काडमाडौँ – पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोप्रति उपमेयरसहित एमाले जनप्रतिनिधिहरुले असहमति जनाएका छन् ।
महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सबइन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । सो बैठक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बहिस्कार गरेका थिए ।
उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायतले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरेका छन् । अन्यथा संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘२०८१/०७/१५ गते भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौं । अन्यथा सार्वभौम नगर सभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने एवम् त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख रहने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’
विज्ञप्तिमा उपमेयर गुरुङसहित वडाअध्यक्षहरु राधिका कुमारी शाही योगी, शाहारा प्रधान, विष्णु प्रसाद बराल, विष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरण बहादुर बानिया, गंगाबहादुर खत्री र दीपक प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गत पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरको २५औं कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले करारमा रहेका कर्मचारीहरुको ६ महिनाको म्याद थप्ने निर्णय गर्दै लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएपछि करारमा रहेका सेवा अवधिका आधारमा हटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।
करार अवधि सकिएपछि सेवाबाट बिदा हुन लागेका कर्मचारीलाई नियमानुसार कात्तिकसम्मको पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्चसमेत दिएर बिदाइ गर्ने निर्णय महानगरले गरेको थियो ।
त्यस्तै, ५ जना शिक्षिका, २ जना सामाजिक परिचालिका गरी ७ जना कर्मचारीको हकमा भने कार्यालय सहयोगीको जिम्मा दिने निर्णय महानगरले गरेको छ । कार्यालय सहयोगीको पदमा काम गर्न राजी भएमा ०८१ पुससम्म सेवअवधि थप गर्ने र राजी नभएमा कात्तिक मसान्तबाटै अवकास दिनेसमेत महानगरले निर्णय गरेको छ ।
बाँकी रहेका अन्य सेवा करारका कर्मचारीको भने ०८१ पुससम्म म्याद थप्ने महानगरले निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया