काठमाडौं । निराशा चिर्ने भन्दै दुुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले आलोचनाको बीच तीन महिनाको समय गुजारेको छ । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार फेरिनु धेरै ठूलो र नौलो कुरा नहुने तर अहिलेको सरकारले आशा जगाएको बताएका थिए ।
ओलीको यो कथनी र व्यवहारमा देखिएको करणीको समीक्षा गर्ने समय भइसकेको छ । तर पनि सरकार नै आशंकाको जगमा बनेको र सरकार भएको महसुस गर्न नपाएका जनतालाई भने कागजमा उपलब्धी देखाइएका सरकारी ढड्डामा खासै विश्वास र ध्यान छैन । अझ प्रधानमन्त्री हुनुअघिको क्रेज अनावश्यक भिडन्त र अलोकप्रिय निर्णयले धुलिसाँद गरेका ओलीको पछिल्लो प्राथमिकता नै कांग्रेस रिझाएर सत्ता लम्ब्याउनुबाहेक छैन ।
कांग्रेसकै एक पक्षको आलोचना खेपिरहेका बेला सरकार हस्तान्तरणको दिन गनेर सार्वजनिक मञ्चबाट सम्झाउँदै हिंडेका ओलीको प्राथमिकता कांग्रेस रिझाउनुबाहेक अरु देखिँदैन । पटक–पटक स्वार्थ बाझिने निर्णय गरेर ओलोचित ओली नैतिकताको आधारमा सत्ता छाड्नुभन्दा काम नगरे पनि दुई तिहाइ भएकाले सरकारको जग कसैले हल्लाउन नसक्ने ध्वाँस दिनमै व्यस्त देखिएका छन् ।
तीन महिनामा ओली सरकारका प्राथमिकता र विवादको फेहरिस्त ः
केही सकारात्मक कामहरु ः
१. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक पारित, कार्यान्वयनको सुरुवात
२. सङ्कुचित अर्थतन्त्र चलायमान, सेयर बजारमा सकारात्मक आशा
३. बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता
४. पेट्रोलियम पदार्थमा घटाइएको मूल्य
५. टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा
६. सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता, तर, निर्देशनमा मात्र सीमित
७. सरकारी कार्यालयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली टीएमएस सञ्चालनमा रोक
८. हवाई भाडा, बैंकिङ कारोबारमा लाग्ने शुल्कबारे चासो
(बाँकि सामाग्री भिडियोसहित)
प्रतिक्रिया