जापानमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिबा नेतृत्वको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी–एलडीपीले एकल बहुमत गुमाएको छ । निर्वाचन परिणामले विश्वको चौथो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जापानका लागि आगामी दिन कस्तो रहला भन्ने चासो बढाएको छ ।
विश्वको चौथो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको जापानमा आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले नयाँ राजनीतिक घटक्रमको विकास भएको छ । सत्ताधारी एलडीपीले एकल बहुमत गुमाउँदा जापानले अब नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ । सन् २००९ पछि पहिलो पटक जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीले बहुमत गुमाउँदा प्रधानमन्त्री पदमा नयाँ अनुहार पाउने भएको हो । प्रधानमन्त्री इशिबा र उनको गठबन्धनले ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा आवश्यक बहुमत गुमाएको छ ।
जापानको दुई सदनात्मक व्यवस्थामा तल्लो सदनलाई शक्तिशाली मानिन्छ । तल्लो सदनमा ४६५ सिट छ । बहुमतका लागि २३३ सिट आवश्यक पर्दछ । तर, प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको पार्टी (एलडीपी) र गठबन्धनका सहयोगी कोमितोले २०९ सिट मात्र जितेको छ । यसअघि एलडीपी गठबन्धनसँग २७९ सिट थियो । एलडीपीका लागि यो नतिजा सन् २००९ पछिकै खराब हो । प्रधानमन्त्री इशिबाले निर्वाचन अघि नै निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । नभन्दै उनलाई आइतबार भएको निर्वाचनको परिणामबाट झट्का लागेको छ ।
एलडीपीको सत्ता साझेदार दल कोमितोका प्रमुख केइची इशी नै आफ्नो आफ्नो निर्वाचन जिल्लामा पराजित भएका छन् ।
यसअघि निर्वाचन सकिएलगत्तै सार्वजनिक गरिएका मत सर्वेक्षण परिणामहरुले पनि एलडीपीले बहुमत गुमाउने प्रक्षेपण गरेका थिए । जापान सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एलडीपी केही समयदेखि विवादमा परेकाले उसको लोकप्रियता खस्किएको थियो । अब जापानमा आगामी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच आपसी छलफल र बार्गेनिङको चरण सुरु हुन थालेको छ । हालै मात्र नियुक्ति पाएका र मध्यावधि निर्वाचन गराएका प्रधानमन्त्री इशिबाले आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिइरहने बताएका छन् । त्यसका लागि उनलाई विपक्षीहरूको समेत समर्थन आवश्यक पर्छ । तर अहिले त्यो सम्भव नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको विश्लेषण छ । जापानमा यो निर्वाचन निकै गाह्रो समयमा भएको हो । अहिले चर्को महँगीका कारण जापानी जनताको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित छ ।
विगत तीन दशकदेखि तलबमानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । जापानमा यो अवस्थालाई “गुमेका ३० वर्ष” भन्न थालिएको छ । तर विगत दुई वर्षभित्र यसअघिको झन्डै ५० वर्षमा नबढेको स्तरमा द्रुत गतिमा बजारमूल्य बढेको छ । यो महिनामात्रै थुप्रै खाद्य उत्पादनको मूल्य बढेको थियो । हुलाक खर्च, औषधि, बिजुली र ग्यासजस्ता दैनिक उपभोग्य सेवा वा वस्तुको मूल्य पनि चर्केको छ ।
अब बन्न सक्ने कमजोर गठबन्धन सरकारलाई तलब बढाउने र तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्याका लागि कल्याणकारी सेवा तथा सुविधामा सुधार ल्याउने दायित्व पूरा गर्ने गरी देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः प्रगतिको लयमा फर्काउने चुनौती रहेको छ । तर, यी विषयलाई सल्टाउन त्यति सहज देखिँदैन । जसका कारण अब बन्ने सरकारका लागि निकै कठिन र समस्या रहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया