संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिल्नुका औचित्य पुष्टि गर्न भन्दै मुख्य तीन एजेण्डा देखाइयो । संविधान संशोधन, अर्थतन्त्र सुधार र ब्यस्त निराशा चिर्ने । तर, चौथो महिनामा सरकार चलिरहदा यी तीनवटै बुँदामा पर्याप्त ध्यान गएको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दा त दलहरुले बिर्सिसकेका छन् ।
सरकारले आफ्नो एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा टालटुले उपलब्धि त सार्वजनिक ग¥यो । तर, मूल एजेण्डा जति खोज्दा पनि भेट्न सकिएन । असार १७ गते कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सहमतिमा संविधान संशोधन, अर्थतन्त्र सुधार र निराशा चिर्ने विषयलाई ठूला दल मिलनका औचित्य पुुष्टि गर्ने एजेण्डा भनियो । तर, यी तीनओटै काममा लय समात्न नसकेको सरकार सामान्य दैनिक कामहरुलाई उपलब्धि मानिरहेको छ । संविधान संशोधनलाई सत्ता उक्लिने भ¥याङ बनाएका कांग्रेस–एमाले केपी शर्मा ओलीलाई सत्तारोहण गराएपछि हाइसञ्चोमा छन् । अहिले सबैभन्दा जटील बिषय बनेको जनतामा ब्यप्त निराशा चिर्न नै सरकार असफल बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरु जहाँ गयो त्यही नराबाजी र आलोचनाको सिकार बनिरहेका छन् । निराशा चिर्न केही प्रयास नभएका पनि होइनन् भर निराशा चिर्ने प्रयासभन्दा निराशा बढाउने गतिविधि बढ्दा सत्ता सहयात्री दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हौसला दिइरहनु परेको छ । जनता सन्तुष्ट भए–नभए पनि कार्यकर्ताको सन्तुष्टीलाई नै सबै ठिकठाक चलिरहेको अर्थमा सरकारले ब्याख्या गरिरहेको छ । जनता सन्तुष्ट भए–नभए पनि कार्यकर्ताको सन्तुष्टीलाई नै सबै ठिकठाकका रुपमा सरकार ब्याख्या गरिरहेको छ ।
दुई तिहाईको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डा लिएपछि यसले केही आशा जगाएको थियो । खासगरी ६ महिनामै सरकार फेर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य, चुनावमै गठबन्धन संस्कृृति लगायतका क्रियाकलपाको ब्रेक लाग्ने अपेक्षा थियो । यसो गर्नका लागि संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे बहस चलाउन कम्मर कसिसक्नुपर्ने हो । तर, सरकार बनेको चार महिना सुरु भइसकदा समेत यसमा कुनै गृहकार्य नै गरेको देखिन्न । तर अहिले व्यक्तिगत सत्तास्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थप्रेरित जीतहारमा सरकार ब्यस्त हुँदा मुद्दाबिहीनताकै जस्तो अवस्था बन्न थालेको छ । बरु यो बिचमा सुशासनको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुन्नु र आफ्ना नेता जोडिएका प्रकरण सामसुम पार्न सरकार उद्दत रहदा मूल एजेण्डा ओझेलमा परेका हुन् । सरकार बनेकै दिनदेखि यी मुद्दामा सरकारको शशक्त सहभागिता रहनुपर्नेमा यिनै मुद्दा ओझेलमा पारेकोमा चिन्तित देखिन्छन् ।
दुई ठूदा दल मिल्दा औचित्य पुष्टि गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधान गर्ने अर्को एजेण्डा लिइएको थियो । तर, बैंकिङ तरलतादेखि बजार शिथिलता यथावत् रहदा विदेशी लगानी हालसम्म भित्रर््याउन सकिएको छैन । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । तर, सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोग बनाउने निर्णय गरेकाले यसमा काम सुरु भइसकेको अर्थमा सत्तारुढ नेताहरुले हेरेका छन् । यसैगरी सरकारले संविधान संशोधनका लागि समेत बनाउने भनेको कार्यदल तथयार पार्न सुरसार गर्न सक्नुपर्ने हो ।
तर, कुुने पहल नदेखिदा कतै यो एजेण्डा देखाउने दाँत मात्रै त होइन भन्ने आशंकालाई समेत बल दिएको छ । बरु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भ्रमणमै व्यस्त देखिएका छन् । सरकार बनेको केही समयमै प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका गएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको समय भारत, क्यानडा र अमेरिका घुम्नमै बित्यो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अमेरिकाबाट फर्किको दुई दिनमै अर्क उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह इजिप्ट हानिएका छन् । सम्भवतः अब उनी नेपाल फर्किने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । मूल एजेण्डाहरुमा सरकार नै बहकिँदा संख्याको बलले मात्रै सुधार हुँदैन भन्ने कथनलाई गठबन्धन सरकारको व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया