ओली–आरजुलाई नै कारबाहीको माग, तात्दै छ सडक

नेपालमा जति पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलेका छन्, ती अधिकांश फाइल अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्नै सक्दैनन् । भ्रष्टाचारमा नेताहरूकै संलग्नता देखिँदा त्यसको बाँछिटा कानुनी प्रक्रियामा पनि परेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा खुलेका फाइल सत्ताको बार्गेनिङका लागि मात्रै च्याखे दाउ बन्दा सरकारकै संरक्षणमा नेताहरू जोगिरहेका छन् ।

सहकारी ठगी प्रकरण

सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पक्राउलाई प्रतिपक्षीले प्रतिशोधको राजनीतिको संज्ञा दिएका छन् । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा एउटै प्रतिवेदनले व्यक्तिको नामनै किटेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदा पनि सरकारले प्रतिद्वन्द्वीलाई छानीछानी जेल हालेको र सत्ताधारी नेतालाई भने उन्मुक्ति दिएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको तर्क छ । सहकारीको करोडौँ रकम हिनामिना गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङ र नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलको नाम जोडिए पनि सरकारले उनीहरूलाई अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले पनि अहिले प्रतिपक्षीलाई एउटा बलियो मुद्दा मिलेको छ ।

गिरीबन्धु प्रकरण

झापामा तीन सय ४३ बिघामा फैलिएको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । सर्वाेच्चले फैसलाको पूर्ण पाठमा हदबन्दी सम्बन्धी जग्गा कुनै पनि बहनामा प्रयोगमा ल्याउन वा अरू प्रयोजनका लागि भन्दै अन्यत्र सार्न नपाउने व्याख्या गरेको छ ।

यतिमात्रै होइन कि यो निर्णय नै बदनीयत पूर्ण देखिएकाले उक्त निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । तर, फैसला आएको वर्षदिन हुनै लाग्दा पनि यसमाथि कुनै अनुसन्धान वा छानविन हुन सकेको छैन । यसबीचमा पटक पटक सत्तामा गएको र अहिले त झन् सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताको बलमा आफैँ पनि जोगिँदै आएका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा सहकारी बन्धुको नामाकरण नै गरेर कारबाहीको माग गर्दै आएको कांग्रेस अहिले तिनै ओलीलाई काँध थापेर सत्तामा रमाइरहेको छ । कांग्रेस–एमालेबीच भुटानी बन्धुमा सहमति जुटेसँगै गिरीबन्धुको आवाज कमजोर बनिरहेको छ । सहकारी बन्धु भनेर उफ्रिने उनीहरूको अहिले बोली फुटेको छैन ।

आफ्नै देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने गिरोहमा मुछिएकी वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पनि सत्ताको बलमा बचिरहेकी छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुले साढे दुई करोड रकम लिएको आरोप छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु तानिएपछि त्यसैको छानबिन गर्न सडकदेखि प्रतिपक्षीले पनि अनुसन्धानको माग ग¥यो । तर, आरजुलाई बचाउन कै लागि एमाले र कांग्रेसको सत्ता समीकरण बनेको सर्वत्र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । बेचन झाको पक्राउसँगै अड्किएको शरणार्थी प्रकरणको सुई बुढानीलकण्ठ र बालकोट तिर तेर्सिएपछि आफ्नो सरकार ढलेको पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बताइसकेका छन् । तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले नै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा अनुसन्धानको त परैको कुरा भ्रष्टाचारीलाई नै संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको आरोप खेपिरहेको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पनि नेपाली कांग्रेसका दुई नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहन बस्नेतको नाम जोडिँदै आएको छ । उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन पनि गरिसकेको छ । टेरामक्सबारे अनुसन्धान सकाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी असारमा नै गरेको थियो । तर, सत्तासमीकरण सँगै टेरामक्सको फाइल अख्तियारको दराजमै थन्किन पुगेको छ । त्यस्तै माओवादी अहिले प्रतिपक्षीमा पुगेर जति नै सुशासन र आदर्शका कुरा गरे पनि सत्तामा हुँदा आफ्नालाई बचाउ गरेको तितो यथार्थ भूलिरहेको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उपमहासचिव वर्षमान पुन मुछिँदा माओवादी सत्ता रजगजमा थियो ।

महरामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढे पनि वर्षमान डामिएर मात्रै छोडिए । उनी अनुसन्धान वा छानविनको दायरामै आएनन् । देशमा बेला मौकामा खुलेका यस्ता विभित्र भ्रष्टाचारका फाइल कारबाहीका लागिभन्दा पनि बार्गेनिङका लागि बढी चर्चामा आउने गरेको छ । सरकारमा पुग्ने अनि सत्ताको जोडबलले भ्रष्टाचारमा डामिएका नेताहरूलाई बचाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी बन्दै गएको छ । आफ्ना विरोधीलाई ट्र्याकमा वा साइजमा ल्याउने प्रमुख चाबीको रुपमा मात्रै भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा यसले अन्तिम परिणाम दिन सकेको छैन । साथै छानबिन र अनुसन्धानको नाटक मञ्चन गरेर मिलिजुली खाने गलत संस्कार स्थापित हुँदा नेपाली नागरिक भने देशको बिग्रदो अवस्था, बेथिति, भ्रष्टाचार र चरम गरिबीको सिकार बन्दै गइरहेका छन् ।