कुलमान हटाउन लबिङ, ओली र मन्त्रीको कोठा धाउँदै उद्योगी

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकारबीच विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ।उनी अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष भिड्ने अस्त्र मात्रै नबनेर सरकारको टाउको दुखाई समेत बनिरहेका छन् । यता व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्दा कुलमान हटाउने अवस्थामै सरकार पुगेको हो त ?एक रिपोर्ट…

उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको लाइन काटेको छ। यसअघिऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण पछाडि हटेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि यसले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सत्ताबीच तिक्तता बढाएको थियो भने उनको लोकप्रियताकै कारण सरकार हटाउनेसम्मको निर्णयमा पुग्न हच्किएको थियो । यता प्राधिकरणले पनि सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मान राख्दै उद्योगीलाई तीन महिने समयसीमा उपलब्ध गरायो ।

तर सो समयसीमाअन्तर्गत महसुल नबुझाएका३४ उद्योगको लाइन काटेर बिहीबारदेखि यसको शुरुवात गरेको प्राधिकरण अहिले बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत जोड्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । यसले सरकार र कुलमान घिसिङबीच फेरि मतभेद बढेको छ । अहिले कुल ४९ उद्योगमध्ये सात वटाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। आठ वटाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सहमति जनाएका थिए भने दुइटा उद्योग सरकारी भएकाले विद्युत् लाइन नकाटेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यस्तै आफूहरू कुलमानको कोपभाजनमा परी पीडित एवं प्रताडित भएकोभन्दै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भेट्न पुगेका छन् । यसलाई उद्योगीहरुले गरेको राजनीतिको सँज्ञा दिएका कुलमान पछि हट्ने मुडमा छैनन् । फलतः सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने चर्चाकाबीच यो विषय सत्ता र प्रतिपक्षीको भिडन्तकै एजेन्डा बनेको छ । यद्यपि उर्जामन्त्री भने आफूले चाहे उनलाई हटाउन १० मिनेटको काम भएको भन्दै धम्की दिइरहेका छन् ।

तर सरकारले चाहे जसरी कुलमानलाई हटाउन सकिने सहज अवस्था भने छैन । एक त एमालेले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाएका हितेन्द्र शाक्यले काम नगरेको भन्दै कुलमानलाई फेरि कार्यकारी बनाउने बेला शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । सो समयमा उनको पक्षमा देखिएको माहोल क्यास गर्न देउवाले यो निर्णय लिँदाअहिले कुलमान हटाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओली र उर्जामन्त्री खड्का मात्रै छन् । तर त्यसमा पनि अहिले रवि पक्राउ परेको अवस्थाले माहोल तातिरहेकाबेला राष्ट्रहितको काम गर्दा कुलमानले पद त्याग्नुपरेको अर्को भाष्य निर्माण हुनेछ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त उनलाई हटाएर कार्यकारी निर्देशक बनाउन प्रस्ताव गरिएकाहरु नै जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । यो वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ हुनसक्ने अवस्था र कुलमानको क्रेजका कारण बेकार बलीको बोको हुने डरले सरकारले उपयुक्त पात्र समेत पाइरहेको छैन । यस्तै कुलमान स्वयमले पनि कानुनी बाटो रोज्न सक्ने अवस्था रहँदा यो बाटोबाट उनी पुनः पदमाफिर्ता भए उर्जामन्त्रीको हालत के हुन्छ? अर्को प्रश्न छ । जहाँ विपक्षीले समेत दह्रो काँध थापेपछि बलियो बनेका कुलमान पछि हट्ने अवस्था विल्कुल देखिँदैन ।

यही कारण अहिले सरकारले उनलाई मन्त्रालय तान्ने मध्यमार्गी बाटोको तयारी गरिरहेको चर्चा छ । यता प्राधिकरणले पनि उद्योगहरुलाई किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन् भने यो विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू अलग्गै बस्नुपर्ने र प्राधिकरण तथा व्यापारीहरू बसेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने भाष्यसमेत बलियो बन्दै छ । यसले कुलमान स्वयम्ले राजीनामा नदिएसम्म उनीसँग मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग देखिँदैन ।