Breaking

नेता नै मानव तस्करीमा !, स्पष्टीकरण दिएकै भरमा उन्मुक्ति (भिडियाे)


काठमाडाैं। कुनै समय थियो- जब नेपाली चेलीहरु भारतका कोठीमा बेचिन्थे । यौन शोषणमा पर्थे । त्यतापट्टिको दर्दनाक पीडा नै फरक छ तर अहिले मानव तस्करीको शैली पनि फेरिएको छ । धेरै नेपाली अहिले श्रमका नाममा बेचिन्छन् । समय फेरिए पनि यी दुुबै विवशताको धरातल भने निम्न आर्थिक अवस्थासँग जोडिन्छ । युवाको बाध्यतालाई फाइदा उठाउँदै अहिले रक्षक नै भक्षक हुँदा पहुँच भएका नेता र बहालवाला मन्त्री नै मानव तस्करीको मतियार बन्न थालेका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी । जसले कानुन बनाउनुभन्दा कानुन मिचेर मानव तस्करीको बाटो रोजे । मन्त्रालयका कर्मचारीको मुकुण्डो भिराएर तीन जनालाई जापान पठाउने कुचेष्टा गरे ।

यसमा पर्ने दावा शेर्पा, जनक राई र कञ्चजन देवकोटा हुन् । तर, जापानको अध्यागमन विभागलाई शंका लागेपछि ४८ घण्टाको चेकजाँचपछि डिपोर्ट भएका ती युवासहित मन्त्री नेपाल फर्किए । अनि बल्ल तिहार छोडेर मन्त्री जापान उड्नुको रहस्य खुल्यो । अधिकारीले जनही १०-१० लाख उठाएर आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीको भेषमा उनीहरुलाई जापान छोडिदिने र आफू पनि केही दिन घुमफिर गर्ने योजना बनाएका रहेछन् ।

काठमाडौं फर्कने बित्तिकै ती तीन युुवा पक्राउ परे पनि मन्त्री भने पक्राउ परेनन् । यो सबै चाजोपाजो मिलाउने नेता र मन्त्रीसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने मोरङका गोपाल भनिने योगराज गौतम रहेको बुझिएको छ । विवादमा परेपछि मन्त्री अधिकारीले गल्ती स्वीकार्दै राजीनामा दिएका छन् । तर, युवा तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न उनले स्पष्टीकरणकै भरमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

अधिकारी त अहिले पर्दामा आएका पात्र मात्रै हुन् । अहिले विभिन्न उपाय लगाएर यसरी नै विदेशमा मानव तस्करी गर्नेको अर्कै जालो छ । बिहीबार मात्रै शंकास्पद रूपमा भिजिट भिसामार्फत युएई र कुवेत जान लागेका २० युवती विमानस्थलबाटै फर्काइएका छन् । उनीहरुलाई पनि मानव तस्करीका रुपमा खाडी मुलुक पठाउन लागिएको आशंका छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसाकै आवरणमा मानव तस्करी हुने गरेको छ ।

भएन अनुसन्धान, स्पष्टीकरण दिएरै उपसभामुखलाई हाई सञ्चो
यसअघि धेरैले राजनीतिक आवरणमै यस्ता धन्दाबाट उन्मुुक्ति पाएका छन् । भिसा सहजीकरणका लागि भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रले उपसभामुख इन्दिरा राना गम्भीर विवादमा तानिएकी थिइन् । त्यस समय उनले आफू जान लागेको कार्यक्रममै चार पुरुष र एक महिलालाई सँगै अमेरिका लैजाने भन्दै पत्र लेखेकी थिइन् ।

जसलाई रानाले करुणाभाव र फगत सहयोगको रुपमा अथ्र्याउँदा प्रतिव्यक्ति ९ लाख रुपैयाँ असुलेको र जान नपाएपछि रकम फिर्ता गरिएका विषय सार्वजनिक भएका थिए । यसमा पनि रानाले स्पष्टीकरण दिएकै भरमा उन्मुक्ति पाइन् । सत्ता गठबन्धनले उनलाई पदच्युत गराउने तयारी नै गरे पनि संख्या नपुगेपछि रोकियो । उनीमाथिको कारबाही रोकिएपछि रास्वपा पनि कांग्रेस एमालेका यस्ता काण्डमा बोल्ने हिम्मत राख्दैन ।

मन्त्री बनेपछि अनुसन्धान गर्नै परेन
यता नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन मन्त्रिपरिषद्मै उथुलपुथल गराउने घटनाको अनुसन्धान अझै पूणर् भएको छैन । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुुर रायमाझी योप्रकरणमा दोषी प्माणित भइसकेका छन् । यसको जालो धेरै टाढासम्म रहेकाले बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाकै नाम यो प्रकरणमा जोडिन्छ । उनी प्रथम दृष्टिमै अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो । तर, मन्त्री उपहार दिइएको छ ।

विचौलिया केशव दुलाल र सानु भण्डारीले आरजुसहित अख्तियार प्रमुख प्रेम राई, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणपत्नी मञ्जु खाणलगायतको नाम पोलेका थिए । तर , उनीहरुमाथि सोधपुछसमेत गरिएको छैन । अहिले मन्त्री नै बनेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत ठानिएन । बरु अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको सुरुवा जारी राखियो । मानव बेचविखनमा उच्च पदस्थ भनिनेहरुकै नाम मुछिनु र त्यसमा राज्यका संयन्त्रको दुरुपयोग भयावहपूणर् बन्दै गएको छ ।

राजधानी दैनिकका सम्पादक सरोज मिश्र सांसद र मन्त्री नै तस्करीमा जोडिनु देशकै बेइज्जती भएको बताउँछन् । उनले भने,‘हिजो शरणार्थी काण्ड आयो, उपसभामुख काण्ड आयो, आज मन्त्रै नै संलग्न देखिए । त्यसअघि पनि रातो पासपोर्टमा नेताहरुकै संलग्नता देखिएको हो । हाम्रा भीआईपीहरु पैसाका लागि जे पनि गर्दा रहेछन् योभन्दा लाजमर्दो हरु के हुन सक्छ र ?’

नेपालमै बसेर छोटो समयमा करोडपति बन्ने पेशा नै अहिले नेपाली युवालाई विदेश पठाउने काम बनेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री बन्ने र युवा बेचेर चुनाव खर्च उठाउने रणनीतिको पछिल्ला उदाहरण कोशीका लिलाबल्लभ बनेका छन् ।

अहिले कोरिया जाने ईपीएस प्रणाली अन्त्य गरी मेनपावरमार्फत श्रमिक पठाउने गरी भएको निणर्य पनि मेनपावर व्यवसायीसँग मिलेर कमिसन खाने र बढीभन्दा बढी युवा बेच्नेबाहेक अरु उपाय नभएको सरोकारवालाहरुकै दाबी छ ।