मारवाडीको दैलोमा चलेन बालेनको डोजर, दुई दिन पुगेर किन फर्कियो ? मोहियानीबारे मारवाडीको कुतर्क

काठमाडौँ— पशुपति गौशालामा रहेको धर्मशाला सञ्चालनलाई लिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा गरेको फैसलाले धर्मशाला कोषमार्फत सरकारको स्वामित्वमा आए पनि मारवाडी सेवा समिति प्रतिवादमा उत्रिँदा झनै विवाद झाँगिएको हो ।

पशुपतिको गौशाला धर्मशालाको स्वामित्व र सञ्चालनलाई लिएर पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । धर्मशालामाथिको स्वामित्वलाई लिएर विगतमा पनि पटक पटक भिड्दै आएका मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीचको विवाद साम्य नहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रवेशले यो विषय थप तात्तिएको छ । मारवाडीसँगको सम्झौता रद्द गर्दै धर्मशाला सञ्चालनका लागि कोष र काठमाडौ महानगरपालिकाबीच सम्झौता भएपछि जारी विवाद थप चर्किंदै गएको हो । मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक लाग्ने भन्दै सहजै धर्मशाला खाली गर्न नमानेपछि गौशाला धर्मशालामा अहिले त्रिपक्षीय भिडन्त जारी छ । मारवाडी समूह प्रतिवादमा उत्रिँदा धर्मशाला खाली गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई सकस परिरहेको छ । नगर प्रहरीले असोज २३ गते बल प्रयोग गर्दै काठमाडौं महानगरको ब्यानरसम्म राख्न भ्याए पनि पूर्णरुपमा खाली गराउन नसक्दा केही दिनयतादेखि हरेक दिन धर्मशालाको गेटमा आउने, निगरानी गर्ने र फर्किने मात्रै काम भइरहेको छ । यहीक्रममा बुधबार पनि महानगरको नगर प्रहरी धर्मशाला पुगेको थियो । बुधबार भने महानगरको नगर प्रहरीले असोज २३ गते धर्मशालामा ब्यानेर राखेको ठाउँमै काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड राखेको छ । त्यसक्रममा प्रहरी प्रशासनले नगर प्रहरीलाई धर्मशाला भित्र प्रवेश गर्न भने दिएन ।

नगर प्रहरीबाट मात्र धर्मशाला खाली गराउन नसकेको महानगरले स्थानीय प्रशासनसँगसमेत सुरक्षाको माग गरेको छ । तर, प्रहरी प्रशासनबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको गुनासो छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलापछि गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेका छ । गत असोज १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले वि.सं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजीलाई सदर गरी दिएको हो । जिल्ला अदालतको उक्त फैसलासँगै २१ वर्षपछि धर्मशाला पशुपतिनाथको स्वामित्व आएपछि असोज २२ गते कोष र काठमाडौं महानगरबीच धर्मशाला व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको थियो ।
२३ गते महानगर टोली धर्मशाला पुगेपछि यो विषय वारपारको अवस्थामा पुगेको छ । मोहियानी हकको दाबी गर्दै आएको मारवाडी समितिले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउञ्जेल धर्मशाला नछाड्ने अडान लिइरहेको छ । मारवाडी समितिले दाबी गरिरहेको मोहियानी हकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने अस्वीकार गरेको छ । कोषले गौशाला धर्मशालामा कसैको पनि मोहियानी हक दाबीको प्रमाण नपुग्ने जिकिर गर्दै भगवान् पशुपतिनाथको जग्गामा मारवाडी समितिले आँखा लगाएको आरोप लगाएको छ ।

कोष सञ्चालक परिषदको २०८० साउन १७ गतेको निर्णयले कोषका तर्फबाट अमालकोट कचहरी कार्यालय र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुनेबारे कोषको तर्फबाट २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समिति नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो । २०८० साउन १७ को निर्णय बदर गरी सम्झौता नियमित गरिपाउँ भनी मारवाडी सेवा समिति काठमाडौं जिल्ला अदालत गएकामा २०८१ असोज १६ गते उक्त समितिको दाबी नपुग्ने फैसला भएसँगै कोषले धर्मशाला खाली गराउन पहल थालेको थियो । त्यसो त वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ कोषलाई तिरेर मासिक ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी धर्मशालाका सटरहरुबाट भाडा उठाउँदै आएको मारवाडी समितिले अदालतको फैसलापछि पनि गौशाला धर्मशालालाई आफ्नै सम्पत्ति सम्झिँदै आएको छ । भगवान पशुपतिनाथको चरणमा भक्त बनेर लम्पसार पर्ने मारवाडीहरुले धर्मशालामा मच्चाइरहेको लुटको धन्दा आफूहरुको हातबाट फुत्किने भयो भनेर अहिले प्रतिवादमा उत्रिरहेका छन् ।