रवि बचाउँदा रास्वपा फस्यो, बौद्धिक स्वर्णिम र सोविता उत्ताउला, सत्तापक्षका काण्डमा खोई खबरदारी ?

काठमाडौँ— दुई सातादेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई छुट्टाउन रास्वपा नेताहरु सडक आन्दोलनदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग संवादमा सक्रिय भएका छन् । सँगै लामिछानेको हिरासतको बसाई लम्बिएपछि आन्दोलन थप चर्काउने रणनीतिमा छन् । सरकार र रास्वपाको दुई पक्षीय भिडन्तले कस्तो रुप लेला ? कार्यान्वयन थालिएको प्रतिवेदनको प्रभावकारिता र सहकारी ठगी अनुसन्धान प्रक्रिया के होला ? चासोसँगै शंकासमेत बढाएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दुई सातादेखि पोखरा प्रहरीको हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा कार्तिक दुई गते पक्राउ परेका लामिछानेको हिरासत बसाई लम्बिएर कार्तिक २४ गतेसम्म थप भएको छ । मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दै लामिछानेलाई थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । सभापति पक्राउ परेयता राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै निरन्तर आन्दोलनरत रास्वपा नेताहरु आन्दोलन थप चर्काउने तयारीमा छन् । रविलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएको रास्वपाले सडकबाटै सरकार गलाउने रणनीति लिएको छ ।

रविविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत कास्कीमा पुगिसकेको अवस्थामा रास्वपा नेताहरू अदालती प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजेको आरोप खेपेरै भए पनि लबिइङमा समेत जुटेका छन् । सभापतिलाई हिरासतमुक्त गर्न सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग गोप्य वार्ता र बार्गेनिङ गर्दासमेत असफल बनेपछि अहिले सहकारी पीडितलाई नै सडकमा उतारेर सरकारलाई घुँडा टेकाई छाड्ने ध्याउन्नमा रास्वपा लागेको छ । हिरासतको हावा खाइरहेका लामिछानेले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेमार्फत आन्दोलन नै अन्तिम अस्त्र भएको सन्देश पठाएपछि रास्वपा नेताहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै दाउमा लगाएर सभापतिसँगै सती जान तयार भएका छन् । आफू चुनावमा होमिँदा भाषणबाजी नगरेका सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, विराजभक्त श्रेष्ठदेखि स्वर्णिम वाग्लेहरु आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै दाउमा लगाएर रविको इसारामा चलिरहेका छन् ।

आफू चुनावमा होमिएका बेला चुनावको प्रचारमा त्यति खटेनन् होला तर सभापतिका लागि सोविता, तोसिमा लगायत नेताहरु पोखरामै डेरा जमाएर बसेका छन् । उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले त थुकेको थुक चाट्नसमेत पछि परेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग डीपी अर्यालको भेटको सुत्रधार स्वर्णिम बने । स्वर्णिमकै डिजाइनमा डीपीले लेखक र आरजुसँग भेटघाटदेखि रवि छुटाउन हारगुहार नै गरे । जब कि कास्की अदालतले छोडे पनि रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी लिएर बसेको प्रहरीले फेरि अदालत परिसरबाटै पक्राउ गर्ने अवस्था छ । रवि दोषी छन् वा निर्दोष ? त्यो अदालतले नै निक्र्यौल गर्ला । तर रविमाथि हुने निर्णय वर्तमान सरकारको आयुसँगसमेत जोडेर विश्लेषण भइरहेको छ ।

रवि पक्राउ परेपछि सहकारी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गति पनि सुस्ताएको छ । सहकारी ठगीका मुख्य नाइके जीबी राई मलेसियामा मस्तीमा छन् । प्रहरीले थरीथरीका मापदण्ड बनाएर अनुसन्धान थाले पनि प्रगति शून्य छ । धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलहरु खुलेआम घुमफिर गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारले चासै देखाएको छैन । १ अर्बको सहकारी घोटालामा रवि एक्लैलाई उभ्याएकै भरमा सहकारी प्रकरण सामसुम पार्न खोजेको आरोप पनि सरकारमाथि लागिरहेको छ ।

रवि लामिछाने मुछिएका पाँच वटा जिल्लाको पाँचवटै सहकारीमा छानबिन गरिरहेको प्रहरीले उनीविरुद्ध प्रमाण जुटाई रहेको भनिएको छ । संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ती शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान केन्द्रित गर्दै समग्रमा रवि लामिछानेलाई ९० दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्ने देखिन्छ । रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताले लामिछानेलाई तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आन्दोलन चर्काए पनि उनी अहिले नै हिरासतमुक्त हुने अवस्था देखिँदैन ।