ओली–देउवा झनै आक्रामक, रवि र प्रचण्डकै संकट चुलियो

काठमाडौँ – सरकार ढल्ने हल्लाका बीच सत्ता गठबन्धनले आफूहरु बलियो रहेको सन्देश दिएका छन् । यसमा कांग्रेस–एमाले स्वार्थका केही संयोजन पूरा हुँदा दलहरुमा हौसला बढे पनि सडक आन्दोलन र आक्रोशित जनताको मन जित्न भने अझै सरकारको गृहकार्य पुगेको देखिँदैन ।

दशैँलगत्तै सरकार ढल्ने चर्चाका बीच सत्ता गठबन्धनले झनै एकताबद्ध र बलियो भएको सन्देश दिएको छ । एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा कांग्रेस–एमालेको मतान्तर पनि केही दिनयता मत्थर हुँदै गएको छ । झन गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काम गर्न र आफू साथमै रहेको भन्दैधाप मारेपछि सरकार थप केही समयका लागि बलियो भएको देखिन्छ । यही आत्मविश्वासको जगमा ओलीले सरकार ढाल्ने चेस्टा नगर्न चेतावनी नै दिइरहेका छन् ।

कांग्रेसको पनि शेखर कोइराला पक्षको सानो समूहबाट गगन थापा समूह पनि ओलीसँगै मिसिएकाले ओलीले आफूलाई शक्तिशाली ठान्नु अनावश्यक पनि होइन । आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गरिसकेको सरकार अब रफ्तारका साथ अघि बढ्ने सत्तारुढ नेताहरुको दाबी छ । रवि लामिछानेको पक्राउले सरकार केही झस्किए पनि त्यसपछिको आन्दोलनलाई सामान्य आँकेको सरकारको मनोबल झनै बढाइदिएको छ । उत्तरदायित्व बहन गर्नुको साटो संसद विघटनजस्तो गम्भीर संवैधानिक त्रुटीलाई समेत सामान्य आँक्ने ओलीलाई मीनबहादुरले दिएको जग्गादानपछिको विवादले रत्तिभर पनि छोएको देखिँदैन । बरु सार्वजनिक रुपमा प्रतिपक्षीहरुलाई सबक सिकाउन उद्यत छन् ।

गठबन्धन बलियो भए के के हुन सक्छ त ?
कुलमान, आईजीपीमाथि आँखा
सरकार नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलाई हटाउन चाहन्छ । नेताको चाकडी बढी र संगठनलाई कम ध्यान दिने गरेका कुँवर दोभाषे निर्णयले विवादमा पर्ने गरेका छन् । तर, सहकारी प्रकरणमा अहिले धमाधम पक्राउको श्रृंखला चलिरहेकाले अहिले नै हटाए थप बिरोध हुने भएकाले सरकार हच्किएको छ ।

त्यसैले अब, सरकारको पहिलो कदम नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङमाथि एक्सन लिनु हुनेछ । सरकार बने लगत्तै कुलमान हटाउने पहिलो कदममा कांग्रेस बाधक बनेको थियो । तर, जसरी कांग्रेस खुसी पार्न ओलीले रवि लामिछाने पक्राउ गरे त्यसैगरी कुलमान हटाउने ओलीको लालचामा कांग्रेस पनि समर्थन गर्न बाध्य हुनेछ । यसबाहेक कांग्रेसबाटै उर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्कासमेत आफूले चाहे मिनेटमै हटाइ दिन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यसमाथि कुलमानले माओवादीको भाषा बोलिरहेको सत्ता पक्षलाई मन परेको छैन ।

विरोधीलाई ठेगान लगाउने श्रृंखला
अहिले प्रतिपक्षी दलहरुले आरोप लगाएझैँ सरकार विरोधीलाई छानीछानी कोच्ने र सत्तापक्षलाई जोगाउने खेलमा लागिरहेको छ । गल्ती गरेकोदेखि प्रतिपक्षीलाई पक्राउ गर्नु कुनै रुवाबासी गर्ने विषय होइन । तर, सरकार मन्त्रिमण्डलमै रहेका आरोपीलाई जोगाएर प्रतिपक्षीलाई ठोक्ने अर्थात, आफू विरोधीलाई तह लाउने रणनीतिमा देखिन्छ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिएको विषयमा विरोध गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले नीतिलाई विरोधी तह लाउने हतियारको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । यसबाहेक अरु व्यक्तिसमेत यस्तो लाइनमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।माधवको पार्टी निलिछाड्ने योजना
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसदमा विचारधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर साना दलहरु फुटाउने योजना तत्कालका लागि विफल भएको छ । कांग्रेसको विरोधका कारण यो प्रयास तत्काल असफल भए पनि एकीकृत समाजवादी, माओवादी र जनता समाजवादीसँग मिल्ने नाममा पार्टी नै निल्ने रणनीतिमा एमाले र प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन् । यसो गर्न ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको अन्तिम समयको समेत उपयोग गर्न सक्नेछन् । एमालेमा आउन चाहनेहरुका लागि बाटो खोल्नु पर्ने वा घुमाउरो शैलीमा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अडानमा एमाले अहिले पनि अडिग छ ।

गठबन्धन एक भएको चिर्कटोमा हस्ताक्षर गराएर सरकारले चालेका केही कदममा सत्तापक्षकै विरोधलाई मत्थर पारेका ओली–देउवा पार्टी भित्र वा बाहिर जो कोही भए पनि विरोधीलाई ठेगान लगाउने मनसायमा देखिन्छन् । सडकको दबाबलाई समेत सामान्य आँकेको बालुवाटार केही दिनपछि आन्दोलनकारी आफैँ थाक्ने तर नझुक्ने बुझाइमा देखिन्छ । प्रतिपक्षमा पनि प्रचण्डभन्दा धेरै बोल्ने रविलाई नै हिरासतको हावा खुवाइदिएपछि उसलाई हाईसञ्चो भएको छ । अनेक तिकडम गरेर ओली र देउवाले तालमेल मिलाए पनि जनतासँग भने सरकारको तालमेल मिलेको देखिँदैन ।