भारतले नपत्याएपछि चीन हानिँदै ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ जाने बताइएको छ । भारत भ्रमणको निम्तो कुरेर बसेका ओली भारतले बेवास्ता गरेपछि अन्ततः उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन जाने तयारीमा जुटेका हुन् । भारतको बेवास्तामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी र चीनको नजरमा नपरेका परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको कुटनीतिक भ्रमणबारे अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भर्खरै भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । एसियन क्लाइमेट समिटमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका थापाले भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग दिल्लीमा भेटवार्तासमेत गरे । कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुका लागि छिमेकी मुलुक चीन जानु ‘पानी–पँधेरो’ जस्तै बनेको छ ।

एमाले–माओवादी आलोपालो चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सीपीसीको निमन्त्रणामा चीन धाउने गरेका छन् । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष नेपालका राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको भारत–चीन जाउआउ बाक्लो छ । नेपालका नेताहरुको भारत–चीन दौड प्राय सामान्य बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको सय दिन बितिसक्दा पनि दुईपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुन सकेका छैन ।

प्रधानमन्त्री हुनासाथ दुई छिमेकी भारत र चीनको भ्रमण गर्न खुट्टा उचालेर बसेका ओलीले भारत भ्रमणको निम्तो नै नपाएपछि गालीगलौजमा उत्रिनेदेखि अन्ततः देखाई दिने मनस्थितिमै पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दुई पटक नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाए पनि भारत भ्रमणको निम्तो कुरेर बसेका ओलीलाई भारतले भ्रमणको निम्तो पठाउन चाहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्कमा भएको दुई पक्षीय भेटमा मोदीलाई आफैँले निम्तो दिएका थिए । यसअघि गत भदौमा भारत भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणामार्फत पनि ओलीले मोदीलाई निम्तो पठाएका थिए ।

आरजुको जबरजस्तीमा न्यूयोर्कमा ओलीलाई भेट दिएका मोदीले ओली सत्तारोण गरेको सय दिन बित्दासमेत भारतमा स्वागत गर्न इच्छा देखाएका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री राणालाई दिल्लीमा भव्य स्वागत गर्नेदेखि प्रधानमन्त्री तहमा भेटवार्ता दिएर उच्च सम्मान प्रकट गरेको थियो । आरजुकै आग्रहमा अमेरिकामा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीको साइडलाइन भेट सम्भव भएको थियो । तर उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको साइत अझै जुराउन सकेकी छैनन् । भारत निकट भनिएका आरजुलेसमेत न त ओलीको भ्रमणको साइत जुराउन सकिन् न त मोदीलाई नेपाल ल्याउन नै । प्रधानमन्त्री हुँदाताका केही नरम देखिएका ओली फेरि भारत मामिलामा खरो देखिन थालेका छन् ।

भारत विरोधी छवि बनाएका प्रधानमन्त्री ओली थप भारतसँग रुष्ट भएको अनुमान लगाउन समस्या छैन । सीमा विवाद हुँदै चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपछि चिढिएको भारत नेपाल मामिलामा अझै द्वविधामा देखिन्छ । नेपाल मामिलामा भारतको मौनता स्वभाविक मान्न सकिन्न । भारतको यही मौनतालाई देखाई दिने मनस्थितिमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली भारतले निम्तो नदिएपछि बेइजिङ जाने तयारीमा जुटेका छन् । कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ जाने बताइएको छ । चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको कार्यप्रगतिबारे सोधीखोजी थालेका छन् ।

परिणामविहीन विदेश भ्रमण र कुटनीतिक गतिविधिमा रेकर्ड नै ब्रेक गरेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको नजरमै पर्न सकेकी छैनन् । छिमेकी मुलुक भारतको भव्य स्वागत, प्रधानमन्त्री तहमा दिएको कुटनीतिक भेटवार्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि झन्डै दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी परराष्ट्रमन्त्री राणा चीनको बेवास्तामा पर्नुलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

भारत भ्रमणका लागि तत्काल निम्तो आउने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गर्ने मनसायमा पुगेका हुन् । सरकार टिकाउन कठिन परिस्थिति बन्दै गएपछि उनी चीन भ्रमणमा जान लागेको विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । ओलीको चीन भ्रमणलाई कुटनीतिकभन्दा पनि राजनीतिक एवम् सत्ता साँठगाँठसँग जोडेर विश्लेषण भइरहेका छन् । सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाने नेतृत्वको प्रवृत्तिका कारण त्यसै पनि नेपालको शिथिल कुटनीतिक क्षेत्र थप संकटग्रस्त हुने भयसमेत बढ्दो छ ।

यद्यपि, भारतले नेपालप्रति कुटनीतिक शिष्टतासमेत देखाउन नचाहनु गम्भीर विषय हो । कुटनीतिक संवादहिनताको अवस्था तोड्दै संवादमार्फत नै समस्या समाधानभन्दा पनि फेरि राष्ट्रवादको खेती सुरु नहोला भन्न सकिन्न । त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको कुटनीतिक क्षेत्रले दीर्घकालीन रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ । यसतर्फ परराष्ट्रविदहरुले बेलाबेला आवाज उठाउने गरे पनि नेतृत्वमा रहेकाहरुले सुनुवाइ गर्ने इच्छा शक्ति देखाउनै चाहेका छैनन् ।