठबन्धनदेखि पार्टी र अदालतको चेपुवामा परेका मन्त्री खड्काले प्राधिकरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले चालेका गतिविधि अपरहणकारीले फिरौती रकम मागेको जस्तो भएको मन्त्री खड्काले टिप्पणी गरेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादले हायल कायल बनेका खड्का बुधबार साँझमात्र भारतमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका छन् । उनले पञ्चेश्वर, अरुणलगायतका आयोजनालाई चाँडै अगाडि बढाउने विषयमा भारतसँग सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन् ।

तर, आफंैले लगानी गरेको जलविद्युत क्षेत्रको प्रमुख पदमा पुग्दा पनि त्यसको परिणाम दिन उनी चुकेका छन् । पटकपटक मन्त्री भइसकेको अनुभव बटुल्दा पनि उनले आफ्नो ढङ्गले मन्त्रालय सञ्चालन गर्न नसक्नुले उनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।