रवि थुनिएपछि रास्वपाको भविष्य ? कसले हाँक्ने पार्टी ?

सभापति रवि लामिछाने पक्राउविरुद्धको आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठनात्मक गतिविधि ठप्प बनेको छ । कार्यवाहक सभापतिसमेत नतोकिएको अवस्थामा केही दिन सभापति लामिछानेले हिरासतबाटै बैठक चलाए पनि पछिल्लो समय भने रास्वापको सारा शक्ति आन्दोलनमा केन्द्रित बन्दा पार्टीले गर्नु पर्ने कैयन काम अलपत्र परेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा छन् । कास्की जिल्ला अदालतले सात दिन म्याद थप गर्न अनुमति दिएकै दिन रुपन्देही अदालतले पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि अब केही समय लामिछानेले अदालतकै चक्कर काट्ने निश्चित छ । तर, समग्र पार्टी पंक्ति नै रविको बचाउमा सडकमा उत्रिँदा पार्टीका गतिबिधि भने ठप्प भएका छन् । रास्वपाको केन्द्रीय परिषद् भेलाले आगामी मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि सहभागी हुने आशय व्यक्त गरेको थियो ।

उपनिर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने र तल्लो तहमासमेत शक्ति परीक्षणमा लाग्नुपर्ने रास्वपा केन्द्रीय पदाधकारीको दलबलसहित आन्दोलनमा होमिएको छ । सुरुवाती दिनहरुमा लामिछानेले हिरासतमै बैठक राखे पनि यत्तिका राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदासम्म वा आफ्ना सभापति पक्राउबारे आधिकारिक धारणा बनाउन बैठकसमेत बसाल्न सकेको छैन ।

लामिछाने पक्राउ परेकै दिन रास्वपाले जिल्लाका कार्यक्रम र भेला लगायत पूर्वनिर्धारित गतिविधि समेत ठप्प पारेको थियो । लामिछानेलाई दोस्रोपटक म्याद थप हुँदा पनि पोखराको आन्दोलनबाट गलेको रास्वपा काठमाडौं फर्किएको छ । तर, एक व्यक्ति पक्राउ पर्दा समग्र संगठनकै काम प्रभावित भइरहेका छन् ।

हुन पनि पुराना राजनीतिक दलहरुको घैँटोमा घाम पार्नेगरी रविकै लोकप्रियताका कारण २१ सांसदको दलबलसहित रास्वपा संसद छिरेको थियो । पुराना दललाई सक्किने वा सच्चिने भन्नेसम्मको बहसमा पनि रास्वपाको उदयले पु¥याउँदा अहिले उनै लामछाने पटक–पटक एकपछि अर्को विवादमा तानिँदा पुराना दलहरुलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

अहिले पनि राजनीतिक मुद्दा भए लामिछानेलाई खासै समस्या पर्ने थिएन । तर, राज्यको नभई सोझाझा जनताको रकम ठगेकोजस्तो गम्भीर आरोप उनीमाथि लागेकाले रविका लागि यसपटकको हिरासत यात्रा त्यति सहज हुने देखिएको छैन । उनलाई रुपन्देहहीपछि, चितवन र काठमाडौंका अदालतहरुमा समेत अनसन्धानका लागि लैजानेसम्मको तयारी हुँदा सम्पत्ति सुद्धिकरणमा समेत अनसन्धानको तयारी भइरहेकाले थप ९० दिन हिरासतमै रहनुपर्ने अवस्था बन्नसक्ने देखिएको छ ।

यसअघि दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि रविले उपसभापति डीपी अर्याललाई सभापति तोकेका थिए तर, यसपटक कसैलाई पनि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नदिइँदा पार्टीका नियमित कार्यसम्पादनमा समेत समस्या भइरहेको छ ।
आन्तरिक शक्ति संघर्ष ?
तर, लामिछाने पक्राउलाई रास्वपाले प्रतिशोध भनिरहेकै समय रास्वपामा भने अर्कै खिचडी पाकिरहेको चर्चा समेत हुने गरेको छ । अर्थात, लामिछाने दीर्घकालसम्मै हिरासतमा रहने अवस्था आए पार्टीमै सक्रिय गुटहरुबीच पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष हुन थालेको चर्चा हुने गरेको छ । उससभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्याल यसको नेतृत्वकर्ता रहेको बताइन्छ । जहाँ स्वर्णिमको पक्षमा मनिष झा, सोविता गौतम, शिशिर खनाल लगायतका सांसदहरु र डीपीका पक्षमा दीपक बोहरासहितको कोर टिम रहेको बतायन्छ । तर, सुमना, विराजभक्त श्रेष्ठ लगायत कतै नखुलेका र एकढिक्का भएर जानुपर्ने पक्षमा रहेका सांसद र अरु केही नेताहरु कहाँ खुल्छन् भन्नेले थप नतिजा दिने देखिन्छ । यसअघि विपक्षी दलहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा उपसभापति अर्याल मनोमानी गएको भन्दै पार्टीमा आलोचना भएको थियो । त्यसकै पर्सीपल्ट राष्ट्रपतिसँगको भेटमा भने सन्तोष परियार र सुमना श्रेष्ठ गएका थिए । यसले पजिन सभापति लामिछानेले अधिकार नदिँदा दुई उपसभभापतिबीच असमझदारी बढेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसैगरी थेगिन्छ त रास्वपा ?
संसदको चौथो ठूलो शक्तिसहित लोकप्रियतामा रवि लामिछानेको ठूलो हात छ । उनकै कारण रास्वपाले यो सफलता हात पारेकोमा दुईमत छैन । उसैपनि कच्चा राजनीतिक हर्कत देखाएको आरोप लाग्ने गरेको रास्वपाका पछिल्ला गतिविधि झनै कच्चा देखिएका छन् । यिनै अपरिपक्ताले विकल्पको घाँटी निमोठ्न खोजिरहेका ठूला दलहरुलाई झनै हौसला मिल्ने देखिन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीजस्ता दलहरुलाई त निल्न तम्सिएका ठूला दलहरुबाट जोगिनु रास्वपाका लागि चुनौती देखिन्छ ।

यसले कतै विवकशीलकै हालतमा पुग्ने त होइन ? भन्ने आशंकालाई बढावा दिँदा सभापति पक्राउको बिषयमा मात्रै सडक तताउनुभन्दा सत्तामा रहेका नेताहरुका काण्डबारे अबको आन्दोलन केन्द्रित गर्नु रास्वपाका लागि फाइदा र सहयोगीसिद्ध हुनेछ । रविको पक्राउ विरुद्धको आन्दोलनमा मात्रै साथ नदिएका सर्वसाधारणले पनि मन्त्रिमण्डलमै रहेकाहरुविरुद्धको मुद्दामा साथ दिने भएकाले जनताका मुद्दा उठाएर सडक तताउनु रास्वपाका लागि हितकर हुनसक्छ ।